सरकारी योजनाएँ
Khushi Pasiयूपी सरकार के द्वारा राज्य के गरीब एवं सीमांत वर्ग के किसानो के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना को शुरू किया है, योजना के तहत लघु किसानो को 5000 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, बोरिंग सुविधा के माध्यम से किसानो को खेती सिचाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने किसान
जैसा की आप सभी जानते है यूपी सरकार अपने राज्य के किसान नागरिकों और पशुपालकों नागरिकों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए हर वर्ष अलग-अलग योजनाएं लेकर आती है। लेकिन इस बार यूपी सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन योजना की तरह प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना राज्य के धार्मिक स्थलों पर आस्था रखने वाले मजदूर नागरिकों के लिए चलाई है। राज्य में ऐसे कई गरीब मजदूर नागरिक रहते है जो धार्मिक स्थलों पर यात्रा करना चाहते है , लेकिन अपनी आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी इच्छा को पूरा नही कर
यूपी सरकार अपने राज्य के किसान नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु अनेक प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करती है। इसी तरह इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की खेतों की सुविधा को लेकर एक नई योजना चलाई है, जिसका नाम यूपी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, इस योजना के माध्यम से सरकार सभी किसानों
RC का पूरा नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, किसी भी छोटी या बड़ी गाडी के रजिस्ट्रेशन को RC कहाँ जाता है, जिस व्यक्ति की गाडी होती है, आरसी भी उसी व्यक्ति के नाम पर होती है। गाडी के विषय में जानकारी लेने या आरसी स्टेटस के बारे में पता करने के लिए लोगो को आरटीओ कार्यालय
ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में वहाँ के लोगों की सहायता के लिए खोले जाते है, जिन क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा नहीं होती है, वहाँ के नागरिको को बैंकिंग की सुविधा डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यह
योजना के बीपीएल राशन कार्ड धारक, अन्तोदय परिवार की कन्याए, आस्था कार्ड परिवार की कन्याएं, तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा विधवा कन्याओं को राजस्थान सरकार द्वारा 41000 रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की बेटियों के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। योजना
रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल मध्यप्रदेश सरकार की एक ई – गवर्नेंस योजना है, पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोगों को उसके केस, सुनवाई आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी। एमपी राज्य सरकार शासन के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए इन्टरनेट वेब आधारित ई – गवर्नेंस सेवा पोर्टल के माध्यम से न्यायालयों की
हाइट कैसे बढ़ाए लम्बाई रुकने का कारण और 100% कारगर उपाय जानिये – आज के समय में हाइट का रुकना बहुत आम हो गया है आज के समय में बच्चो की हाइट अधिक नहीं बढ़ पाती है। कुछ बच्चों की हाइट रुकने का कारण जेनेटिक्स भी होता परन्तु कुछ बच्चों की हाइट फ़ास्ट फूड़ और
लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में पहले एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही मतदान कर सकता था, परन्तु अब सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाये गए है, जिसमे एक व्यक्ति दो बार मतदान देने में सक्षम हो सकता है। व्यक्ति पहला अपना वोट दे सकता है, और दूसरा किसी सेना, जवान या एनआरआई का वोट