राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता डीवाई चंद्रचूड़ को भी दिया गया था। चंद्रचूड़ राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा था। इस बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे।
अयोध्या में राम मंदिर में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया चंद्रचूड़ जी को भी इस शुभ कार्यक्रम का न्योता भेजा गया था। चीफ जस्टिस अयोध्या पर शीर्ष अदालत की फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा रहे थे। आज के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। इधर, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में कार्य करते देखा गया है। वैसे तो देशभर में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गयी है, परन्तु आज अदालत में छुट्टी नहीं है और चीफ जस्टिस किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी नहीं है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत अन्य जज मामलों की सुनवाई में व्यस्त दिखे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। राम मंदिर का फैसला देने वाली पांच जजों की संविधान पीठ में उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन सभी जजों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। परन्तु इनमे से कुछ ही आज वहां पहुंचे हैं।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना – का लाभ श्रमिक की पत्नी और नवजात जन्मे शिशु को दिया जाएगा, श्रमिक के नवजात शिशु की देखभाल के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की जाएगी। श्रमिक की पत्नी को पोषक युक्त आहार देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, परन्तु श्रमिक को यह लाभ
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को स्वतः स्वरोजगार खोलने के लिए 20 हज़ार रूपये से लेकर 7 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा समय समय पर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अनेको योजनाओं का संचालन किया जाता है।
मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश की अल्पसंख्यक बेरोजगार महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के शुरू होने से न केवल महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी, बल्कि
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उचित दाम और उचित समय पर दवा मुहैया करवाई जाएगी, इसीलिए झारखण्ड सरकार ने दवा दुकान योजना को शुरू किया है। झारखण्ड सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थय का ख्याल रखते हुए इस योजना को प्रारम्भ
कर्नाटक अन्न भाग्य योजना को कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित के लिए शुरू किया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की सरकार राज्य के लोगों को फ्री चावल देने की जगह प्रतिकिलो चावल की दर से पैसे देगी। जैसा की हम सभी जानते है, बढ़ती महंगाई की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर