सरकारी योजनाएँ
कोरोना महामारी से रोजगार समाप्त हुए, व्यापारी कर्जे में डूबे और लगभग प्रत्येक नागरिक ही रोजगार से प्रभावित भी हुआ था। ऐसी स्थिति में जनता की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। योजना में राज्य के छोटे व्यापारियों को सरकार ऋण मुहैया करवाएगी। क्रेडिट
योजना के बीपीएल राशन कार्ड धारक, अन्तोदय परिवार की कन्याए, आस्था कार्ड परिवार की कन्याएं, तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा विधवा कन्याओं को राजस्थान सरकार द्वारा 41000 रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की बेटियों के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। योजना
राजस्थान सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को पढ़ाई में सहायता देने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना को शुरू किया है। स्कीम से सरकार बेटियों को शिक्षा में उन्नति देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा देना चाहती है। इसके बाद कोई भी प्रतिभावान छात्रा पैसो की कमी के कारण
राजस्थान सरकार ने शुभ शक्ति योजना को घोषित किया है जोकि राजस्थान के श्रमिक और गरीब परिवार में रहने वाली लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गयी है। जो भी इच्छुक लाभार्थी शुभ शक्ति योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह राजस्थान के श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान राज्य की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास ‘जन आधार कार्ड’ होना अनिवार्य है। जन आधार कार्ड का उद्देश्य एक परिवार और एक व्यक्ति को एक पहचान देना है। जन आधार कार्ड को पहले भामाशाह कार्ड नाम से जानते थे और 18 दिसम्बर 2019 से कार्ड का
राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड योजना का शुभारम्भ करके महिलाओं को सशक्त बनाने की एक स्वर्णिम पहल शुरू की है। इसका एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ राजस्थान के निवासी उठा सकते है। भामाशाह कार्ड का लाभ लेने के लिए भामाशाह राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर
राजस्थान जन सूचना पोर्टल प्रदेश के नागरिकों के हित के लिए शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत 13 सितम्बर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गयी है। इस पोर्टल का काम राज्य के सभी नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाएं और विभिन्न सेवाओं के बारे में जागरूक करना अथवा उन्हें
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को पर आप बिल बनाने, डीए ऐरियर, बोनस ,सैलरी आदि की जानकारी Paymanager पोर्टल लॉन्च किया है। पेमैनेजर, प्रीपेमैनेजर का एक ऐडवांस रूप है। राजस्थान के वित्त विभाग ने एनआईसी (NIC – National Informatics Centre) के साथ मिलकर Paymanager पोर्टल को विकसित किया है। पेमैनेजर में वही सुविधाएँ मिलेगी
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई एडमिशन के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत आरटीई एडमिशन के लिए राज्य के निम्न वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु एडमिशन मांगे जाते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों का स्कूल एडमिशन करवाना चाहते हैं वह एडमिशन के
राजस्थान सरकार ने नागरिकों तक सरकार की योजनाओं का लाभ अच्छे से पहुँचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के तहत राजस्थान जन आधार कार्ड योजना की शुरु की है। योजना के पोर्टल से कोई भी नागरिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। राजस्थान सरकार