सरकारी योजनाएँ
HRMS Haryana का पूरा नाम Human Resource Management System है। इसका हिंदी अनुवाद मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। इसके संचालन के लिए राज्य सरकार ने एक सॉफ्टवेयर लांच किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को सहायता देने के लिए यह पोर्टल को लांच किया गया है। पोर्टल की सहायता से राज्य के
केंद्र सरकार देशभर के मध्यवर्गीय किसान नागरिको को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान योजना (Pm Kisan Yojana) शुरू कर चुकी है। ये स्कीम अभी भी कार्यान्वित है और किसान नागरिको को हर साल तीन किस्तों में 6 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत राज्य के किसानो को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, इच्छुक किसानो की पडत भूमि में वाणिज्यिक भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा। योजना के तहत 33 जिलों के 23 हज़ार 600 किसानो के द्वारा 36 हज़ार 230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जायेगा, योजना के माध्यम से किसानो को सालाना प्रति
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत राज्य के लोगों को सरकारी सेवाएं घर बैठे ही प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड घर आकर बनाया जायेगा। प्रदेश के सभी नागरिको के जरूरी प्रमाण पत्र, दस्तावेज घर पर ही बनाये जाएंगे और डिलीवर भी किये जाएंगे जिसके लिए नागरिकों को
उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाएं पशुओं के लिए चारा लेने घर से बहुत दूर जाती है, उनको अब दूर जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य
राजस्थान अम्बेडकर DBT Voucher योजना के तहत राज्य के उन सभी छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर रहते है, उनको राज्य सरकार के द्वारा भोजन, आवास आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत देश में ऐसे कई छात्र है, जो अपनी
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी पेंशन योजनाएं चलाई जा रहीं है। इन पेंशन योजनाओं के द्वारा राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकलांग, वृद्ध और विधवाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पेंशन के माध्यम से नागरिक अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर
झारखंड राशन कार्ड– सार्वजनिक खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा झारखंड राज्य के सभी नागरिकों को jharkhand ration card बनवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि राशन कार्ड का ग़रीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए
आयुष्मान भारत हॉस्पिटल लिस्ट :- मित्रों नमस्कार, आज हम आपको “Ayushman Bharat Digital Mission” के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 अधिनियम लागू कर देश के नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ सुविधाएँ पहुचाने के लिए
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने व उद्यमियों को उनके स्वरोजगार की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल का आरम्भ 12 जून 2019 को किया गया, इस पोर्टल का प्रबंधन सूचना एवं संपर्क विभाग राजस्थान (DIPR) द्वारा किया जा रहा है। पोर्टल पर राज्य के पंजीकृत