सरकारी योजनाएँ
बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने बहुत-सी योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा से शादी तक के लिए योजनाएं है। जिनमे लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए भी कई योजनाएं हैं। बालिकाओं की विशेष योजनाएँ उनको अधिक से अधिक सहायता देती है। बालिकाओं की शिक्षा,
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए लाडली बहना योजना को शुरू किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने शनिवार को नर्मदा जयंती के मौके पर इस योजना की घोषणा की है। योजना में प्रदेश की निम्न मध्य वर्ग एवं वंचित समुदाय की महिलाओं को वित्तीय
आम जीवन में सभी व्यक्ति समय देखने में AM और PM का भी उपयोग करते है। सभी व्यक्तियों को AM तथा PM के बारे में भी पता है। अक्सर फ़ोन या हैंड वाच में समय सेट करते समय वहाँ पर AM और PM दिखाई देता है। परन्तु कम ही लोग ये सोचते है कि AM
हाल में देश के 13 राज्यों में राज्य के राज्यपालों के ट्रांसफर किया गया है और कुछ राज्यों में नये राज्यपालों की नियुक्ति भी की गयी है। इसी क्रम में श्री सी. पी. राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan) को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार वे वर्तमान झारखण्ड
साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों में पॉलिटेक्निक कोर्स का क्रेज बढ़ रहा है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी अपने करियर के विषयों को कम समय में पढ़ते है। पॉलिटेक्निक कोर्स छात्रों को कम समय में प्रयोगात्मक स्किल देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोर्स छात्रों को नौकरी में बहुत मदद देता है साथ ही थियोर्टिकल
आजकल न्यूज़ में ईडी विभाग की कार्यवाही की खबरे आती रहती है। सामान्यतया लोग यही जानते है कि ईडी एक छापेमारी करने वाला सरकारी विभाग है। ईडी का हिंदी में फुल फॉर्म प्रवर्तन निदेशालय है तथा इंग्लिश में ईडी को Enforcement Directorate कहते हैं। ईडी भारत सरकार की एक विशेष जाँच एजेंसी के रूप में
केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कम आय वर्ग के नागरिकों को कोरोना के समय आर्थिक मदद देने वाली स्ट्रीट वेंडर लोन योजना शुरू की थी। देश के स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार 10,000 रूपये ऋण की सुविधा दे रही है। इसको लोन को 10,000 रुपये स्पेशल क्रेडिट नाम
राजस्थान राज्य की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास ‘जन आधार कार्ड’ होना अनिवार्य है। जन आधार कार्ड का उद्देश्य एक परिवार और एक व्यक्ति को एक पहचान देना है। जन आधार कार्ड को पहले भामाशाह कार्ड नाम से जानते थे और 18 दिसम्बर 2019 से कार्ड का
महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना की शुरुआत राज्य में हुई थी। इस स्कीम में राज्य के सभी गरीब या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती है। गंभीर या भयानक बीमारियों से जूझ रहे नागरिक पैसे न होने पर इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार की MJPJAY
महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश की बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार हमी योजना शुरु की है। योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को 100 दिनों का गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराएगी। स्कीम में शारीरिक रूप से अक्षम और अकुशल लोगों को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अकुशल और बेरोजगार