सरकारी योजनाएँ
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरूवात 25 सितम्बर 2014 को हुई थी, डीडीयू जीकेवाई ( एनआरएलएम ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। DDUGKY भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी प्लेसमेंट पहल है। डीडीयू – जीकेवाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना तथा उनके परिवार
उत्तराखंड में हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के प्रमाण पत्र में सुधार – दोस्तों जैसा की हम सभी जानते है, आज के समय में हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट में सुधार करना बहुत ही सरल हो गया है। आज से पहले के समय में हाई स्कूल की मार्कशीट में कोई भी सुधार करने के
Mo Bidyut Portal Odisha : ओडिशा सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को घर बैठे बिजली कनेक्शन की सुविधा देने के लिए Mo Bidyut Portal और एप्प को जारी किया गया है। इस पोर्टल की सहायता से राज्य के लोग ऑनलाइन नया कनेक्शन प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही में इस पोर्टल की सहायता
भारत सरकार के द्वारा पूर्व रिटायर सैनिकों को पेंशन से सम्बंधित परेशानियों से निवारण दिलवाने के लिए भारतीय सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से Raksha Pension Shikayat Nivaran Portal जारी किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से देश के पूर्व सैनिक अपने पेंशन से जुडी कोई भी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते
HRMS Haryana का पूरा नाम Human Resource Management System है। इसका हिंदी अनुवाद मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। इसके संचालन के लिए राज्य सरकार ने एक सॉफ्टवेयर लांच किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को सहायता देने के लिए यह पोर्टल को लांच किया गया है। पोर्टल की सहायता से राज्य के
केंद्र सरकार देशभर के मध्यवर्गीय किसान नागरिको को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान योजना (Pm Kisan Yojana) शुरू कर चुकी है। ये स्कीम अभी भी कार्यान्वित है और किसान नागरिको को हर साल तीन किस्तों में 6 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत राज्य के किसानो को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, इच्छुक किसानो की पडत भूमि में वाणिज्यिक भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा। योजना के तहत 33 जिलों के 23 हज़ार 600 किसानो के द्वारा 36 हज़ार 230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जायेगा, योजना के माध्यम से किसानो को सालाना प्रति
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत राज्य के लोगों को सरकारी सेवाएं घर बैठे ही प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड घर आकर बनाया जायेगा। प्रदेश के सभी नागरिको के जरूरी प्रमाण पत्र, दस्तावेज घर पर ही बनाये जाएंगे और डिलीवर भी किये जाएंगे जिसके लिए नागरिकों को
उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाएं पशुओं के लिए चारा लेने घर से बहुत दूर जाती है, उनको अब दूर जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य
राजस्थान अम्बेडकर DBT Voucher योजना के तहत राज्य के उन सभी छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर रहते है, उनको राज्य सरकार के द्वारा भोजन, आवास आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत देश में ऐसे कई छात्र है, जो अपनी