सरकारी योजनाएँ
Pankaj महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वाधार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अनुसूचित जाति और नवबोध श्रेणी के सभी बच्चो को उच्च शिक्षा देने में मिलेगा। बच्चों को 2 वर्षो तक उच्च शिक्षा का लाभ देने के लिए योजना में 51,000 रूपये की मदद राशि दी
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जाति प्रमाण-पत्र (Minority Caste certificate) की सुविधा दी है। इसके बाद एक और कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने इस प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा भी शुरू की
केंद्र सरकार के द्वारा देश के गरीब एवं कमजोर व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है या अच्छी नहीं है उन लोगो के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 जनवरी 2015 को डीएवाई-एनआरएलएम की शुरुवात करी गयी थी। देश में बढ़ती बेरोज़गारी को देखकर सरकार ने दीनदयाल
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 की 1 जनवरी में शुरू किया था। इस योजना में केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को कुल 6000 {5000 +1000} रूपए की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो पहली बार गर्भधारण और स्तनपान कर रही हैं। पीएम मातृत्व वंदना
महाराष्ट्र में जो भी नागरिक संपत्ति खरीदता है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क को अदा करना पड़ता है। इनके भुगतान के लिए आपको आइजीआर महाराष्ट्र की जरुरत होगी। IGR Maharashtra का काम इस प्रक्रिया की निगरानी करना है। हमारे देश के ज्यादातर राज्यों ने अपने नागरिको के लिए संपत्ति से जुड़े विवरणों
राजस्थान में भी एक बड़ी आबादी खेती एवं पशुपालन व्यवसाय करती है। प्रदेश सरकार ने ऐसे नागरिको के लिए राजस्थान कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है। इस स्कीम की घोषणा स्वयं प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने की है। यह योजना प्रदेश के पशुपालको को अपने दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा करवाने की सुविधा
दिल्ली सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिको के लिए एक लाभकारी दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। हमारे देश में धर्म एवं तीर्थ स्थलों को बहुत सम्मान है। किन्तु दिल्ली के कुछ वृद्ध जन पैसो की तंगी की वजह से तीर्थो की यात्रा नहीं कर पा रहे है। सरकार इस प्रकार के नागरिको
कर्नाटक गृह ज्योति योजना के तहत राज्य के स्थायी निवासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री के जे जॉर्ज ने योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार के द्वारा 1 जुलाई से 200 यूनिट फ्री बिजली देने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार के आदेश है
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यूपी अभ्युदय योजना शुरू की हैं। योजना में छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने का प्रावधान हैं। अभ्युदय कोचिंग में कोर्स को ऐसे निर्मित किया गया हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थी को सहायता और मार्गदर्शन मिल सकेगा। 2021 में जब
वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PMKVY योजना शुरुकी गयी है। इस योजना में उन सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा जो शिक्षित है लेकिन उनके पास रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार की योजना से नागरिकों को रोजगार के संसाधन देने हेतु विभिन्न प्रकार के कोर्सों की ट्रेनिंग मिलेगी।