राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन योजनाओं से उनके जीवन में सुधार हो सकेगा।
इस लेख के माध्यम से राजस्थान सरकार की योजनाएं बताने का प्रयास हो रहा है जिनकी जानकारी कई बार नागरिकों को नहीं मिलने के कारण वे पात्र होने के बाद भी लाभ नही ले पाते। राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ इस प्रकार से है।
इस लेख में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न उम्र, वर्ग, लिंग एवं समुदाय के नागरिको के लिए कार्यान्वित होने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है।
राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ
- राजस्थान स्कॉलरशिप योजना
- जन सूचना पोर्टल
- देवनारायण छात्रा स्कूटी वित्तरण योजना
- आपकी बेटी योजना
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- भामाशाह कार्ड योजना
- हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
- इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
- शुभ शक्ति योजना
- इंदिरा गाँधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
- विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
- जन आधार कार्ड पंजीकरण
- गार्गी पुरस्कार योजना
राजस्थान स्कॉलरशिप योजना
राजस्थान स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति से शिक्षा पूरी करने में सहयोग देने के लिए की गई है। इससे सरकार कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद छात्रों को निर्धारित धनराशि के रूप में छात्रवृत्ति राशि देगी। कॉलेज में एडमिशन के लिए भी छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता राशि मिलेगी।
ऐसे वे अपनी उच्च शिक्षा बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरी कर सकेंगे। योजना में आवेदन हेतु आवेदक सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल या युनिवर्सिटी से होने चाहिए। साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिए।
आपकी बेटी योजना
आपकी बेटी योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004-2005 में की गई थी। इससे राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल वर्ग की बेटियों को उनकी कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा पूरी में सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं को सालभर में 2100 रूपये और कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राओं को 2,500 रूपये की सहायता मिलती है।
इससे उनकी शिक्षा में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। और ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या वह बालिका जिनके परिवार में माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु हो गई हो वे अपनी शिक्षा बीच में ही ना छोड़ेंगे। हमारी बेटी योजना को विस्तृत रूप से जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
राजस्थान जन सूचना पोर्टल
राजस्थान जन सूचना पोर्टल को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी ने 13 सितंबर 2019 में लॉंच किया था। इससे सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं और सूचनाओं की जानकरी नागरिकों को ऑनलाइन मिलती है। इसके लिए पोर्टल पर सभी जानकारी एवं सेवाओं को एकत्रित किया गया है।
इस पोर्टल में नागरिकों की सुविधा के लिए 115 विभागों की 260 योजनाओं के साथ 562 योजना से जुडी सूचनाओं की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 में राज्य के जरूरतमंद व कमजोर आय वर्ग नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ देने के लिए की गई है। इससे सरकार राज्य के 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों को हर वर्ष 5 लाख रूपये तक का इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगी।
इसमें फ्री इलाज की सुविधा भी मिलेगी। यदि कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होगा तो उसके पाँच दिन पहले तक का खर्चा उसमे जोड़ा जाएगा। साथ ही मरीज की जाँच, परामर्श और डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन का खर्चा भी सरकार देगी। इसके लिए लाभार्थियों को हर वर्ष 50% (यानी 850 रूपये) साल की बीमा किश्त जमा करवानी होगी ताकि वह मुफ्त इलाज की सुविधा ले सके।
देवनारायण छात्रा स्कूटी वित्तरण योजना
देवनारायण छात्रा स्कूटी वित्तरण योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने राज्य की छात्राओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की है। राज्य की 12वीं कक्षा में 75% अंकों से उत्तीर्ण छात्राओं को सरकार से मुफ्त स्कूटी मिलेगी। साथ ही योजना में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्राओं को भी सरकार प्रोत्साहन राशि देगी।
यह लाभ राज्य की उन 1000 छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम है। जिन्होंने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12 की शिक्षा 75% और विश्वविद्यालय की शिक्षा 50% अंकों से उत्तीर्ण की हो।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राज्य सरकार जरूरतमंद और आश्रित लोगों को सुरक्षा का लाभ प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करवाती है। यह लाभ राज्य के सभी वर्ग (सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी और असहाय नागरिकों) से संबंधित वृद्धा, विधवा, तालाकशुदा, निराश्रित, विकलांग आदि को मिलता है।
जिससे वह भी अपना जीवन यापन आत्मनिर्भर होकर कर सकें और उन्हें अपने आर्थिक खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए योजना से सरकार ऐसे सभी पात्र नागरिकों को प्रतिमाह 500 से 1500 रूपये की पेंशन का लाभ देगी।
भामाशाह कार्ड योजना
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भामाशाह कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इससे परिवार की महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाकर सरकारी योजनाओं के वित्तीय व गैर-वित्तीय लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेंगे। इसके लिए योजना में राज्य के सभी परिवार की महिलाओं का भामाशाह अकाउंट खुलेगा और उन्हें भामाशाह कार्ड जारी होंगे।
