सरकारी योजनाएँ
किसी कम्पनी से इस्तीफा देने में त्यागपत्र देते है जोकि एक प्रकार का नोटिस भी होता है। यदि आप उस कम्पनी अथवा संस्थान में आगे काम नहीं करना चाहते हैं तो एक निश्चत प्रक्रिया का पालन करना होता है। आपको कम्पनी या मैनेजमेंट को नौकरी छोडने की औपचारिक सूचना यानी त्यागपत्र देना है जो एक
केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर महिलाओं और कन्याओं के उत्थान के लिए अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करती रहती है। ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश की महिलाओं के लिए शुरू की है। वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2023-24 का वित्तीय बजट पेश करते
मूल निवास प्रमाण पत्र को बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते है जो प्रमाणित करता है कि आप किस क्षेत्र या राज्य के निवासी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी कार्यो या अनेक जगह पर पड़ती है। सरकार ने सभी देशवाशियों के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर दिया है। ऑनलाइन
हम सभी इस बात से अच्छे से परिचित है कि आज के समय में हर कोई अच्छा कद चाहता है Height Badhane Ke Liye Exercise का चुनाव एक जरुरी मामला है। एक उम्र के बाद इंसानी हाइट की वृद्धि भी रुक जाती है किन्तु आज के दौर में बच्चों की हाइट तो बढ़ नहीं रही
बिहार राज्य फसल सहायता योजना : बिहार की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों के हित में इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने और उसकी भरपाई करने का प्रयास किया है। Bihar Fasal Bima Yojana 2023
हमारे देश में श्रमिक वर्ग के लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों के लिए काम सुनिश्चित करने के लिए नरेगा योजना शुरू की गयी थी। श्रमिक की सुविधा के लिए नरेगा हाजिरी के ऑनलाइन देखने की व्यवस्था है। श्रमिक इस वर्ष अथवा पिछले वर्ष मनरेगा में कार्य के दिन की उपस्थिति को ऑनलाइन मनरेगा पोर्टल
Epos Bihar – जैसा कि आप सभी जानते है राशन कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसके माध्यम से निर्धन वर्ग के लोगो को खाद्य सामग्री कीमत पर सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक राज्य की सरकार अपने अपने राज्य के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के कार्य करती रहती है जिससे
MP Sambal Card Download :- मध्य प्रदेश सरकार समय-समय पर प्रदेश के जरुरतमंद नागरिको के लिए लाभकारी योजनाओं को शुरू करती रही है। इसी प्रकार से प्रदेश एक करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने MP Sambal Card को जारी करने वाली एमपी सम्बल योजना को शुरू किया है।
जनता की सुविधा के लिए सरकार समय समय सुविधाएँ लाती है। इसी तरह से जनता की परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लांच किया है। इससे जनता सरकारी योजनाओ में दी जाने वाली धनराशि का पूरा विवरण ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। पीएफएमएस पोर्टल सरकार द्वारा तैयार किया गया
मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सुविधा के लिए इस योजना से कृषि यंत्र एवं उपकरण क्रय पर अनुदान प्रदान करेगी। योजना का लाभ राज्य का प्रत्येक इच्छुक किसान को मिल सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रदेश सरकार राज्य के किसानो को नए कृषि यंत्र की