सरकारी योजनाएँ
झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य के गरीब नागरिकों की सहायता करने के लिए अलग-अलग तरह की योजनाओं का संचालन करती है। लेकिन इस बार झारखंड सरकार ने गरीब नागरिकों की बेटियों की शादी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को शुरु किया है। राज्य में ऐसे कई बालिकाओं के माता-पिता होते है
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा शुरू किया गया था। हालाँकि योजना को राज्य में लागू करने की मंजूरी 24 अगस्त 2022 को दी गई थी। योजना से संबंधित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपा गया है। झारखंड राज्य में सुकन्या योजना की शुरुआत से
भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बच्चों के उज्वल भविष्य के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करती है वैसे ही झारखण्ड सरकार ने अपने राज्य के छात्रों की मदद के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना चलाई है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के बच्चों को आगे की पढ़ाई पूरी करने
झारखंड सरकार राज्य के गरीब किसानों को इस ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत बकाये कर्ज की समाप्ति और ऋण माफ़ी दे रही है। बाढ़ और सूखे के कारण किसानों को फसल में काफी नुकसान भी हुआ है। किसान ऋण माफ़ी योजना में पात्र किसानो को बैंकों या अन्य जगह से लिए लोन की माफ़ी राशि
हाल में देश के 13 राज्यों में राज्य के राज्यपालों के ट्रांसफर किया गया है और कुछ राज्यों में नये राज्यपालों की नियुक्ति भी की गयी है। इसी क्रम में श्री सी. पी. राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan) को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार वे वर्तमान झारखण्ड
Aahar Jharkhand – जैसा कि आप सभी जानते है राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से नागरिकों को खाद्य सामाग्री सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य के नागरिको के लिए समय -समय में सुविधा प्रदान करती ही रहती है। ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की
झारखंड राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश के नागरिको को जमीन की जानकारी देने के लिए नए पोर्टल Jharbhoomi.jharkhand.gov.in को लॉन्च किया है। यदि झारखंड के नागरिक को राज्य में किसी जमीन से संबंधित लैंड रिकॉर्ड, भूमि नक्शे, भूमि की खरीद व बेच के लिए भुगतान की स्थिति के बारे में
झारखण्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिको को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत नरेगा जॉब कार्ड दिए जाते है। इससे भारी संख्या में लोगो को मनरेगा स्कीम का लाभ मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय नरेगा पोर्टल पर राज्य के राँची, गढ़वा एवं अन्य जनपदो की नरेगा जॉब कार्ड सूची जारी
झारखंड मुख्यमंत्री सरकार ने मेधा छात्रवृत्ति योजना अपने राज्य के 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्रों के लिए चलाई है। राज्य में रहने वाले छात्रों को अच्छे अंक से पास होने पर राज्य सरकार 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति राशि देगी। जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थी को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। जैसा
रोज़गार सृजन की योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं जायेंगे। योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी युवा नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जायेगा।