सरकारी योजनाएँ
बिहार राज्य में रहने वाले नागरिक अब अपने घर के छत पर ही फलों, फूलों और सब्जियों की बागवानी का उत्पादन कर सकते है। जिसके लिए उन्हें 25000 रुपये तक की सब्सिडी बिहार छत पर बागवानी योजना के द्वारा मिलेगी। यह योजना अभी बिहार राज्य की राजधानी पटना जिले के सदर, दानापुर, फुलवारी और समपत्चक
बिहार सरकार अपने राज्य के किसान नागरिकों की मदद करने के लिए हर साल नई-नई योजनाओं की शुरुआत करती है। इसी तरह इस बार भी बिहार सरकार ने सामूहिक नलकूप योजना चलाई है। इस योजना के जरिए कृषक नागरिकों को नलकूप लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी राशि मिलेगी, जिससे वह आसानी
बिहार सरकार इस बार अपने राज्य के किसान नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर आई है। जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषक नागरिकों को फलों के पौधे लगाने पर 50% अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के 15 जिलों के कृषक नागरिकों को
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, माता चामुंडा माता नैना देवी और बाबा बालक नाथ जैसे धार्मिक स्थलों में जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई योजना बनाई है। जिसका नाम हिमाचल दर्शन सेवा योजना है। इस योजना के माध्यम से अब 100 नए रूटों पर यात्रियों के लिए बस
बिहार सरकार अपने राज्य में रहने वाले कृषक नागरिकों के लिए एक बार फिर से बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी अनुदान योजना लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को अब 90 प्रकार के कृषि योग्य यंत्र खरीदने के लिए अनुदान राशि की मदद प्रदान करेगी। ताकि राज्य के किसान नागरिक मशीनों के
हरियाणा की सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को लाभ और सुविधा देने के लिए समय-समय पर कल्याणकारी योजनाएँ लाती रहती है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने ई कर्मा योजना को शुरू किया है। e Karma योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ कमाई का भी अवसर देने के लिए
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल और डीज़ल से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए सीएनजी और बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी है। राज्य में पेट्रोल और डीज़ल की तीन पहिया वाहन से प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा था, जिसको मध्य नजर रखते हुए
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिले की महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्य रूप से यह योजना महिलाओं के लिए ही शुरू की गयी है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू करती रहती है। उन्हीं में
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश के सभी निवासियों को समग्र आईडी प्रदान की जाती है। इस के माध्यम से नागरिक प्रदेश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। ये एक तरह से आवश्यक दस्तावेज़ है जिसका उपयोग उन्हें लगभग सभी आवश्यक कार्यों के लिए होगा। इसके
किसी भी छात्र, व्यक्ति, नौकरशाह अथवा व्यापारी के लिए पत्र लेखन एक विशेष योग्यता होती हैं। पत्र लेखन की बेहतरीन कला के माध्यम से व्यक्ति अपना सन्देश अपने प्रियजनों, मित्रों, रिश्तेदारों एवं आधिकारिक व्यक्तियों तक अच्छे से पहुंचा सकता हैं। व्यक्ति को समाज में अपने समग्र विकास के लिए विचारों और लिखने की कला में