केंद्र सरकार ने भारत के सभी पुराने हो चुके विद्यालयों को नए रूप में लाने और विद्यार्थियों को स्मार्ट शिक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से पीएम श्री योजना को शुरू किया है। इस योजना की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 में शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) के दिन ट्वीटर से दी थी। पीएम ने ट्वीटर किया था – ‘आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नयी पहल की घोषणा करते हुए ख़ुशी हो रही है।
देशभर में प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया (PM-SHRI) स्कीम के अंतर्गत 14,500 विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। ऐसी खबरे भी है कि देशभर में प्रत्येक ब्लॉग में कम से कम एक “पीएम श्री स्कूल” जरूर स्थापित होगा।
पीएम श्री योजना
योजना के तहत खुलने वाले विद्यालय मॉडल स्कूल होंगे और इनमे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की थीम का अच्छे से ध्यान रखा जायेगा। यह स्कीम स्कूलों के अपग्रडेशन के तहत मॉडर्न, बदले हुए, पूर्णता को लाने का भरपूर प्रयास करेगी। विद्यालयों में नयी तकनीक, स्मार्ट कक्षाएँ, खेलकूद एवं मॉडर्न स्ट्रक्चर के ऊपर खास जोर रहेगा।
पीएम ने खुद ट्वीटर से जानकारी दी है कि पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की शिक्षा को परिवर्तित करने का काम हुआ है। मुझे भरोसा है कि पीएम श्री स्कूल NEP की थीम के द्वारा देशभर के सभी विद्यार्थी लाभ ले सकेंगे।
पीएम श्री स्कीम
योजना का नाम | पीएम श्री योजना |
सम्बंधित विभाग | स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग |
उद्देश्य | देशभर के पुराने स्कूलों अपग्रेड करना |
लाभार्थी | देशभर के स्कूली छात्र |
आवण्टित बजट | 27,360 करोड़ रुपए |
लक्षित विद्यालय | 14,500 |
आधिकारिक पोर्टल | http://pmshrischools.education.gov.in. |
स्कूलो के अपग्रडेशन के लिए 27,360 करोड़ आवण्टिक
स्कीम केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगी और इसके कार्यान्वयन एवं वहन पूरी तरह से केंद्र सरकार ही करेगी। योजना के संचालन और देखरेख का काम प्रदेश सरकार के द्वारा होगा। यह स्कीम देश के विद्यालयों को विकसित एवं अपग्रेड करने में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। देश के लाखो विद्यालयी छात्रों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
देश का केंद्रीय मंत्रीमण्डल भविष्य के 5 सालों में 14,500 विद्यालयों को विकसित करने वाली है। पीएम श्री योजना में कुल 27,360 करोड़ रुपयों के बजट का आवंटन भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के लिए खेलों इण्डिया कार्यक्रम भी शुरू किया है।
पीएम श्री योजना में लाभ
- देशभर के करीबन 14,500 विद्यालयों को पुराने से नया रूप एवं शिक्षण पद्धति मिलेगी।
- विद्यालय नए तरीके से अपग्रेड होंगे और आधुनिक नयी शिक्षा नीति (NES) के जुड़ेंगे।
- देशभर के हर एक ब्लॉग में अधिक से अधिक 2 (एक प्राइमरी एवं एक सेकण्डरी/ हायर सकेंडरी) को चुना जायेगा।
- स्कीम से नयी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कक्षाएँ, कला कक्ष, डिजिटल बोर्ड, खेल की सामग्री, इन्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि की सुविधा जरुरी मिलेगी।
- स्कूल पानी के बचाव, वेस्ट रीसाइकिल, एनर्जी एफिसिएंट बेसिक स्ट्रक्चर इत्यादि सहित ग्रीन स्कूल की तरह डेवलप होंगे।
- देश के विद्यालयों में प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक की कक्षा में अच्छा शिक्षण हो सकेगा।
- स्कूल को मॉडर्न लैबोरटरी भी मिलेगी जिससे छात्रों को विज्ञान एवं तकनीक की प्रयोगात्मक शिक्षा मिल सकेगी।
- इस नयी शिक्षा पॉलिसी के आने के बाद से आम नागरिको के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे।
- देश के लाखों वंचित समुदाय के बच्चों को फायदा होगा।
- छात्राओं CWSN के लिए सही शुरूआती बाल्यावस्था विकास संरचना मिलेगी।
