सरकारी योजनाएँ
उत्तराखंड अपणों स्कूल अपणू प्रमाण योजना के तहत राज्य में स्कूल के छात्रों के सभी दस्तावेज जैसे – निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अब स्कूलों में ही बनाये जाएंगे। सभी आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा स्कूल में ही छात्रों को दिए जायेंगे, देश के सभी युवाओं को
समग्र गव्य विकास योजना बिहार के मवेशियों के लिए शुरू की गयी है, योजना के माध्यम से जिन मवेशियों के पास 2 से 4 दुधारू पशु है। उनको डेयरी स्थापित करने के लिए 2 लाख रूपये से अधिक राशि का अनुदान दिया जाएगा, योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के लिए सरकार
बिहार फ्री साईकिल योजना के तहत राज्य के श्रमिक वर्ग के नागरिकों को साइकिल खरीदने के लिए एकमुश्त राशि दी जाएगी, योजना का लाभ सिर्फ राज्य के मजदूर कार्ड श्रमिकों को ही दिया जायेगा। और साथ में श्रमिक कार्ड में एक साल की सदस्यता पूर्ण होने पर ही श्रमिक को फ्री साइकिल के लिए धन
हम जानते हैं कि प्रत्येक भारतीय के मन में देश के प्रति प्रेम और सद्भाव है। भारतीय अपने देश से देशभक्ति की बात आने पर कोई कोर कसर नहीं छोडते है। साथ ही भारतवासी देश को हमेशा तरक्की की ओर जाते देखना चाहते हैं। हर भारतीय के दिल में उसके सपनों का भारत बसता है।
जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है। परीक्षा का नाम “जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा” है। NVS हर साल प्रवेश के ऑनलाइन फॉर्म को जारी करता है। जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ‘जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा
भारत सरकार ने देश के युवाओं को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू किया है। छात्रों को योग्यतानुसार इंटर्नशिप का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट इंटरशिप प्रोग्राम लिस्ट की शुरुआत की है। लिस्ट से इच्छुक छात्र पात्रतानुसार इंटर्नशिप का चुन सकेंगे। आप अपनी योग्यतानुसार इंटर्नशिप करने
वर्तमान समय में भारत देश के सभी राज्यों में 744 ज़िले हैं। यह सभी ज़िले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े एवं छोटे है। किसी भी ज़िले की शासन व्यवस्था एवं राजकोष को सही प्रकार से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी अर्थात डीएम को सौपी जाती है। भारत में कही पर कुछ गांवों को जोड़कर एवं अन्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को मनरेगा (Nrega) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिको को महात्मा गाँधी जॉब कार्ड (NREGA Card) देने की जिम्मेदारी सौंपी दी हैं। इस मंत्रालय को मनरेगा के रूप में भी जानते हैं। मनरेगा में गरीब नागरिको को 100 दिनों के रोज़गार का गारंटी कार्ड मिलता हैं जिसे जॉब कार्ड (NREGA
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्य प्रदेश ने नागरिकों को राशन कार्ड की सेवाओं को ऑनलाइन देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल से सभी राज्यवासी राशन से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। राशन कार्ड नहीं होने पर नागरिकों पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। एमपी राजस्थान से नागरिक बहुत सी सुविधाएँ
केंद्र एवं राज्य सरकारे असंगठित क्षेत्रों के कामगारो के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लाती है। यूपी असंगठित कामगार योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यूपी सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्रो के कामगारों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। योजना में सभी असंगठित श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करके