e-Gram Swaraj App Download | ई ग्राम स्वराज पोर्टल | e-Gram Swaraj Portal Online | egramswaraj.gov.in
स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गयी है। इस योजना के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटलीकरण से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। जिससे ग्रामीण इलाकों में विकास की गति को एक नई दिशा मिल सके। 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र सरकार के द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में एक कदम है और भविष्य में, यह एकल मंच बन जाएगा, जो ग्राम पंचायतों द्वारा किये गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा। विकास कार्यों के सभी विवरण, उनके लिए आवंटित धन, से संबंधी सभी डेटा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। और इस मंच के माध्यम से ग्रामीण अपने मोबाइल फोन पर सभी डेटा का उपयोग कर पाएंगे जो पारदर्शिता बढ़ाएगा।
स्वामित्व योजना क्या है ?
PM Swamitva Yojana-केंद्र सरकार की योजना है। यह योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस (24 अप्रैल), 2020 को शुरू की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। राजस्व / भूमि रिकॉर्ड विभाग राज्यों में इस योजना के लिए भारतीय सर्वेक्षण, ड्रोन के माध्यम से संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी है। योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों के स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाएगा। जिसके माध्यम से नागरिक इसका उपयोग बैंकों और अन्य उद्देश्यों से ऋण लेने के लिए कर सकता है। स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं।
PM Swamitva Yojana 2023 Highlights
यहाँ हम आपको पीएम स्वामित्व योजना 2023 से जुडी कुछ विशेष जानकारी के विषय में बताने जा रहें है। इन जानकारियों को आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
| योजना का नाम | स्वामित्व योजना क्या है |
| योजना शुरू की गयी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
| सत्र | 2023 |
| विभाग | पंचायती राज विभाग |
| शुरू करने तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
| उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों को डिजटलीकरण से जोड़ना |
| लाभ | डिजिटली संपत्ति नक्शा तैयार |
| आधिकारिक वेबसाइट लिंक | egramswaraj.gov.in svamitva.nic.in |
स्वामित्व योजना नयी अपडेट
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नामांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जायेगा। इस योजना के लिए भूमि की मैपिंग ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। इस प्रक्रिया को भूमि के सत्यापन हेतु और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शुरू किया जा रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण किसान बैंकों से ऋण भी ले सकते है।
स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड
पीएम मोदी के अनुसार, ग्रामीण भारत का डिजिटल नक्शा तैयार होने के बाद, आवासीय संपत्ति के मालिकों को राज्य सरकार द्वारा एक संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर लोग बैंक से कर्ज ले सकेंगे। साथ ही, यह संपत्ति कर के अंतर्गत आएगा। हालाँकि, यह योजना शुरू में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू की गई है। स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से नागरिक विश्वास हासिल करते हैं और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। संपत्ति, रोजगार और स्व-रोजगार के रास्ते खुलने के रिकॉर्ड पर बैंक से ऋण आसानी से उपलब्ध करवाता है लेकिन मुश्किल यह है कि आज दुनिया में केवल एक तिहाई आबादी के पास कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। संपत्ति कार्ड से ग्रामीणों के लिए किसी भी विवाद के बिना संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा।
PM Swamitva Yojana के तहत संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के बाद, प्रॉपर्टी मालिकों के घरों पर बैंकों से ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। मानचित्रण और सर्वेक्षण में ड्रोन का उपयोग करने जैसी नई तकनीक के साथ, हर गांव के सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाए जा जायेंगे।
ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है ?