- शिक्षा में भाषा बाधा हो हल करने के लिए प्रौद्योगीकी का इस्तेमाल होगा।
- लाभार्थी स्कूलो को वैज्ञानिक एवं गणित की किट भी दी जाएगी।
- हर स्कूल को परामर्श मिलेगा और उच्च विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान परामर्श देंगे।
- छात्रों को मनोविज्ञानी एवं पेशेवर परामर्शदाता भी मिलेंगे।
- छात्रों को देश दुनिया को लेकर जागरूक करके एक अच्छा सामाजिक एवं नागरिक बनाने का कार्य होगा।
- 21 सदी में हर उच्च विद्यालय के पास कुछ कौशल होते है और सभी में कम से कम एक प्रतिभा अवश्य होती है।
पीएम श्री स्कूल योजना का पोर्टल
केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया (PM-SHRI) के आधिकारिक पोर्टल को घोषित किया है। इस पोर्टल से स्कीम के लाभार्थी स्कूलों का चुनाव किया जायेगा। देशभर के उम्मीदवार स्कूल पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते है।
पीएम श्री पोर्टल से देश की राज्य सरकारे लाभार्थी विद्यालयों को चुन सकेगी। इसके बाद चुने गए स्कूलो को ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में योजना का लाभ मिलेगा और भविष्य में अपग्रेड की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
Today, on #TeachersDay I am glad to announce a new initiative – the development and upgradation of 14,500 schools across India under the Pradhan Mantri Schools For Rising India (PM-SHRI) Yojana. These will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP.
— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022
पीएम श्री योजना में निर्धारिक पात्रताएँ
- सिर्फ भारतीय नागरिको को लाभान्वित करेगी।
- देश के पुराने विद्यालय योजना में सम्मिलित होंगे।
स्कूलों चुनाव के 3 चरण
- पहले चरण में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मान्य देने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है।
- इसके बाद न्यूनतम मानक के अंतर्गत स्कूलों को चुना जाएगा।
- अंतिम चरण में कुछ चुनौती वाले मापदंड के अनुसार स्कूल को चुना जाएगा।
पीएम श्री योजना में स्कूलों की चयन प्रक्रिया
- देश के सभी उम्मीदवार विद्यालय योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ही अपने आप आवेदन प्रक्रिया पूरी करेंगे।
- स्कीम के पहले 2 सालों की प्रत्येक तिमाही में ऑनलाइन पोर्टल को एक बार खोला जायेगा।
- योजना में सरकार के अधिकारी एक टीम बनाकर स्कूल का फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनकी रिपोर्ट की जाँच करेगी।
- देश के प्रत्येक ब्लॉक के अधिक से अधिक 2 स्कूलों को चुना जायेगा।
- स्कूल का पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही एक स्पेशलिस्ट कमिटी ही आखिरी फैसला करेगी।
- स्कीम में चुने गए विद्यालय अपने नजदीक के विद्यालयों को भी मार्गदर्शन देंगे।
पीएम श्री योजना से जुड़े प्रश्न
पीएम श्री योजना क्या है?
केंद्र सरकार की यह योजना आने वाले 5 सालों में देशभर के 14,500 विद्यालयों के अपग्रडेशन के लिए नयी शिक्षा नीति (NEP) से जोड़ेंगे।
स्कूल पीएम श्री योजना का फायदा कैसे लें?
इस योजना में सरकार पुराने स्कूलों को अपग्रेड करेगी और सभी स्कूलो को योजना के पोर्टल पर जाकर सही समय पर ऑनलाइन आवेदन करना है। सरकारी अधिकारी की टीम निरिक्षण करने के बाद स्कूलो को चयनित करेगी।
पीएम श्री योजना के केंद्र प्रायोजित होने का क्या अर्थ है?
यह योजना केंद्र प्रायोजित है तो इसमें केंद्र सरकार बजट का 60 प्रतिशत भाग एवं 40 प्रतिशत भाग प्रदेश सरकार वहन करेगी। किन्तु कुछ प्रदेशों जैसे – हिमाचल, उत्तराखण्ड, जम्बू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार कुल बजट का 90 प्रतिशत वहन करेगी।
पीएम श्री योजना क्यों बनाई गयी है?
देश की केंद्र सरकार ने पुराने तंत्र से चलने वाले स्कूलों को विकसित करने के उद्देश्य से उनके अपग्रडेशन की योजना तैयार की है। आने वाले 5 वर्षों में देश के आम नागरिक के बच्चे भी हाई टेक शिक्षा का लाभ ले सकेंगे।