साथ ही भामाशाह कार्ड धारक महिलाओं के बैंक खातों को भामाशाह कार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य की महिलाएँ भामाशाह कार्ड का उपयोग सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में कर सकेंगी। यह लाभ उन्ही महिलाओं को मिल सकेगा जिनकी आय 21 वर्ष से अधिक होगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 में की गई थी। इसमें राज्य के किसानों और खेती मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने या विकलांगता होने पर उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए 5 हजार रूपये से 2 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
इससे वे अपना इलाज समय पर बिना किसी आर्थिक समस्या के करवा सकें और उनके बाद उनके परिवार को भरण-पोषण के लिए आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। योजना का लाभ पाने के लिए दुर्घटना के 6 महीने के भीतर योजना में आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को मिलेगा।
हैसियत प्रमाण पत्र
हैसियत प्रमाण पत्र एक तरह का सरकारी दस्तावेज है जिसे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, संपत्ति प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते है। यह वार्षिक और महीने की सैलरी के अनुसार बनाया जाता है। इसका अनुमान अपनी आय से लगा सकेंगे यानी इस प्रमाण पत्र को पूरी आय, संपत्ति से जोड़ा जाता है जिसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार को देना होता है।
इसके आधार पर ही हैसियत प्रमाण पत्र मिलता है। हैसियत प्रमाण पत्र की मान्यता केवल दो वर्षों की होती है। इससे सरकारी टेंडर खरीदने, नए उद्योग को शुरू करने के लिए बैंक से लोन निकलवाने, निर्माण कार्य में निवेश करने जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे।
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
राज्य की गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने 19 नवंबर 2020 में इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना शुरु की थी। इससे सरकार राज्य की गर्भवती महिला और बच्चे को उचित भरण-पोषण प्रदान करेगी। इससे माँ और बच्चे दोनों को ही किसी तरह पोषण आहार की कमी न पड़े और दोनों ही शारीरिक तौर पर स्वास्थ रहें।
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना में सरकार लाभार्थी महिलाओं को दूसरे बच्चे के जन्म के समय 6,000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि 5 किश्तों में देगी। इससे सही मात्रा में पोषण प्रदान करके माँ और बच्चे में शारीरिक कमजोर उत्पन्न नहीं होगी और देश में कुपोषण जैसी समस्या का नहीं रहेगी।
शुभ शक्ति योजना
राजस्थान सरकार ने शुभ शक्ति योजना की शुरुआत राज्य के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक परिवार की बालिकाओं और महिलाओं को आगे बढ़ने से सहयोग देने के लिए की है। इस योजना में श्रमिक हिताधिकारी महिलाओं और अविवाहित बालिकाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, अपनी शिक्षा पूरी करने या अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत के लिए सरकार से 55,000 रूपये राशि मिलेगी।
इससे वह शिक्षित होकर खुद से आत्मनिर्भर हो सकेंगी और बिना किसी पर निर्भर रहे अपना भविष्य बेहतर कर सकेंगी। यह लाभ राज्य की सिर्फ 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की बालिकाओं को ही मिलेगा।
विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना
विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना की शुरुआत राज्य की विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु की गई है। जिसे शुरू करने की घोषणा सरकार ने वर्ष 2007-08 में की थी। इससे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश की लाभार्थी विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह उपहार राशि के तौर पर दी जाने वाली राशि 30 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रूपये प्रदान की जाएगी। ऐसे वे अपने नए जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकेंगी।
जन आधार कार्ड पंजीकरण
जन आधार कार्ड योजना से सरकार की जन कल्याण वाली योजनाओं का लाभ राज्य के सभी नागरिकों को मिलेगा। इसके लिए नागरिकों को जन आधार कार्ड जारी होंगे। जन आधार कार्ड से राज्य के सभी परिवारों का जनसांख्यिक आँकड़ा तैयार होगा।
इससे परिवार और व्यक्ति को एकल पहचान मिलेगी और सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिल सकेगा। इसके लिए राज्य के सभी परिवार जन कल्याण में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
गार्गी पुरस्कार योजना
गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की है। इसमें सभी वर्ग की छात्राओं जिन्होंने 10वीं की कक्षा में 75% या इससे अधिक अंकों आने पर 3,000 रूपये और कक्षा-12वीं में 75% या इससे अधिक अंक आने पर 5,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इससे बालिकाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने में प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा बीच में ही नहीं छोड़नी होगी। यह लाभ केवल उन्ही बालिकाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होगी और कक्षा 10वीं के बाद कक्षा 11वीं या 12 वीं में प्रवेश ले लिया हो।
राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ से जुड़े प्रश्न
राजस्थान सरकार ने कौन-कौन सी योजनाओं की शुरुआत की है?
राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्कॉलरशिप योजना, जन सूचना पोर्टल , देवनारायण छात्रा स्कूटी वित्तरण योजना, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, भामाशाह कार्ड योजना आदि की शुरुआत की शुरुआत की गई हैं।
जन आधार कार्डरजिस्ट्रेशन में किन दस्तावेजों की जरुरत होगी?
जन आधार कार्ड पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधारकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, परिवार के मुखिया का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि होना आवश्यक है।
गार्गी पुरस्कार योजना में आवेदक के परिवार की आय कितनी होनी चाहिए ?
गार्गी पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की आय 1 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
इंदिरा गाँधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना क्या है?
इंदिरा गाँधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क कोचिंग ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करती है। जिससे महिलाएं और बालिकाएं कंप्यूटर में कौशल प्रशिक्षण पाकर बेहतर रोजगार प्राप्त करेगी।