केंद्र सरकार जनता के लिए समय-समय पर नयी नयी योजनाएँ शुरू करती रहती है। परन्तु इतनी योजनाएं संचालित होने के बाद भी देश में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है। आर्थिक तंगी तथा पैसो की कमी की वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा दे पाते है और ना ही पोषक तत्वों से भरपूर पौष्टिक आहार खिला पाते है।
जिस वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते है और उनका दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता है। बच्चों की इन्ही स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरु की है। योजना में केंद्र सरकार से बच्चों को पौष्टिक आहार प्राप्त होगा।
इस लेख से प्रधानमन्त्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या है, इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया, आवेदन करना, इसके लाभ और सरकार द्वारा तय किया बजट इत्यादि के बारे में जानकारी दी जा रही है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या है?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2023 की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा 21 सितम्बर 2021 में की गयी थी। योजना से सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। पहले सरकारी स्कूलों के बच्चो के लिए मिड डे मिल योजना संचालित होती थी। अब इस योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन के साथ-साथ पौष्टिक आहार भी मिलेगा जिसमे हरी सब्जियाँ और पौष्टिक आहार शामिल होगा। योजना के तहत 11 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे तथा कुपोषण से बचेंगे। योजना का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 29 सितम्बर 2021 में लिया गया था।
योजना से 11.2 लाख सरकारी विद्यालयों में 11.8 करोड़ बच्चों को आहारयुक्त तथा प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फ़ोर्स में शहीद होने वाले सैनिको के परिजनों को पीएम छात्रवृति स्कीम का लाभ दे रही है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के मुख्य बिंदु
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना |
| लाभार्थी | सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक कक्षा के छात्र |
| उद्देश्य | गरीब वर्ग के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलध करवाना |
| विद्यालयों की संख्या | 11.2 लाख |
| लाभान्वित बच्चों की संख्या | 11.8 लाख |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.india.gov.in/ |
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के उद्देश्य
पोषण शक्ति निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार देना और उनको कुपोषित होने से बचाना है। क्योकि सही भोजन न मिलने की वजह से बच्चों के शरीर तथा दिमाग का सही से विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जल्दी-जल्दी बीमार होने लगते है जिसकी वजह से उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है।
ऐसी स्थिति में बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे रह जायेंगे। यही सब देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना की घोषणा की है। योजना से बच्चों को 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क भोजन मिलेगा तथा भोजन पौष्टिक होगा। भोजन पोषक तत्वों से भरपूर होगा जिससे बच्चों का दिमाग सही प्रकार से विकसित हो सकेगा। और उनके शरीर का भी सही से विकास हो पायेगा।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का बजट
पोषक तत्व शक्ति निर्माण योजना के संचालन के लिए सरकार के द्वारा 1.31 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस योजना में केंद्र सरकार सञ्चालन के लिए 54061.73 करोड़ रूपये का योगदान देगी। राज्य सरकार का योगदान 31,733.17 करोड़ रुपए रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा अनाज खरीदने के अतिरिक्त 45,000 करोड़ रूपये दिए जायेगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार पहाड़ी राज्यों में योजना के संचालन के लिए 90% वहन करेगी और 10% राज्य की सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का संचालन 2021-2022 से 2025-2026 तक किया जायेगा सरकारी विद्यालयों में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर से राशि उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में ऑनलाइन आवेदन करना
- योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है क्योकि सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए कोई आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
- बच्चों को योजना का लाभ सरकारी स्कूलों के माध्यम से दिया जायेगा।
- बच्चों को भरपूर पोषक तत्व तथा प्रोटीन मिल सकेंगे।
- बच्चे पोषणयुक्त और स्वस्थ भोजन कर अपना जीवन अच्छा कर सकेंगे तथा बिमारियों से बच सकेंगे।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के लाभ तथा विशेषतायें
- मिड डे मील योजना को अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना बना दिया गया है।
- योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा।
- योजना में बच्चों की ग्रोथ तथा मानसिक विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया जायेगा।
- केंद्र सरकार के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 1.31 लाख करोड़ है।
- केंद्र सरकार के द्वारा 54061.73 करोड़ रूपये का खर्च वहन किया जायेगा।
- राज्य सरकार के द्वारा 31,733.17 करोड़ रूपये का खर्च वहन किया जायेगा।
- 29 सितम्बर 2021 में योजना को मंजूरी दी गयी थी।
- केंद्र सरकार के द्वारा 11.2 करोड़ विद्यालयों को योजना का लाभ मिलेगा और 11.8 करोड़ बच्चे योजना से लाभान्वित होंगे।
- पहाड़ी राज्यों में योजना के संचालन के लिए 90% का व्यय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 10% का व्यय होगा।
- बच्चों को साधारण भोजन के स्थान पर पोषकतत्वों से भरपूर भोजन मिलेगा।
- प्राथमिक कक्षा के बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क मिलेगा।
- बच्चों को हरी सब्जी, प्रोटीन, अंडा, फल आदि का पौष्टिक भोजन उपलब्ध मिलेगा।
- योजना के संचालन से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी और उनकी शिक्षा का स्तर भी उच्च होगा।
- पढ़ाई के साथ-साथ गरीब बच्चों की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में भी सुधार होगा।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से जुड़े प्रश्न
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या है?
प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी व मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को आहारयुक्त भोजन प्राप्त करवाना तथा किसी भी प्रकार की होने वाली बीमारी से बचाने के लिए यह योजना संचालित की गयी है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी कब मिली थी ?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी 29 सितम्बर 2021 में दी गई थी।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में कितना बजट तय किया गया है?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सरकार के द्वारा 1.31 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में कितने विद्यालयो को लाभ दिया जायेगा?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत 11.1 करोड़ विधालयों को लाभ दिया जायेगा।