सरकारी योजनाएँ
Haryana Ration Card List :- देश में सार्वजानिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में गरीबों को खाद्यान्न एवं जरुरी वस्तुओ की आपूर्ति कर रहा हैं। 51879 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के साथ लगभग 30 करोड़ परिवारों को सालाना
ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को आर्थिक मुश्किलों का बहुत बार सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाली लड़कियाँ भले ही पढ़ने में बहुत अच्छीं हों लेकिन उनके आर्थिक हालात उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। इस कारण से वो आगे पढ़ नहीं पाती हैं। केंद्र सरकार और
भारत सरकार द्वारा देश के सभी किसान भाइयों को सुविधा देने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहें है। इसी प्रकार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सोलर फ्री सोलर पैनल योजना का भी शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगवा सकते है
अनुशासन व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में समय-समय पर कुछ नया सीखता ही है। अनुशासित रहना उसे सीखने में लाभ करता है। अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में नई उंचाईयों को छूते हैं और सफलता होते हैं। शांतिपूर्ण और तनावमुक्त जीवन के लिए अनुशासन जरुरी है। अनुशासित व्यक्ति समाज
केंद्र सरकार जनता के लिए समय-समय पर नयी नयी योजनाएँ शुरू करती रहती है। परन्तु इतनी योजनाएं संचालित होने के बाद भी देश में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है। आर्थिक तंगी तथा पैसो की कमी की वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को ना तो
केंद्र सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है जिससे देश के सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा। किसी कारण से यह योजना देशभर में लागू नहीं हुई थी। अब नागरिकों के लिए राज्य सरकार योजना को राज्य स्तर पर लागू कर रही है। अभी तक सिक्किम राज्य सरकार ने इस योजना को राज्य
महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवा नागरिकों के लिए महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारम्भ किया है। राज्य के उन युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा जो शिक्षित होते हुए बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहें है। महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना में लाभार्थियों को प्रति माह 5000 रूपये प्रदान किये जाएंगे। महाराष्ट्र बेरोज़गार भत्ता योजना
एमपी ट्रेजरी पे स्लिप – सरकारी विभागों में सेवारत सभी कर्मचारी नागरिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मासिक रूप में दी जाने वाली वेतन से संबंधी पर्ची को ऑनलाइन रूप में कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किया गया है। यह सरकारी विभागों में तैनात सभी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु इस प्रक्रिया का
राजकीय कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए बिहार सरकार ने ‘बिहार संपत्ति प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ई-पंजीकरण’ पोर्टल में संपत्ति से जुड़े कार्यों को ऑनलाइन करने की शुरुआत की हैं। अब राज्य के सभी नागरिकों को घर से संपत्ति सम्बन्धी सेवाएँ, नियम एवं अन्य जरुरी जानकारियाँ मिल सकेंगी। किसी जमीन का क्रय करने पर उस जमीन के
भौतिक राशियाँ व उनके SI मात्रक – प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में मापी जाती है और इनके लिए भौतिकी में किसी भी नियम को प्रदर्शित कर सकते है। जैसे – लम्बाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि को भौतिकी के नियम में मापे जा सकते है। इस लेख में भौतिक राशियों के नाम एवं एसआई पद्धति में