सरकारी योजनाएँ
Rohit खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्य प्रदेश ने नागरिकों को राशन कार्ड की सेवाओं को ऑनलाइन देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल से सभी राज्यवासी राशन से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। राशन कार्ड नहीं होने पर नागरिकों पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। एमपी राजस्थान से नागरिक बहुत सी सुविधाएँ
यूपी विधवा पेंशन योजना का शुभारम्भ सरकार द्वारा राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए किये गया है। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन
केंद्र सरकार ने गर्भवती महिला शिशु के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम जननी सुरक्षा योजना है। जिसके माध्यम से गर्भवती महिला शिशु को अनेक प्रकार की सुविधा मिलेगी तो आइये जानते है जननी सुरक्षा योजना क्या है। क्या क्या इसके लाभ है कौन कौन Maternity Safety Scheme में आवेदन कर सकता है क्या
उत्तराखंड सरकार के द्वारा नागरिकों को जमीन के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है। पोर्टल से नागरिकों को अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन बिना समस्या के मिलेगी। उन्हें जमीन से जुड़ी खसरा खतौनी, भू नक्शा की जानकारी के लिए कार्यालय जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए Land Records Computerization Board of Revenue, Uttarakhand
केंद्र सरकार पीएम ग्रामीण आवास योजना में ग्रामीण नागरिकों की लाभार्थी सूची जारी हुई है। कच्चे मकान में रह रहे पात्र आवेदकों को पक्के मकान का लाभ मिलगा। जो आवेदक अपना नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। पीएम ग्रामीण आवास योजना में देशभर के ग्रामीण नागरिको को कच्चे घरों से पक्के
आज हम बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, भारत सरकार के आत्मनिर्भर मिशन को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य में इस योजना को प्रारम्भ किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है की राज्य के युवा वर्ग को
केंद्र सरकार द्वारा 25 अगस्त 2005 के दिन कानून को अधिनियमित करके नरेगा जॉब योजना की शुरुआत की है। नरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए जाते है। योजना के अंतर्गत कार्ड धारक व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार गारंटी मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय रूप से
भारत देश के नागरिकों को अपने विशिष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान “भारत रत्न” दिया जाता है। यह सम्मान असाधारण रूप से राष्ट्रीय सेवा देने वाले नागरिकों को मिलता है। पुरस्कार मुख्य रूप से कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजानिक क्षेत्र और खेल से सम्बंधित हस्तियों को मिलते है। यह सम्मान सबसे पहले 2 जनवरी 1954
जन्म प्रमाण पत्र एक शिशु के जन्म के समय बनने वाला ऐसा सर्टिफिकेट है जो उसे आगे आने वाले समय पर एक कानूनी दस्तावेज़ के रूप में काम आता है। ये सर्टिफिकेट बच्चे की पढाई से लेकर नौकरी व अन्य सभी सरकारी कामों में उपयोग होता है। भारत के नागरिक होने के नाते हमारे लिए
सरकार द्वारा देश की गरीब जनता जो आर्थिक रूप से कमजोर, बेघर या कच्चे घर में रहते है, उनके लिए आवास निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। जिससे गरीब लोगो का भी अपने घर होने का सपना पूरा हो सके। आवास योजना में लाभार्थियों को सब्सिडी भी मिलेगी। पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी