सरकारी योजनाएँ
खेलो इंडिया युवा खेल प्रोग्राम खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय योजना है, योजना को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेलो की परिवर्तनकारी शक्ति का दोहन करके राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है। खेलो इंडिया युवा खेल प्रोग्राम की शुरुवात 2018 में खेल मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर जी
भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लांच किया गया है, सरकार के द्वारा देश के नागरिकों को साहित्य, विज्ञान, खेल और सिनेमा क्षेत्र में अच्छे कार्य करने पर और उनकी प्रतिभाओं को सहराने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। पहले केंद्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोर्टल पर
ESM Daughters Yojana के तहत भारत सरकार के द्वारा देश की बेटियों को विवाह हेतु 50000 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज में सम्मान दिलवाने तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेको योजनाएं भारत सरकार के द्वारा शुरू
भारत सरकार के द्वारा पूर्व रिटायर सैनिकों को पेंशन से सम्बंधित परेशानियों से निवारण दिलवाने के लिए भारतीय सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से Raksha Pension Shikayat Nivaran Portal जारी किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से देश के पूर्व सैनिक अपने पेंशन से जुडी कोई भी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते
राष्ट्रीय बागवानी मिशन-देश के किसानों की आय के स्त्रोत एवं उनके जीवन स्तर में उन्नति करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानो के लिए विभिन्न योजनाओं को लाया जाता रहा हैं। योजना के द्वारा किसानो को कृषि से सम्बंधित समस्याओं से मुक्ति दिलाने और कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास
वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PMKVY योजना शुरुकी गयी है। इस योजना में उन सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा जो शिक्षित है लेकिन उनके पास रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार की योजना से नागरिकों को रोजगार के संसाधन देने हेतु विभिन्न प्रकार के कोर्सों की ट्रेनिंग मिलेगी।
केंद्र सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है जिससे देश के सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा। किसी कारण से यह योजना देशभर में लागू नहीं हुई थी। अब नागरिकों के लिए राज्य सरकार योजना को राज्य स्तर पर लागू कर रही है। अभी तक सिक्किम राज्य सरकार ने इस योजना को राज्य
हमारे देश में सोवियत रूस से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। जिसको केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में देश के नागरिको के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए कार्यान्वित करते है। यह कार्यक्रम केंद्रीकृत एवं एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक देश की अर्थव्यवस्था की प्लानिंग की
जॉब कार्ड एक मजदूरी का प्रमाण है लेबर कार्ड भी मजदूरी का प्रमाण होता है लेबर कार्ड जॉब कार्ड अलग अलग दस्तावेज है नरेगा का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है नरेगा को मनरेगा नाम से भी जाना जाता है। देश भर में आधे से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहा पर लोग
देश में कमजोर आय वर्ग नागरिकों को सरकार से सब्सिडी दर पर राशन मिलता है। इसके लिए नागरिकों को राशन कार्ड का आवेदन करना है। राशन कार्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से नागरिकों को जारी होता हैं। श्रेणी वार जारी राशन कार्ड से नागरिक को राशन मिलेगा साथ ही सरकारी दस्तावेजों बनवाने में काम आएगा।