सरकारी योजनाएँ
भारतीय सेना के सैनिको की सैलरी स्लिप एक जरुरी दस्तावेज़ है। सीएससी पे स्लिप से वे अपनी सैलरी देखने और अन्य काम करते है। भारत सरकार भी ऑनलाइन कामो पर जोर दे रही है। इस प्रकार के पोर्टल लोगों को सैलरी स्लिप की ऑनलाइन सुविधा मिलती है। सम्बंधित व्यक्ति को किसी ऑफिस नहीं जाना पड़ता
नागरिको को दस्तावेज बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते है। इसमें जनता को काफी परेशानियों होती है। इसी कारण सरकार ने जनता की के लिए आपले पोर्टल लांच किया है। पोर्टल से महाराष्ट्र की जनता अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन बना सकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने आपले पोर्टल के द्वारा आम नागरिको को ऑनलाइन
आज के समय में महिलाएँ पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर चलती है। वे अपने परिवार की कुशलता और अपने भविष्य को देखते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं है जिससे उनका आने वाला कल बहुत ज्यादा बेहतर हो। महिलाएँ भविष्य में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती इसी वजह से महिलाएं
झारखंड सरकार राज्य के गरीब किसानों को इस ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत बकाये कर्ज की समाप्ति और ऋण माफ़ी दे रही है। बाढ़ और सूखे के कारण किसानों को फसल में काफी नुकसान भी हुआ है। किसान ऋण माफ़ी योजना में पात्र किसानो को बैंकों या अन्य जगह से लिए लोन की माफ़ी राशि
बिहार राज्य में दो कम्पनियाँ बिजली आपूर्ति करती है इनमें से ही एक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड है। जोकि राज्य के दक्षिणी भाग में बिजली आपूर्ति सम्हालती है। साउथ बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को हर महीना कंपनी से बिजली का बिल (sbpdcl bill) मिलता है। सही समय पर बिजली बिल नहीं पहुँचने पर
जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जल की अहम भूमिका है, और जल ही मूल तत्व है। हर व्यक्ति को जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी जरुरत को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार जल संरक्षण की नयी योजना लेकर आई है। अमृत सरोवर
RC का पूरा नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, किसी भी छोटी या बड़ी गाडी के रजिस्ट्रेशन को RC कहाँ जाता है, जिस व्यक्ति की गाडी होती है, आरसी भी उसी व्यक्ति के नाम पर होती है। गाडी के विषय में जानकारी लेने या आरसी स्टेटस के बारे में पता करने के लिए लोगो को आरटीओ कार्यालय
ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में वहाँ के लोगों की सहायता के लिए खोले जाते है, जिन क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा नहीं होती है, वहाँ के नागरिको को बैंकिंग की सुविधा डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यह
झारखण्ड राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीएनएल) सबसे बड़ी वितरण कंपनी हैं। विभाग मुख्य रूप से राज्य में खुदरा और थोक उपभोक्ताओं को बिजली वितरण करता हैं। कंपनी के आधिकारिक उपभोक्ता 3.2 मिलियन हैं एवं कंपनी का अधिकतम भार 2,150 मेगावाट वित्त वर्ष 2017 के अनुसार हैं। बिजली विभाग की कोशिश है हर
हम सभी जानते हैं कि 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। महाराष्ट्र सरकार ने अब महाराष्ट्र मतदाता सूची के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ़लाइन भी उपलब्ध कराया है। इसका अर्थ है कि महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के पास ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची (Maharashtra Voter List)