सरकारी योजनाएँ
जनता की सुविधा के लिए सरकार समय समय सुविधाएँ लाती है। इसी तरह से जनता की परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लांच किया है। इससे जनता सरकारी योजनाओ में दी जाने वाली धनराशि का पूरा विवरण ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। पीएफएमएस पोर्टल सरकार द्वारा तैयार किया गया
मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सुविधा के लिए इस योजना से कृषि यंत्र एवं उपकरण क्रय पर अनुदान प्रदान करेगी। योजना का लाभ राज्य का प्रत्येक इच्छुक किसान को मिल सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रदेश सरकार राज्य के किसानो को नए कृषि यंत्र की
लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में पहले एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही मतदान कर सकता था, परन्तु अब सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाये गए है, जिसमे एक व्यक्ति दो बार मतदान देने में सक्षम हो सकता है। व्यक्ति पहला अपना वोट दे सकता है, और दूसरा किसी सेना, जवान या एनआरआई का वोट
एमपी लेबर कार्ड के लिये पंजीकरण करवा चुके राज्य के श्रमिक अब अपने मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यह लिस्ट मध्य प्रदेश सरकार का श्रम मंत्रालय जारी करता है। राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को पहचान पत्र देती है। एमपी लेबर कार्ड की आईडी के
भारत में अध्यात्म एवं तीर्थ स्थलों का विशेष इतिहास रहा है। वैसे हिन्दू धर्म के अनुयायी सभी मंदिरो में पूरी श्रद्धा के साथ जाते है किन्तु कुछ काफी प्रसिद्ध मंदिर होते है। मंदिर विशेष की लोकप्रियता की वजह उससे जुड़ा इतिहास होता है। हिन्दू धर्म में 64 करोड़ देवी-देवताओं के होने से इनसे जुड़े लाखो
Vartman Me Bharat ke Rashtrapati Kaun Hai? नमस्कार दोस्तों जैसा की आप सभी को पता है, राष्ट्रपति पद हमारे देश का सम्मानजनक और सर्वोच्च पद है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और इसके साथ में देश का मुखिया भी होता है। भारतीय सेना की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है, भारत के राष्ट्रपति
छत्तीसगढ़ जॉब कार्ड लिस्ट 2023 – छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गाँधी रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा छत्तीसगढ़ 2023) के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया है। इस प्रकार के आवेदक मनरेगा छत्तीसगढ़ job card के नाम की सूची को ऑनलाइन माध्यम से घर पर ही देख सकते है। वेबपोर्टल पर छत्तीसगढ़ मनरेगा
शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांश व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाया जाता हैं। देशभर में केंद्र सरकार द्वारा दिव्याशो के उत्थान के लिए विशेष प्रयास होते हैं। इस काम को बेहतरी से करने के लिए सरकार ने यूआईडी कार्ड देकर विकलांगजनो की सभी जानकारियों को संग्रहित करेगी। इस आईडी को रखने वाले विकलांग
पीएम एफएमई एक प्रकार की सेंट्रल स्पोंसर्ड योजना है, योजना के तहत किसान उत्पादक समूह ( फार्मर प्रोडूसर आर्गेनाईजेशन) स्वंय सहायता ग्रुप और उत्पादक सहकारिताओं की पूरी श्रृंखला को वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा देश के ऐसे नागरिकों के लिए जिन्होंने फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से सम्बंधित कार्य किया है, या इससे
डिजिटल युग में पैसों का लेन-देन करने के बहुत से ऑनलाइन साधन मौजूद है लेकिन आज भी चेक से पेमेंट करना बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। लेकिन कई बार चेक पेमेंट करने पर चेक बाउंस हो जाता हैं। चेक बाउंस को बैंकिंग में एक नकारात्मक स्थिति मानी जाती है और यदि किसी कारण से