उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे है। बहुत से लोगो को योजना से लाभ भी मिला है, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 21 अप्रैल 2017 को हुई थी। योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को निःशुल्क आवास दिए जाएंगे, परन्तु योजना का लाभ सिर्फ वंचित परिवारों को ही दिया जाएगा।
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यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ख़ास उन लोगो के लिए है, जो लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नही कर पाते है। इस योजना के अनुसार यूपी सरकार वर्ष 2023 के लिए 25.54 लाख घर के लिए अभी तक 7,369 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर चुकी है।
योजना में 21,562 लोगो को पहली किश्त के रूप में 87 करोड़ रुपये उनके बैंक खाते में पहुँचा दिए गए है। राज्य के लोग मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते है।
मुख्यमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते है। राज्य के श्रमिक परिवारो को यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट में से अपने बच्चों एवं अपने लिए विभिन्न स्कीमो की जानकारी मिलेगी।
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2023 |
लाभार्थी | बेघर निर्धन नागरिक |
पहली क़िस्त की राशि | 87 करोड़ |
प्रोत्साहन राशि | 1 लाख रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | pmayg.nic.in |
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य
योजना का प्रमुख उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति को अपना घर देना है, क्योकि साल 2050 तक शहर की आबादी करीब 814 मिलियन तक होने की सम्भावना है।
इसलिए योजना की मुख्य चुनौतियाँ लोगो को अलग-अलग आवास विकल्प प्रदान करने के प्रावधानो को भी कवर करना है, जो सस्ती है।
- योजना का प्रमुख उद्देश्य साल 2023 के अंत तक सभी पात्र उम्मीदवार को किफायती घर देना है।
- सरकार ने इसमें कुछ ऐसे वर्ग शामिल किये है, जो निम्न आय वर्ग, विधवा, ट्रांसजेंडर आदि की उपेक्षा करती है।
- देश के सीनियर सिटीजन और विकलांगो को भूमि की सम्पतियों के लिए विशेष प्राथमिकता मिलती है।
- योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले योजना में खुद को रजिस्टर करना अनिवार्य है।
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- EWS [आर्थिक कमजोर वर्ग] – इस श्रेणी के लोगो को पूर्ण रूप से सहायता दी जाएगी, इन लोगो को घर निःशुल्क मिलेगा। इस केटेगरी में सालाना इनकम 3 लाख तक वाले नागरिक शामिल है।
- LIG [निम्न आय वर्ग] – इस केटेगरी में सालाना 6 लाख से कम आय वाले नागरिक शामिल है। इन लोगो को उनके लोन पर सब्सिडी दी जायेगी, जिससे लोन की असल राशि से घट जाती है और उनको उससे सहायता मिलती है।
- MIG [मध्यम आय वर्ग] – इस केटेगरी में वो लोग आते है, जिन लोगो की सालाना इनकम 18 लाख से अधिक होती है। इन लोगो को भी लोन में सब्सिडी का फायदा मिलता है।
मुख्यमंत्री आवास योजना पात्रता एवं मापदंड
- लाभार्थी परिवार के सदस्य में से किसी के पास भी पक्का घर नही होना चाहिए।
- परिवार को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अवासीय योजना का लाभ पहले न मिला हो।
- एक शादीशुदा जोड़े के लिए, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त स्वामित्व में एकल सब्सिडी के लिए योग्य होंगे।
उत्तरप्रदेश आवास योजना में जरुरी दस्तावेज
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्टर करना
स्टेप – 1
- सबसे पहले यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
स्टेप – 2
- अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज ओपन हो गया है।
- होम पेज के दाई तरफ “लोगो” के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप – 3
- उसके बाद “डाटा एंट्री” ऑप्शन क्लिक करके “[DATA ENTRY For AWAAS+]” ऑप्शन में लॉगिन पर क्लिक करे।
- लॉगिन करके अपने “राज्य” का चयन करें।
- फिर अपना यूजरनाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड कोड दर्ज करें,तथा लॉगिन कर लें।
- यह यूजरनाम और पासवर्ड सिर्फ ब्लॉक स्तर के अधिकारी के पास होता है।
- अपने डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी तहसील में ब्लॉक लेवल के कर्मचारी को जमा करके बताना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करना है।
- फिर वह यूजरनेम और पासवर्ड डालकर आवेदन कर देंगे और आपका पैसा बैंक खाते में आ जायेगा।
PMAY एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना
- सबसे पहले यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाए।
- होम पेज में “सिटीजन असेसमेंट” विकल्प पर क्लिक करना है।
- आवेदन फॉर्म भरने के लिए “How to get PMAY application form online” के मुताबिक दिए गए निर्देशों का पालन करना है।
- फिर आवेदन फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म की हार्डकॉपी भी निकाल लें।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लाभार्थियों का चुनाव
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो।
- आवेदन करने से पहले मुख्यमंत्री लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर ले।
- आधार कार्ड होना चाहिए, क्योकि ऑनलाइन आवास में आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- बैंक के खाते की डिटेल्स होना जरुरी है।
- अपनी घरेलु आय के वास्तविक डिटेल्स भी होने जरुरी है।
- सभी जरुरी दस्तावेज की फोटोकॉपी हो।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ
- जिन लोगो के पास रहने को घर नहीं है, उन्हें घर मिलेगा ताकि वो लोग सड़क या फिर झोपड़ियों में न रहे।
- योजना में गरीबो के लिए मुफ्त आवास के अलावा, LIG / EWS /MIG 1 श्रेणी से सम्बंधित लोगो को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराये जाएंगे।
- सरकार सीधा गरीब लोगो के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है।
- योजना में वरिष्ठ नागरिको और विकलांगो के लिए ग्राउंड फ्लोर अनिवार्य किये है।
- घर के निर्माण के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मैटेरिअल इस्तेमाल किये जाएंगे।
- योजना महिलाओं को घर के मालिक या सह-आवेदक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- योजना में लोन राशि या प्रॉपर्टी के मूल्य की कोई सीमा नहीं है।
- घर निर्माण से पहले भवन डिज़ाइन पर स्वीकृती अनिवार्य है।
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़े प्रश्न / उत्तर
यूपी मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है?
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अनुसार सरकार उन लोगो को घर देती है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते है।
मुख्यमंत्री आवास योजना का pdf फॉर्म कैसे डाउनलोड करे?
कोई भी उम्मीदवार आप इसकी pdf को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते है।
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी कौन है?
उत्तर प्रदेश के वह सभी परिवार यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा सकते है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है, एवं जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है।
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
आवास योजना में समस्या होने पर हेल्पलाइन नम्बर 011 -23060484, 011 -23063620 पर संपर्क कर सकते है।