सरकारी योजनाएँ
iHRMS Punjab: भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पंजाब सरकार के वित्त विभाग (Financial Department) ने पंजाब राज्य में काम करने वाले सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल का उपयोग करके सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप (Monthly/Yearly), पेंशन(Pension), अवकाश (Leave), वेतन(Salary) में होने वाले भत्तों की
राजस्थान सरकार ने शुभ शक्ति योजना को घोषित किया है जोकि राजस्थान के श्रमिक और गरीब परिवार में रहने वाली लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गयी है। जो भी इच्छुक लाभार्थी शुभ शक्ति योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह राजस्थान के श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ग्राहकों के पास समय की कमी को देखते हुए बैंक ऑफ बरोडा ने खाते की शेष राशि को देखने के लिए कुछ आसान तरीके दिए है। ग्राहक अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर घर से ही बैलेंस के डिटेल्स पा सकते है। पुराने समय में बैंक से जुड़े छोटे से बड़े कामो के लिए बैंक शाखा
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। हमारे देश में राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया है और प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में जिले बनाए गए है। प्रशासनिक स्तर पर जिले किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण इकाई होती है। सरकार द्वारा अधिकतर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर
हाइट कैसे बढ़ाए लम्बाई रुकने का कारण और 100% कारगर उपाय जानिये – आज के समय में हाइट का रुकना बहुत आम हो गया है आज के समय में बच्चो की हाइट अधिक नहीं बढ़ पाती है। कुछ बच्चों की हाइट रुकने का कारण जेनेटिक्स भी होता परन्तु कुछ बच्चों की हाइट फ़ास्ट फूड़ और
अगर आप ने भी अपना राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है तो आप भी अपना राशन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। आप अपने राशन कार्ड का स्टेटस 15 से 20 दिनों के बाद चेक सकते हैं। राशन कार्ड बनाने से न केवल आप को न्यूनतम दरों पर राशन मिलेगी
किसी कम्पनी से इस्तीफा देने में त्यागपत्र देते है जोकि एक प्रकार का नोटिस भी होता है। यदि आप उस कम्पनी अथवा संस्थान में आगे काम नहीं करना चाहते हैं तो एक निश्चत प्रक्रिया का पालन करना होता है। आपको कम्पनी या मैनेजमेंट को नौकरी छोडने की औपचारिक सूचना यानी त्यागपत्र देना है जो एक
केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर महिलाओं और कन्याओं के उत्थान के लिए अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करती रहती है। ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश की महिलाओं के लिए शुरू की है। वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2023-24 का वित्तीय बजट पेश करते
मूल निवास प्रमाण पत्र को बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते है जो प्रमाणित करता है कि आप किस क्षेत्र या राज्य के निवासी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी कार्यो या अनेक जगह पर पड़ती है। सरकार ने सभी देशवाशियों के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर दिया है। ऑनलाइन
हम सभी इस बात से अच्छे से परिचित है कि आज के समय में हर कोई अच्छा कद चाहता है Height Badhane Ke Liye Exercise का चुनाव एक जरुरी मामला है। एक उम्र के बाद इंसानी हाइट की वृद्धि भी रुक जाती है किन्तु आज के दौर में बच्चों की हाइट तो बढ़ नहीं रही