Egramswaraj.gov.in पोर्टल एक एकल इंटरफ़ेस है जिस पर पंचायत वार विवरण सूचीबद्ध किया जाएगा। ग्राम पंचायती विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक के रिकॉर्ड को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में उपलब्ध किया जायेगा। ई-ग्राम स्वराज ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है। यह क्षेत्र प्रोफाइलर अनुप्रयोग, स्थानीय सरकार निर्देशिका (LGD) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ संयोजन ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग प्रदान करता है।
यह पंचायत की पूरी जानकारी के साथ पंचायत की जानकारी, पंचायत वित्त का ब्यौरा, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के माध्यम से की गई गतिविधियों, पंचायत की अन्य मंत्रालयों जैसे विभागों से जनगणना 2011, SECC पर कब्जा करने के लिए एक एकल खिड़की प्रदान करता है। डेटा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि।
वर्ष 2020-21 के लिए, लगभग 2.43 लाख ग्राम पंचायतों ने ई-ग्राम स्वराज पर अपने जीपीडीपी को अंतिम रूप दिया है। इसके अलावा, लगभग 1.24 लाख ग्राम पंचायतों ने ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीन की ऑनलाइन देखरेख करना और जमीनों की मैपिंग एवं सम्पति के मालिक को सही मालिकाना हक देना है। इसके साथ ही पीएम स्वामित्व योजना के तहत जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि का निर्माण इस योजना के अंतर्गत पूर्ण किया जायेगा। नागरिकों को योजना के माध्यम से प्राप्त प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से आसानी से बैंको के माध्यम ऋण सुविधाएँ प्राप्त होगी। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण नागरिकों को योजना के अंतर्गत सम्पति कार्ड वितरित किये जायेंगे। जिससे उनकी भविष्य की राहे और आसान हो जाएगी।
पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा इसके साथ ही जमीन के असली मालिक को उसका मालिकाना हक़ प्राप्त होगा। लोगो के साथ जमीनी विवादों में हो रही धोखा धड़ी के कार्यों में रोकथाम होगी।
स्वामित्व योजना बजट
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पीएम स्वामित्व योजना के लिए 913.43 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष बजट के अनुसार 2 सौ करोड़ रूपए का आवंटन योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा। इसके साथ बाकि की धनराशि 593 करोड रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटित किये जायेंगे। वर्ष 2020 के अनुसार इस वर्ष के बजट में 32% बढ़ोत्तरी की गयी है। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए लगभग 130 से अधिक ड्रोन टीम को सर्वेक्षण हेतु तैनात किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2021 के लिए इन टीमों में बढ़ोत्तरी की गयी इससे भारतीय ड्रोन निर्माण के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
PM Swamitva Yojana Benefits
अब हम आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभ आपको बताने जा रहे है अगर आप भी जानना चाहते है नीचे दी गयी सूची को ध्यानपूर्वक देखे।
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से सभी ग्राम संपत्तियों की मैपिंग करके ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सकेगा।
- ड्रोन प्रत्येक भारतीय गांव की भौगोलिक सीमा में गिरने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे।
- प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर संबंधित मालिकों को दिए जाएंगे।
- PM Swamitva Yojana संपत्ति के विवादों को कम करने में मदद करेगी।
- पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को बैंक ऋण लेने में आसानी होगी।
- यह गांवों में ढांचागत कार्यक्रमों के लिए प्रभावी रूप से योजना बनाने में सरकार को सक्षम करेगा।
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक की मदद से गांव के सीमांकित क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा।
पीएम स्वामित्व योजना विशेषताएं
- PM Swamitva Yojana के इस कदम से चार साल में लगभग 6.62 गांवों को फायदा होगा।
- इस योजना के तहत, ग्रामीण भारत में संपत्ति संबंधी मामलों के वैध समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- नया eGram ऐप गांवों में परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बनाने में तेजी लाने में मदद करेगा, जबकि Swamitva योजना गांवों में संपत्तियों की मैपिंग में ड्रोन का उपयोग करेगी।
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ड्रोन जैसी नवीनतम सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए भूमि को मापने के लिए किया जाएगा।
- मैपिंग एंड सर्वे का सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य के राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज के सहयोग से किया जाएगा
- पंचायती राज मंत्रालय के अधीन योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
- पीएम स्वामित्व योजना गांवों में भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाएगा और ये रिकॉर्ड कर संग्रह, नई इमारत योजना और परमिट जारी करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड कैसे प्राप्त करें ?
