विकलांग जनों की बड़ी आबादी देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने विकलांग पेंशन योजना से 750 से 1500 रुपए प्रति महीना दे रही हैं। योजना में भौतिक एवं मानसिक रूप से अक्षमता व्यक्ति लाभार्थी होंगे। इस योजना से जुड़ने वाले नागरिकों को अन्य लोगों पर या भिक्षा का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान विकलांग पेंशन
हमारे समाज में नौकरी के बाद उस व्यक्ति का रिटायरमेंट निश्चित है। रिटायरमेंट के कुछ समय बाद लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है जिससे वे बच्चो का पालन पोषण या खुद की देखभाल करने में असमर्थ दिखते है। इससे लोगों को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय के साथ आर्थिक
सहकार ग्राम आवास योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, योजना का लाभ किसानो को दिया जाएगा। योजना के माध्यम से किसानो को उनकी खेत की भूमि पर आवास निर्माण करने के लिए सहकारी बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा। किसानो की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे वो
सरकार समय-समय पर नागरिको की सुविधा उपलब्ध कराती है जिससे जनता को परेशानियों न हो। राजस्थान सरकार ने जनता की सुविधा के लिए आस्था कार्ड योजना है। योजना में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को बहुत सी सुविधा मिलती है। आस्था कार्ड योजना से राजस्थान के विकलांग नागरिको को बहुत सी सुविधाएँ मिलेगी जिससे वे
ओलम्पिक खेल अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली बहु-खेल प्रतियोगिता है जोकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलिट भाग लेते है और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते है। ओलम्पिक खेल की समय अवधि को ओलंपियाड कहते है। वर्तमान समय में नौजवानों में खेलों को लेकर भागीदारी
इस समय देश में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से ये देश के सातवें स्थान का राज्य भी है।राज्य को ऐतिहासिक राजाओ एवं राजपूतो के कारण काफी लोकप्रियता मिली हुई है। साथ ही आज भी बहुत से लोग राजस्थान की प्राचीन संस्कृति को देखने के लिए राजस्थान जाना
राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना सरकार द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना डेयरी संचालको, पशु पालकों, कृषकों एवं कृषि क्षेत्र में अनुभवी लोगों के लिये लागू की गयी है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा देशी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं डेयरी संचालित करने के लिए 90% तक लोन की सुविधा प्रदान
राजस्थान सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाओं द्वारा छोटे व कमजोर किसानों को लाभान्वित करने का हमेशा प्रयास करती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। ऐसी ही एक योजना किसानों को उनकी फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लक्ष्य से राजस्थान तारबंदी
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपने राज्य की बालिकाओं और महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रति बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को संचालित किया है। इस योजना की शुरुआत राज्य की ऐसी महिलाओं और बालिकाओं के लिए की गई है जो अपनी आर्थिक समस्या के कारण रेगुलर स्कूल नहीं पढ़ पाती है। आइए जानते है
कोरोना महामारी से रोजगार समाप्त हुए, व्यापारी कर्जे में डूबे और लगभग प्रत्येक नागरिक ही रोजगार से प्रभावित भी हुआ था। ऐसी स्थिति में जनता की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। योजना में राज्य के छोटे व्यापारियों को सरकार ऋण मुहैया करवाएगी। क्रेडिट