सरकारी योजनाएँ
Fauji Ko Kabu Kaise Kare – आजकल बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रहे है, कि एक फौजी को काबू में कैसे करते है। सुनने में तो यह सवाल अजीब ही लगेगा कि लोगों को एक फौजी को कण्ट्रोल में करने की क्या जरुरत पड़ गयी है। किन्तु यह
इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखकर की है। सरकार ने इस योजना से सभी युवाओं के कौशल निर्माण कर उन्हें बेहतर रोजगार के लिए तैयार करना है। कौशल विकास योजना में सभी युवाओं को उनके कौशल को निखारने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण के बाद उनके
एयरटेल टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राहकों को एयरटेल तेज़ AirtelTez पोर्टल की जानकारी लेना जरुरी है। एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर यूजर्स को बहुत सी सर्विसेज मिलती है। जो भी एयरटेल यूजर्स इन सेवाओं का लाभ लेना चाहते है तो वे अपना रजिस्ट्रेशन airteltez पोर्टल में कर सकते
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के ग्रामीण भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा की है। इस योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी पात्र किसानों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
rhreporting.nic.in सरकार की इस ग्रामीण आवास स्कीम को पहले ‘इंदिरा आवास योजना’ कहते थे, वर्तमान सरकार ने इस इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है।केंद्र सरकार ने देश के वंचित वर्ग के नागरिको के लिए पीएम आवास योजना को तैयार किया है। सरकार की आवास योजना में जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे
CSD Canteen – मिलिट्री की कैंटीन के ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने के बाद CSD Canteen से बाइक या फिर टू व्हीलर को खरीदने की पूरी प्रक्रिया बदल गयी है। इससे पहले किसी डिफेन्स पर्सन को बाइक की खरीद करने पर अवेलिबिलिटी सर्टिफिकेट, बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, सर्विंग सर्टिफिकेट एवं दूसरे दस्तावेज़ों को लेकर सीएसडी
RTI Application Form – आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम को 2005 में पारित किया गया था। इसके तहत देश का हर नागरिक सरकार से सभी व्यवस्थाओ के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार आवेदन पत्र और 10 रुपए फीस के साथ सूचना पा सकता है। इस
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से देश के किसानों को कृषि में बढ़ावा देने और उनके खेतों में सिंचाई व उसके उपकरणों को सब्सिडी दरों पर खरीदने की सुविधा प्रदान हो रही है। जिससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसान खेती में सिंचाई या उससे सम्बंधित उपकरणों को खरीदने में समर्थ हो सकेंगे। प्रधानमंत्री कृषि
केंद्र सरकार ने देश में 10 हजार FPO को खोलने के लिए पीएम किसान FPO योजना को शुरू किया है। FPO एक किसान उत्पादक संघठन एक प्रकार का किसान समूह है जोकि कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होते है। और इनका काम किसानी कामों को आगे बढ़ाना है। सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के युवा छात्रों को UP Free Tablet Yojana के तहत मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि टैबलेट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं हेतु सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अक्टूबर माह से 1 करोड़ अभ्यर्थियों