योजना के अंतर्गत जिन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को योजना में शामिल किया गया है वह केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त संदेश के माध्यम से आसानी से अपने सम्पति कार्ड को प्राप्त कर सकते है, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा सम्पति के मालिकों के मोबाइल नंबर में संदेश भेजा गया है। मोबाइल में प्राप्त सन्देश के तहत नागरिक उस संदेश में दिए गए लिंक के आधार पर अपने प्रॉपर्टी कार्ड को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते है। स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड को देश के वह नागरिक ही प्राप्त कर सकते है जिनके मोबाइल फ़ोन में केंद्र सरकार के तहत SMS प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें ?
ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी नागरिक स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार आसानी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिएकी आधिकारिक वेबसाइट http://svamitva.nic.in में जाएँ।
- उसके बाद आपके समाने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज में New Register के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अगले पेज में रजिस्ट्रेशन हेतु फॉर्म प्राप्त होगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गयी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी को भरें जैसे – आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- रजिस्ट्रेशन सफल हो जाने के पश्चात आवेदक के मोबाइल नंबर में संदेश प्राप्त होगा।
- इस प्रकार स्वामित्व योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया आवेदक की पूर्ण हो जाएगी।
स्वामित्व पोर्टल में लॉगिन कैसे करें ?
- लॉगिन करने हेतु आवेदक को ऑफिसियल वेबसाइट svamitva.nic.in में विजिट करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज में Login के विकल्प में क्लिक करें।
- next page में मोबाइल नंबर ,पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन बटन में क्लिक करें।
- इस तरह से पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी।
पीएम स्वामित्व योजना 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
PM Swamitva Yojana की शुरुआत कब की गयी ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PM Swamitva Yojana की शुरुआत पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को की गयी।
स्वामित्व योजना देश के कितने राज्यों में लागू की गयी है ?
अभी तक देश के 6 राज्यों में स्वामित्व योजना को लागू किया गया है ,जिसमें से मुख्य रूप से है उत्तराखंड ,उत्तर प्रदेश ,महाराष्ट्र ,कर्नाटक ,हरियाणा ,मध्य प्रदेश।
स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Svamitva Yojana की आधिकारिक वेबसाइट svamitva.nic.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
Swamitva Yojana के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को क्या वितरित किया जायेगा ?
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भूमि सम्पति के मालिकों को Swamitva Yojana के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किये जायेंगे।
पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण के लिए कितनी ड्रोन टीम तैनात की गयी है ?
विभिन्न राज्यों के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सर्वेक्षण हेतु 130 से अधिक ड्रोन टीम तैनात की गयी है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्या फायदे है ?
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की भूमि का डिजिटली के माध्यम से रिकॉर्ड प्राप्त किया जायेगा। साथ ही सर्वेक्षण के आधार पर भूमि के मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड भी प्रदान किया जायेगा ,इस कार्ड के माध्यम से नागरिक बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते है।
योजना के लिए देश के कौन से नागरिक पात्र है?
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वह सभी नागरिक स्वामित्व योजना के लिए पात्र है जिनकी भूमि का सर्वेक्षण ड्रोन के माध्यम से किया गया एवं जिन नागरिकों के नाम पर भूमि है। भूमि के स्वामी की पहचान होने पश्चात उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड दिया जायेगा।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत गरमी क्षेत्रों को क्या लाभ होगा ?
ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद भूमि का सभी रिकॉर्ड स्वामित्व योजना के तहत डिजिटली के रूप में उपलब्ध होगा। साथ ही सम्पति के विवादों को कम करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि इस लेख में हमने आपको स्वामित्व योजना 2023 से जुडी जानकारी प्रदान की है, यदि आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जायेंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।