सरकारी योजनाएँ
Rohitहमारे देश में सभी 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को मतदान (Voting) का अधिकार है। इसके लिए सभी व्यक्तियों के पास मतदाता कार्ड होना चाहिए जो उन्हें 18 वर्ष के होने के बाद मिलता है। वोटर आईडी कार्ड या मतदाता पत्र (Voter Card) का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं
राजस्थान के किसान अपनी फसल गिरदावरी रिपोर्ट को मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सकते है। राजस्थान सरकार ने इस कार्य के लिए धरा नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। धरा ऐप किसानो को अपनी फसल गिरदावरी की डिटेल्स को देखने के लिए डाउनलोड किया जा सकेगा। अपनी फसल के डिटेल्स को देने के
हमारे देश में सोवियत रूस से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। जिसको केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में देश के नागरिको के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए कार्यान्वित करते है। यह कार्यक्रम केंद्रीकृत एवं एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक देश की अर्थव्यवस्था की प्लानिंग की
Punjab Ration Card: The State Govt. of Punjab has been organized a new portal for the ration card. In which people can check all the latest updates about the Ration card. With the help of A-ePDS portal, you can take the information about the Fair Price Shop, and the latest price list of the commodities.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करने और राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करवाने के लिए MP रोजगार पंजीयन पोर्टल का आरम्भ किया गया है। अब राज्य के नागरिक रोजगार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट mp.rojgar.gov.in पर आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन अपना पंजीकरण करवा सकेंगे।
बिहार के कमजोर वर्ग के युवाओं की स्थिति में सुधार लाने व उन्हें उनके स्वरोजगार की स्थापना हेतु आर्थिक सहयोग देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आरम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी बेरोजगार युवाओं को उनके नए रोजगार या उद्योग की शुरुआत करने
जॉब कार्ड एक मजदूरी का प्रमाण है लेबर कार्ड भी मजदूरी का प्रमाण होता है लेबर कार्ड जॉब कार्ड अलग अलग दस्तावेज है नरेगा का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है नरेगा को मनरेगा नाम से भी जाना जाता है। देश भर में आधे से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहा पर लोग
प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य के नागरिको के लिए समय-समय पर जनता को अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती है जिससे राज्य के नागरिको को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। केंद्र सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। वेबसाइट से
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के नागरिक को समग्र आईडी के रूप में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर रही है। ये आईडी राज्य के एकीकृत सामाजिक सुरक्षा मिशन का एक भाग है जो कि प्रदेश के नागरिको को सामाजिक सुरक्षा देगी। प्रदेश के सभी परिवारों को एक 9 अंको की समग्र आईडी संख्या मिलेगी। मध्य प्रदेश
सभी छात्र स्कूल में Tense जरूर पढ़ते है जिनको हिंदी में काल भी कहते हैं। टेंस के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी को जानना जरुरी होता है। किसी भी भाषा को बोलने में इन टेंस का उपयोग हमेशा ही होता है। जिनको इन टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको परेशान होने की जरूरत