भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने देश के छात्रों की शिक्षा के प्रति मदद करने के लिए नई-नई योजनाओं को संचालित करती है। इसी तरह 24 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के छिदगढ़ में स्वल्पाहार योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल जाने
Chhattisgarh FGR Portal Complaint Registration: देश के किसानों की आय में वृद्धि करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बहुत – सी योजनाओं व पोर्टल की शुरुआत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर की जाती है। ऐसे ही एक पोर्टल की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा,
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने आय में बढ़ोत्तरी के लिए छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत एक अच्छी बात यह भी है कि गाय पालक अपनी गाय का गोबर भी सरकार को बेच सकेंगे और सरकार इस गोबर से कम अपोजिट खाद तैयार करके किसानों को
छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना को राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानो के लिए शुरू किया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगों को खेतो की सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जिसके लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, और यह किसानो के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके
छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना 2023: इस योजना के तहत राज्य सरकार शिक्षित / अनपढ़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री “श्री भूपेश बघेल जी” ने अपनी एक प्रेसकॉन्फ्रेंस में कहा की इस योजना से युवाओं को रोजगार हेतु राज्य से पलायन नहीं करना पड़ेगा और राज्य में पारंपरिक व्यवसाय को स्थापित करने
राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़ की शुरुआत की गई है। बाल संप्रेषण गृह में सजा काट रहे बच्चों को योजना के बाहर आने पर रोजगार दिया जाएगा लेकिन सरकार ने इसके लिए 18 से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों की आयु निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना – दोस्तों जैसा की हम सभी जानते है, हमारे देश में मजदूरों की हालत कितनी ख़राब है, हमारे देश में सबसे अधिक मेहनत किसान और मजदूर करता है, परन्तु इन दोनों की हालत सबसे अधिक ख़राब है, मजदूर इतनी मेहनत करता है, परन्तु फिर भी उसकी
Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के तहत राज्य की सरकार के द्वारा प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारी इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा 20 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश के श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेको
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत राज्य के किसानो को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, इच्छुक किसानो की पडत भूमि में वाणिज्यिक भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा। योजना के तहत 33 जिलों के 23 हज़ार 600 किसानो के द्वारा 36 हज़ार 230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जायेगा, योजना के माध्यम से किसानो को सालाना प्रति
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत राज्य के लोगों को सरकारी सेवाएं घर बैठे ही प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड घर आकर बनाया जायेगा। प्रदेश के सभी नागरिको के जरूरी प्रमाण पत्र, दस्तावेज घर पर ही बनाये जाएंगे और डिलीवर भी किये जाएंगे जिसके लिए नागरिकों को