Pradhan Mantri Yojana

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 की 1 जनवरी में शुरू किया था। इस योजना में केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को कुल 6000 {5000 +1000} रूपए की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो पहली बार गर्भधारण और स्तनपान कर रही हैं। पीएम मातृत्व वंदना

महाराष्ट्र में जो भी नागरिक संपत्ति खरीदता है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क को अदा करना पड़ता है। इनके भुगतान के लिए आपको आइजीआर महाराष्ट्र की जरुरत होगी। IGR Maharashtra का काम इस प्रक्रिया की निगरानी करना है। हमारे देश के ज्यादातर राज्यों ने अपने नागरिको के लिए संपत्ति से जुड़े विवरणों

आप सभी जानते ही होंगे केंद्र सरकार जनता की सुविधा के लिए अनेक प्रकार की योजनाए शुरू करती रहती ही साथ ही जनता को समय समय से सुविधाए उपलब्ध कराती रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा ना होने के कारण जनता को काफी सामना करना पड़ता हैइन्ही परेशानियों को ध्यान में रख कर केंद्र सरकार

बिहार हर घर बिजली योजना -जैसा की आप सभी को ज्ञात होगा की आज के समय में हमारा देश प्रगति के मामले में काफी आगे बढ़ चूका है। पर देश में आज भी ऐसे कई घर और गाँव है जहा पर आज भी बिजली नहीं है। और सरकार भी यह चाहती है की इस देश

उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश सरकार बहुत सी स्कीमों का लाभ घर पर बैठे ही दे रही है। इससे नागरिकों को बहुत से कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते है। इस वजह से उनका बहुत-सा धन एवं समय बच जाता है। इन सरकारी योजनाओं में से यूपी विरासत प्रमाण-पत्र भी

समर्थ योजना 2023: – मित्रों नमस्कार , कैसे हैं आप लोग उम्मींद करते हैं की आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे । दोस्तों आज के आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं केंद्र सरकार के कपड़ा एवं वस्त्र मंत्रालय ने देश के वस्त्र उद्योग को विस्तृत और विनिर्माण करने के लिए एक योजना लॉन्च

पश्चिम बंगाल देश में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उन्नति करने वाले राज्यों में से एक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। राज्य के नागरिकों में काफी आर्थिक भिन्नताएँ देखी जा रही है। ऐसे पैसे की कमी के कारण बहुत से प्रतिभावान छात्र कुछ

गुजरात राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं वित्तीय रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ई-समाज कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से प्रदेश के इन नागरिको को बहुत-सी सुविधाएँ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों नहीं जाना पडेगा। इन सेवाओं से इन समुदायों के नागरिको का आर्थिक

भु नक्शा झारखण्ड से सरकार राज्य के निवासियों को प्रदेश की जमीन की खसरा खतौनी की डिटेल्स ऑनलाइन देना जा रही है। इस सुविधा के लिए सरकार ने ‘अपना खाता’ पोर्टल शुरू किया है। भु नक्शा ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड देखने को मिलते है। आज हर ऑफिसियल काम ऑनलाइन किया