सरकारी योजनाएँ
झारखंड के नागरिक इस लेबर कार्ड से राज्य/ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। झारखंड सरकार की लेबर कार्ड योजना केंद्र सरकार की ई-श्रम कार्ड जैसी ही है। झारखण्ड के प्रवासी मजदूर, फैक्ट्री वर्कर, मनरेगा मजदूर या असंगठित क्षेत्र श्रमिक इस लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगे। झारखंड सरकार ने यह
शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे परिवर्तन लाने के लिए केंद्र सरकार ने UDISE ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। 2012-13 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया था। ये विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। पोर्टल में देश
केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को बहुत सी जरुरी सुविधाएँ देने के लिए HRMS Railway पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल की मदद से रेलवे कर्मचारी ई-वेतन, जीपीएफ विवरण, जीपीएफ खाता सेवाएँ, वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य जरुरी सेवाएँ ऑनलाइन पा सकते है। सरकार ने अन्य सरकारी योजनाओं की ही तरह इन सुविधाओं को भी
उत्तर प्रदेश में कक्षा-9 से 12 तक के छात्रों को करियर सम्बंधित परामर्श देने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने UP Pankh Portal को शुरू किया है। वर्तमान समय में इस प्रकार की सुविधा सिर्फ सीबीएसई द्वारा ही अपने छात्रों को दिया जा रहा था। किन्तु अब सरकार की पहल पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की
सरकार की ओर से शुरू किये टैक्स के अंतर्गत लिए जाने वाले जीएसटी को देश का सबसे जरुरी अप्रत्यक्ष कर सुधार कहा जाता है। GST विधेयक का कार्य सिंगल टैक्स सिस्टम को तैयार करना है जो उत्पाद के बनाने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक उत्पाद अथवा सेवा के पहुँचने तक वसूला जाता है। जीएसटी को
आम नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए यूपी सरकार ने ई-डिस्ट्रिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल की वेबसाइट से जनता को विभिन्न सुविधाएँ मिलेगी जैसे – हैसियत सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि। साथ ही आवेदक ऑनलाइन ही अपने आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। इस
Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बहुत-सी योजनाओं की शुरुआत की जाती हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना संचालित की जाती हैं। इस रोजगार योजना के अंतर्गत देश के युवा वर्ग को लाभान्वित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाभ
केंद्र सरकार पीएम ग्रामीण आवास योजना में ग्रामीण नागरिकों की लाभार्थी सूची जारी हुई है। कच्चे मकान में रह रहे पात्र आवेदकों को पक्के मकान का लाभ मिलेगा। जो आवेदक अपना नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। पीएम ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) में देश भर के ग्रामीण नागरिकों को कच्चे घरों
श्रमिक वर्ग को अनेक प्रकार के रोजगार देने के लिए श्रमिक सरकार ने राज्य के श्रमिकों/ मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया हैं। श्रमिक पंजीकरण की सुविधा प्रत्येक राज्य के श्रमिक वर्ग को दी जा रही हैं। आप अपने राज्य के श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट में पंजीकरण करा सकते हैं। आप
आज डिजिटल दौर में अधिक बैंक ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे है। इसी प्रकार से इंटरनेट एसबीआई बैंकिंग को भी पैसो के लेनदेन में प्रयोग करते है। बहुत बार ऑनलाइन बैंकिंग में कोड की जरुरत पड़ जाती है। इससे आपको अपने एसबीआई पासबुक की भी कम जरुरत होती है। एसबीआई पासबुक में आपके