सरकारी योजनाएँ
इंदिरा गांधी आवास योजना सूची – इंदिरा गांधी आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा उन गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगो के लिए शुरू की गयी है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हैं और जिनके पास रहने का आवास नहीं हैं। इस योजना (Indira Awas Yojana) का लाभ देश के सभी राज्य के लोगो को दिया
झारखंड राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश के नागरिको को जमीन की जानकारी देने के लिए नए पोर्टल Jharbhoomi.jharkhand.gov.in को लॉन्च किया है। यदि झारखंड के नागरिक को राज्य में किसी जमीन से संबंधित लैंड रिकॉर्ड, भूमि नक्शे, भूमि की खरीद व बेच के लिए भुगतान की स्थिति के बारे में
यूपी भूलेख खसरा खतौनी– उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी नागरिको के लिए यूपी (UP) भूलेख खसरा खतौनी नकल जमाबंदी ऑनलाइन देखने की सुविधा उपलब्ध करा दी हैं। जिसके लिए सरकार ने एक पोर्टल का निर्माण किया हैं। आप इस आधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.in पर जाकर यूपी भूलेख (UP Bhulekh) ऑनलाइन देख सकते हैं। इस
Jan Aadhar Card Chiranjeevi Yojana – राजस्थान सरकार ने राज्य के वंचित समुदाय के नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क बीमा योजना को शुरू किया गया है। 1 मई 2021 के दिन योजना का नाम जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना कर दिया है। योजना के द्वारा जन आधार
जन्म प्रमाण पत्र में सुधार – आजकल कई महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए सरकारी दस्तावेजों की जरूरत होती है। ऐसे ही जन्म प्रमाण भी एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत सरकार के द्वारा जारी किये नए नियम के अनुसार अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे नागरिक जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग एकल दस्तावेज के रूप में
आर्ट्स – भारत की शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक भारतीय छात्र के शैक्षिक जीवन में ऐसा अवसर अवश्य आता है, जहाँ उसे भविष्य की शिक्षा के लिये कोई एक संकाय को चुनना होता है। ये संकाय निम्न हैं – विज्ञान वर्ग, (Science Stream), वाणिज्य वर्ग (Commerce Stream) और कला वर्ग (Arts Stream)। प्रत्येक छात्र अपनी रूचि
MP Scholarship Portal 2.0: The state government of Madhya Pradesh has excelled in governance under the leadership of Mr. Shivraj Singh Chouhan within a decade. It has been assured to make MP rise in all the sectors of public welfare. One such is education which has been the foremost priority of Mamaji’s government. Recently the
उत्तर प्रदेश सरकार लेबर मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम से राज्य में काम करने वाले श्रमिकों-कामगारों को आर्थिक एवं आवश्यक मदद दे रही है। योजना के तहत प्रदेश सरकार मज़दूरों का एक श्रमिक कार्ड बनवाती है जो कि केंद्र सरकार के ई-श्रम कार्ड जैसा ही होता है। LMIS (Labour management information system) पोर्टल पर श्रमिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
झारखण्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिको को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत नरेगा जॉब कार्ड दिए जाते है। इससे भारी संख्या में लोगो को मनरेगा स्कीम का लाभ मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय नरेगा पोर्टल पर राज्य के राँची, गढ़वा एवं अन्य जनपदो की नरेगा जॉब कार्ड सूची जारी
2006 में भारत सरकार द्वारा देश के सुरक्षा बल के सैनिकों के आश्रितों (बच्चों और पत्नी) के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी थी। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से सरकार सैनिकों के बच्चों और विधवाओं के लिए तकनीकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करती है। योजना के अंतर्गत उन सुरक्षा बल