सरकारी योजनाएँ
अपना मकान, दुकान, जमीन अथवा किसी भी अन्य प्रकार की सम्पत्ति को किराये पर देने से पहले किराया समझौता/ अनुबन्ध का होना जरुरी है। यदि आप मकान, दुकान या अन्य सम्पत्ति को किराये पर लेते हैं (अथवा किरायेदार हैं) तो आपको भी इसकी कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिये। मकान या संपत्ति को किराए पर
हर्षत मेहता को देश के प्रसिद्ध शेयर ब्रोकर के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। इस कारण से उनको ‘द बिग बुल’ भी कहते है। शेयर बाजार को लेकर हर्षद को अच्छी जानकारी रहती थी इस कारण से इन्होने इस क्षेत्र में अच्छी कामयाबी पाई थी। इनका नाम देश के शेयर मार्किट को बदलकर रख
आने वाले समय की पीढ़ी के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण जरुरी है। हमारे देश सहित विश्वभर में जल की कमी के हालात है। बहुत से वंचित तबके के नागरिको को दैनिक जरुरत के पानी के लिए लम्बी-लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इन सबसे के बावजूद बहुत से
आज पहचान प्रमाणित करने, सरकारी दस्तावेजों बनवाने या योजनाओं का लाभ पाने में आधार कार्ड जरुरी है। सरकार ने बैंक खाते के लिए भी आधार कार्ड कार्ड लिंक करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीआई के मुताबिक़ बैंक अकाउंट आधार से लिंक ना होने पर बंद होंगे। आप अपने
अपना खाता राजस्थान ऑनलाइन पोर्टल से राज्य के निवासी जमाबंदी, नकल भूलेख की जानकारी प्राप्त करते है। इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गयी है। सरकार ने भूमि संबंधी जानकारी को आसानी से देने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई धरती अपना खाता राजस्थान के ऑनलाइन पोर्टल से राज्य के नागरिक
यूपी विधवा पेंशन योजना का शुभारम्भ सरकार द्वारा राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए किये गया है। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन
केंद्र सरकार ने गर्भवती महिला शिशु के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम जननी सुरक्षा योजना है। जिसके माध्यम से गर्भवती महिला शिशु को अनेक प्रकार की सुविधा मिलेगी तो आइये जानते है जननी सुरक्षा योजना क्या है। क्या क्या इसके लाभ है कौन कौन Maternity Safety Scheme में आवेदन कर सकता है क्या
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग ने हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की सेवाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अब राज्य के नागरिक इस पोर्टल से राशन कार्ड की सभी प्रकार की जानकारियों को ऑनलाइन पा सकते है। राशन कार्ड राज्य सरकार से नागरिक के लिए जरुरी दस्तावेज़ है जिससे कम मूल्य का सरकारी खाद्य
उत्तराखंड राज्य में सेवानियोजन कार्यालय नागरिको रोज़गार केंद्र की सुविथा देता हैं। यह संगठन योग्यता और अनुभव के अनुसार रोज़गार प्रदान करता हैं। राज्य के स्थाई युवक-युवतियां पढाई के बाद नौकरी के लिए ऑनलाइन सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेवानियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी करियर काउन्सलिंग के साथ निजी क्षेत्र में नौकरी
झारखंड के नागरिक इस लेबर कार्ड से राज्य/ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। झारखंड सरकार की लेबर कार्ड योजना केंद्र सरकार की ई-श्रम कार्ड जैसी ही है। झारखण्ड के प्रवासी मजदूर, फैक्ट्री वर्कर, मनरेगा मजदूर या असंगठित क्षेत्र श्रमिक इस लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगे। झारखंड सरकार ने यह