सहकार ग्राम आवास योजना: खेत पर आवास निर्माण के लिए मिलेगा 50 लाख तक का ऋण

सहकार ग्राम आवास योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, योजना का लाभ किसानो को दिया जाएगा। योजना के माध्यम से किसानो को उनकी खेत की भूमि पर आवास निर्माण करने के लिए सहकारी बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा।

किसानो की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे वो आसानी से अपने खेत में आवास का निर्माण कर सकेंगे तथा किसानो को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आय दिन कोई न कोई योजना संचालित की जाती है, जिससे किसानो की स्थिति में सुधार हो सकें।

योजना के तहत इच्छुक किसानो को केन्द्री सहकारी बैंको से राज्य के किसानो को आवास निर्माण के लिए ऋण दिया जाएगा, और इसके साथ में समय पर ऋण चुकाने वाले किसानो को अनुदान भी मिलेगा।

सहकार ग्राम आवास योजना: खेत पर आवास निर्माण के लिए मिलेगा 50 लाख तक का ऋण
सहकार ग्राम आवास योजना: Sahakar Gram Awas Yojana

राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानो को लाभ देने के लिए एक और योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत किसानो को खेत की सिचाई करते समय आने वाले बिजली के बिल पर सब्सिडी प्रदान करेगी।

सहकार ग्राम आवास योजना

प्रदेश के प्रमुख शासन सहकारिता श्रेया गुहा ने बताया है, की राज्य में किसानो के खेत पर आवास निर्माण योजना को शुरू कर दिया गया है। योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानो को केंद्रीय सहकारी बैंको के द्वारा 50 लाख रूपये का ऋण दिया जाएगा।

सरकार द्वारा यह ऋण किसानो को 3 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा, इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है, जिन किसानो के द्वारा समय पर ऋण जमा कर दिया जाएगा, तो सरकार के द्वारा उनके ऋण पर 5% का अनुदान भी दिया जाएगा।

तो इस प्रकार से किसानो को सिर्फ 6% ब्याज देना होगा, सरकार के द्वारा दिए जा रहे इस ऋण की दीर्घकालीन अवधि होगी। इस ऋण की समय सीमा कुल 15 वर्ष होगी।

किसानो को सरकार के द्वारा काफी लम्बा समय दिया जाएगा, किसान 50 लाख रूपये का ऋण 15 वर्ष के भीतर आसानी से जमा कर सकता है, किसानो के लिए योजना काफी लाभयदायक रहेगी।

किसान सरकार के द्वारा दिए गए ऋण से आय में वृद्धि कर सकेगा और अपनी आर्थिक स्थिति मे बदलाव ला पाएगा। प्रदेश के इच्छुक किसान ऑफलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

सहकार ग्राम आवास योजना मुख्य बिंदु

योजना का नाम सहकार ग्राम आवास योजना
प्रारम्भ राजस्थान सरकार के द्वारा
लाभार्थी प्रदेश के किसान
उद्देश्य किसानो की स्थिति में सुधार और आय में वृद्धि
अनुदान राशि 5% अनुदान राशि
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट Sectoral Portal, Government of Rajasthan

सहकार ग्राम आवास योजना उद्देश्य

राज्य सरकार का योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, प्रदेश के किसानो की आर्थिक सहायता कर लाभ प्रदान करना है। योजना के माध्यम से किसानो को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

और किसान अपने परिवार की स्थिति में भी सुधार कर सकेगा। किसान को केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा आवास निर्माण पर 50 लाख का लोन दिया जाएगा, और इसके साथ में 5% का अनुदान भी दिया जाएगा।

किसान को ऋण देने में अधिक दिक्क्त का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्यूंकि ऋण चुकाने की अवधि को सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है, सभी किसान आसानी से ऋण चुका पाएंगे।

