सरकारी योजनाएँ
भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 (Union Budget 2024) को पेश करेंगी. उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में कोई खास ऐलान नहीं होने वाला है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजिम (Old Tax Regime) के
Budget 2024: 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण अपना लगातार छठा बजट भाषण पेश करेंगी। वह वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए पहला अंतरिम बजट भाषण पढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 2019 में लगातार दूसरा आम चुनाव जीतने के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया गया।
Japan’s Moon Landing :- भारत के बाद अब जापान ने मून मिशन को सफल करने पर जापान चाँद पर पहुंचने वाला 5वा देश बना है। जापान ने चांद पर अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। जापनी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके ‘मून स्नाइपर’ रोबोटिक एक्सप्लोरर ने सफलतापूर्वक चाँद पर लैंड हो
ESIC केंद्र सरकार द्वारा संचालित संगठन है जो सरकारी और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है। ईएसआईसी की सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल भी लॉन्च किया है। ईएसआईसी की सवाओं का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल में रजिस्टर होना जरुरी
बिहार राज्य में दो कम्पनियाँ बिजली आपूर्ति करती है इनमें से ही एक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड है। जोकि राज्य के दक्षिणी भाग में बिजली आपूर्ति सम्हालती है। साउथ बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को हर महीना कंपनी से बिजली का बिल (sbpdcl bill) मिलता है। सही समय पर बिजली बिल नहीं पहुँचने पर
जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जल की अहम भूमिका है, और जल ही मूल तत्व है। हर व्यक्ति को जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी जरुरत को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार जल संरक्षण की नयी योजना लेकर आई है। अमृत सरोवर
झारखण्ड राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीएनएल) सबसे बड़ी वितरण कंपनी हैं। विभाग मुख्य रूप से राज्य में खुदरा और थोक उपभोक्ताओं को बिजली वितरण करता हैं। कंपनी के आधिकारिक उपभोक्ता 3.2 मिलियन हैं एवं कंपनी का अधिकतम भार 2,150 मेगावाट वित्त वर्ष 2017 के अनुसार हैं। बिजली विभाग की कोशिश है हर
माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 सितम्बर 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी थी। जैसा कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष योगदान होता है। सरकार द्वारा कृषको की आवश्यकता के अनुरूप इस योजना को संचालित किया है। पीएमएमएसवाई के तहत अब मत्स्य पालन करने वाले
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः अचल संपत्ति के लेखपत्रों के पंजीकरण का कार्य होता हैं। समय के साथ सरकार की सभी कार्यप्रणाली को डिजिटल करने का कार्य तेज़ी से हो रहा हैं। इसी क्रम में यूपी दाखिल/ ख़ारिज/ बेनाम को निकालने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से करवाने का कार्य शुरू
मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने विमर्श वेबपोर्टल को तैयार किया है जिससे स्कूल की किसी भी कक्षा के सभी विषयों की एनसीईआरटी किताबों को डाउनलोड कर सकते है। साथ ही किसी भी विषय के प्रश्न-पत्र बैंक एवं ब्लूप्रिंट को भी डाउनलोड कर सकते है। यह वेबपोर्टल विद्यार्थियों एवं अध्यापको के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध