सरकारी योजनाएँ
Khushi Pasi पशुधन बीमा योजना 2023 – दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हो, भारत देश में पशुओं को पालने और पशुपालन से अपना जीवन व्यतीत करना एक तरह से भारत की परम्परा रही है, पुराने समय से ही लोग अपना जीवन पशुपालन करके ही व्यतीत करते थे, और अभी भी भारत में ऐसे बहुत से लोग
मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाली महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने के लिए मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की घोषणा एमपी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई है।
बिजली बिल माफ़ी योजना झारखण्ड – दोस्तों वैसे तो सरकार के द्वारा समय समय पर पानी बिल और बिजली बिल से सम्बंधित अलग अलग योजनाओ को संचालित किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत प्रदान की जाती है। परन्तु सभी लोग सरकार के द्वारा चलायी गयी बिजली बिल माफ़ी योजना के बारे में नहीं
अपनी राशि कैसे जाने– दोस्तों जैसा की आप सभी जानते है, हिन्दू संस्कृति में राशियों को अधिक महत्वता दी जाती है, और भारत में ज्योतिष शास्त्रों का भी अधिक महत्व है। विशेष रूप से हिन्दुओं के किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी नयी चीज का शुभारम्भ करने से पूर्व शुभ मुहूर्त
सीनियर सिटीजन कार्ड – यह कार्ड भी एक प्रकार का पहचान पत्र होता है, जो किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्शाता है। सीनियर सिटीजन कार्ड 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के लोगों को प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार देश के वरिष्ठ नागरिको की परेशानियों को देखते हुए, समय समय पर
फॉर्म 16 income tax का एक फॉर्म होता है। जो की “वेतन प्रमाण पत्र” के नाम से भी जाना जाता है। जो फाइनेंसियल ईयर में कर्मचारीयों को दिए गए उसके वेतन तथा काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी देता है। किसी भी कंपनी को अपने कर्मचारी की मासिक आय देते समय उस पर INCOME TAX
सहकार ग्राम आवास योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, योजना का लाभ किसानो को दिया जाएगा। योजना के माध्यम से किसानो को उनकी खेत की भूमि पर आवास निर्माण करने के लिए सहकारी बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा। किसानो की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे वो
saara.mp.gov.in – दोस्तों जैसा की हम सभी जानते है, हमारे देश में किसानों की हालत बहुत दयनीय है, और किसान आर्थिक रूप से कमजोर तथा आर्थिक तंगी का भी अधिक सामना करता है, परन्तु सरकार के द्वारा किसानो की स्थिति में सुधार लाने के निरंतर प्रयास किये जा रहें है, और सरकार के यह प्रयास
MHADA लॉटरी के तहत 3820 से अधिक घर उपलब्ध कराए जाएंगे, MHADA यानि Maharashtra Housing and Area Development Authority की शुरूआत 1976 में गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गयी थी। वर्तमान में म्हाडा प्रधानमंत्री आवास योजना के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत महाराष्ट्र राज्य में निवास
Bihar Bhumi बिहार में भूमि से सम्बंधित सभी व्यवस्थाओं को बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग देखता है। इस विभाग के अंतर्गत ही जमीन से जुड़े सभी कार्य जैसे जमीन की रजिस्ट्री, भू नक्शा, भूमि खसरा, म्यूटेशन आदि कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किये जाते हैं। जमीन से जुड़े सभी कार्य