सहकार ग्राम आवास योजना लाभ

  • राज्य सरकार के द्वारा किसानो के कल्याण हेतु योजना को शुरू किया गया है।
  • किसानो को सहकारी बैंको के माध्यम से 50 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा यह राशि तीन चरणों में किसानो को दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत किसानों को सिर्फ ऋण पर 6% का ब्याज ही देना होगा।
  • ऋण की अवधि दीर्घकालीन रखी गयी है, किसानो को ऋण चुकाने के लिए 15 वर्ष का समय दिया गया है।
  • सहकार ग्राम आवास योजना के अंतर्गत किसानो को राहत प्रदान होगी।
  • किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा, और आय में भी वृद्धि की जाएगी।
  • किसान अपने खेत पर आवास का निर्माण आसानी से कर पाएगा।
  • राजस्थान सरकार के द्वारा आवास के निर्माण हेतु बैंकों को 72.70 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया है।
  • प्रदेश के सभी इच्छुक किसान योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • योजना में आवेदन की प्रक्रिया को ऑफलाइन रखा गया है।

किसानो के खेत पर आवास हेतु बैंको को 72.70 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया

राजस्थान राज्य के प्रमुख सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने 12 जून 2023 को शासन बैठक में बैंको को किसान ऋण हेतु कुछ निर्देश दिए है, जिसमे उन्होंने आवास के लिए 72.70 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसके साथ में उन्होंने महंगाई राहत कैंप में पात्र आवेदनकर्ताओ के आवेदन को जल्द से जल्द ऋण वितरित करने को कहा। और प्रमुख शासन सचिव ने कहा है, की राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1500 करोड़ रूपये का कार्य वितरण किया जाना चाहिए।

सहकार ग्राम आवास योजना पात्रता

  • आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार किसान श्रेणी का होना चाहिए।
  • किसान के पास अपनी खुद की भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

सहकार ग्राम आवास योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • किसान कार्ड
  • भूमि के दस्तावेज
  • बैंक खाता संख्या
  • पासपोर्ट फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड

सहकार ग्राम आवास योजना आवेदन प्रक्रिया

  • सहकार ग्राम आवास योजना में आवेदन करने के लिए किसान को अपने किसी निजी सहकारी बैंक से संपर्क करना होगा।
  • वहां बैंक के किसी भी कर्मचारी से योजना के विषय में बात करनी होगी तथा सभी जानकारी प्राप्त करनी होगी।
  • उसके बाद बैंक के द्वारा आपको आवेदन फॉर्म दिया जाएगा।
  • फॉर्म में पूछी गयी जानकारी दर्ज करें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलंग्न करें।
  • फॉर्म को बैंक में जमा कर दें।
  • बैंक के अधिकारियों के द्वारा आपके फॉर्म के सत्यापन किया जाएगा और साथ में दस्तावेज का भी रेवेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • उसके बाद सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद आवेदक को ऋण का लाभ दिया जाएगा।
  • बैंक के द्वारा पैसा खाते में भेज दिया जाएगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज दिया जाएगा।
  • इस प्रकार से इच्छुक किसान सहकार ग्राम आवास योजना में आवेदन कर सकते है।

सहकार ग्राम आवास योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर

सहकार ग्राम आवास योजना किस प्रदेश से सम्बंधित है?

सहकार ग्राम आवास योजना राजस्थान राज्य से सम्बंधित है।

सहकार ग्राम आवास योजना में कितने रूपये का ऋण दिया जाएगा ?

राज्य सरकार के द्वारा किसानो को भूमि पर आवास निर्माण के लिए 50 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा।

योजना में ऋण को चुकाने की अवधि कितनी है?

राज्य सरकार के द्वारा किसानो को लाभ पहुँचाने के लिए ऋण की अवधि को 15 वर्ष रखा गया है, सभी किसान इतने वर्ष में आसानी से ऋण दे पाएंगे।

कितनी प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी ?

जो किसान समय से अपना ऋण जमा कर देंगे, उनको 5% की अनुदान राशि दी जाएगी, फिर उनको कुल 6% का ही ब्याज देना होगा।

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