सरकारी योजनाएँ
Pankaj ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को मनरेगा (Nrega) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिको को महात्मा गाँधी जॉब कार्ड (NREGA Card) देने की जिम्मेदारी सौंपी दी हैं। इस मंत्रालय को मनरेगा के रूप में भी जानते हैं। मनरेगा में गरीब नागरिको को 100 दिनों के रोज़गार का गारंटी कार्ड मिलता हैं जिसे जॉब कार्ड (NREGA
केंद्र एवं राज्य सरकारे असंगठित क्षेत्रों के कामगारो के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लाती है। यूपी असंगठित कामगार योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यूपी सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्रो के कामगारों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। योजना में सभी असंगठित श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करके
अपना मकान, दुकान, जमीन अथवा किसी भी अन्य प्रकार की सम्पत्ति को किराये पर देने से पहले किराया समझौता/ अनुबन्ध का होना जरुरी है। यदि आप मकान, दुकान या अन्य सम्पत्ति को किराये पर लेते हैं (अथवा किरायेदार हैं) तो आपको भी इसकी कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिये। मकान या संपत्ति को किराए पर
हर्षत मेहता को देश के प्रसिद्ध शेयर ब्रोकर के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। इस कारण से उनको ‘द बिग बुल’ भी कहते है। शेयर बाजार को लेकर हर्षद को अच्छी जानकारी रहती थी इस कारण से इन्होने इस क्षेत्र में अच्छी कामयाबी पाई थी। इनका नाम देश के शेयर मार्किट को बदलकर रख
आने वाले समय की पीढ़ी के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण जरुरी है। हमारे देश सहित विश्वभर में जल की कमी के हालात है। बहुत से वंचित तबके के नागरिको को दैनिक जरुरत के पानी के लिए लम्बी-लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इन सबसे के बावजूद बहुत से
आज पहचान प्रमाणित करने, सरकारी दस्तावेजों बनवाने या योजनाओं का लाभ पाने में आधार कार्ड जरुरी है। सरकार ने बैंक खाते के लिए भी आधार कार्ड कार्ड लिंक करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीआई के मुताबिक़ बैंक अकाउंट आधार से लिंक ना होने पर बंद होंगे। आप अपने
अपना खाता राजस्थान ऑनलाइन पोर्टल से राज्य के निवासी जमाबंदी, नकल भूलेख की जानकारी प्राप्त करते है। इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गयी है। सरकार ने भूमि संबंधी जानकारी को आसानी से देने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई धरती अपना खाता राजस्थान के ऑनलाइन पोर्टल से राज्य के नागरिक
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग ने हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की सेवाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अब राज्य के नागरिक इस पोर्टल से राशन कार्ड की सभी प्रकार की जानकारियों को ऑनलाइन पा सकते है। राशन कार्ड राज्य सरकार से नागरिक के लिए जरुरी दस्तावेज़ है जिससे कम मूल्य का सरकारी खाद्य
उत्तराखंड राज्य में सेवानियोजन कार्यालय नागरिको रोज़गार केंद्र की सुविथा देता हैं। यह संगठन योग्यता और अनुभव के अनुसार रोज़गार प्रदान करता हैं। राज्य के स्थाई युवक-युवतियां पढाई के बाद नौकरी के लिए ऑनलाइन सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेवानियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी करियर काउन्सलिंग के साथ निजी क्षेत्र में नौकरी
झारखंड के नागरिक इस लेबर कार्ड से राज्य/ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। झारखंड सरकार की लेबर कार्ड योजना केंद्र सरकार की ई-श्रम कार्ड जैसी ही है। झारखण्ड के प्रवासी मजदूर, फैक्ट्री वर्कर, मनरेगा मजदूर या असंगठित क्षेत्र श्रमिक इस लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगे। झारखंड सरकार ने यह