सरकारी योजनाएँ
ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में वहाँ के लोगों की सहायता के लिए खोले जाते है, जिन क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा नहीं होती है, वहाँ के नागरिको को बैंकिंग की सुविधा डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यह
केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर महिलाओं और कन्याओं के उत्थान के लिए अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करती रहती है। ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश की महिलाओं के लिए शुरू की है। वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2023-24 का वित्तीय बजट पेश करते
शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांश व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाया जाता हैं। देशभर में केंद्र सरकार द्वारा दिव्याशो के उत्थान के लिए विशेष प्रयास होते हैं। इस काम को बेहतरी से करने के लिए सरकार ने यूआईडी कार्ड देकर विकलांगजनो की सभी जानकारियों को संग्रहित करेगी। इस आईडी को रखने वाले विकलांग
नवजात शिशु का जन्म होने पर माँ और शिशु दोनों को सबसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। जिससे माँ और नवजात शिशु दोनों सुरक्षित रह सके, इस बात के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राष्ट्रीय स्तर पर आरसीएच पोर्टल लॉन्च किया है। आरसीएच पोर्टल के माध्यम से माँ और बच्चे को गर्भावस्था के दौरान
देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत से युवाओं को आर्थिक समस्याएं हो रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव कमजोर आय वर्ग नागरिकों के जीवन पर हुआ है। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाने और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जिला उद्योग केंद्र लोन स्कीम
भारत सरकार द्वारा नए रोजगार के अवसर हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा 2016-17 वित्तीय वर्ष के बजट में की गयी थी। लेकिन इसका शुभारम्भ वर्ष 2018 में हुआ। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से होता है। योजना से नागरिकों को रोजगार के
सही शिक्षा से ही बच्चों की ग्रोथ होती है और वे आगे बढ़ते है साथ ही वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना अनिवार्य भी है। बहुत से बच्चे बुद्धिमान होने पर भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते है। ये बच्चे काफी हद तक सामान्य बच्चो से पिछड़
इंदिरा गांधी आवास योजना सूची – इंदिरा गांधी आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा उन गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगो के लिए शुरू की गयी है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हैं और जिनके पास रहने का आवास नहीं हैं। इस योजना (Indira Awas Yojana) का लाभ देश के सभी राज्य के लोगो को दिया
जन्म प्रमाण पत्र में सुधार – आजकल कई महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए सरकारी दस्तावेजों की जरूरत होती है। ऐसे ही जन्म प्रमाण भी एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत सरकार के द्वारा जारी किये नए नियम के अनुसार अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे नागरिक जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग एकल दस्तावेज के रूप में
झारखण्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिको को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत नरेगा जॉब कार्ड दिए जाते है। इससे भारी संख्या में लोगो को मनरेगा स्कीम का लाभ मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय नरेगा पोर्टल पर राज्य के राँची, गढ़वा एवं अन्य जनपदो की नरेगा जॉब कार्ड सूची जारी