राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता डीवाई चंद्रचूड़ को भी दिया गया था। चंद्रचूड़ राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा था। इस बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे।
Chief Justice of India : राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंद्रचूड़ को न्योता मिला, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में व्यस्त रहे।
अयोध्या में राम मंदिर में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया चंद्रचूड़ जी को भी इस शुभ कार्यक्रम का न्योता भेजा गया था। चीफ जस्टिस अयोध्या पर शीर्ष अदालत की फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा रहे थे। आज के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। इधर, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में कार्य करते देखा गया है। वैसे तो देशभर में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गयी है, परन्तु आज अदालत में छुट्टी नहीं है और चीफ जस्टिस किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी नहीं है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत अन्य जज मामलों की सुनवाई में व्यस्त दिखे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। राम मंदिर का फैसला देने वाली पांच जजों की संविधान पीठ में उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन सभी जजों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। परन्तु इनमे से कुछ ही आज वहां पहुंचे हैं।
जैसा कि आप सभी जानते है प्रत्येक राज्य की सरकार अपने अपने राज्य के नागरिको के लिए समय समय सुविधा उपलब्ध कराती रहती है। जिससे जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए Revenue and Land Reforms Department – Government of Bihar ने लोगो को लिए biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट लॉन्च किया है।
छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना 2023: इस योजना के तहत राज्य सरकार शिक्षित / अनपढ़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री “श्री भूपेश बघेल जी” ने अपनी एक प्रेसकॉन्फ्रेंस में कहा की इस योजना से युवाओं को रोजगार हेतु राज्य से पलायन नहीं करना पड़ेगा और राज्य में पारंपरिक व्यवसाय को स्थापित करने
उच्च शिक्षा प्राप्त करना देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। और भारत सरकार शिक्षा के प्रति नई-नई योजना का संचालन करती रहती है इन योजनाओं के माध्यम से सरकार शिक्षा के लिए समाज को प्रेरित करना चाहती है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़ की शुरुआत की गई है। बाल संप्रेषण गृह में सजा काट रहे बच्चों को योजना के बाहर आने पर रोजगार दिया जाएगा लेकिन सरकार ने इसके लिए 18 से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों की आयु निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़
बालिकाओं के शिक्षा के प्रति बढ़ावा करने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किये जाते है। ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गयी है जिसका नाम Rajasthan Ekal Dwiputri Yojana है। इस योजना के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के मेरिट स्केल में