ई-जनगणना 2023

भारत सरकार ने देश के अधिक से अधिक आधिकारिक एवं जनता से जुड़े कामो को ऑनलाइन करने का अभियान डिजिटल इण्डिया शुरू किया है। इसी क्रम में ई-जनगणना 2023 की स्कीम की भी शुरुआत हो चुकी है जिसके अंतर्गत सरकार जनगणना का काम ऑनलाइन मोड पर करेगी। सरकार ने इसी वित्त वर्ष में ई-जनगणना के द्वारा डिजिटल जनगणना करवाने की योजना बना ली है।

इस वर्ष से सरकार यह तकनीक इसलिए शुरू कर रही है जिससे पहले की भांति सरकारी कर्मचारियों को जनता के घर-घर जाकर जनगणना का काम ना करना पड़े। अब देश के नागरिक अपने कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन के माध्यम से ही जनगणना की प्रक्रिया कर सकेंगे। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को लाने से सरकार एवं जनता दोनों का समय एवं श्रम बस जाएगा।

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E-Janganana इस वर्ष से भारत सरकार ने देश में जनगणना की तकनीक को डिजिटल करने की योजना बना ली है। इस योजना के अंतर्गत देश में जनगणना का काम ई-मोड़ से हो सकेगा और इस काम में शतप्रतिशत सटीकता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। वर्ष 2024 में देश की हर एक जन्म एवं मृत्यु को जनगणना के रिकॉर्ड से जोड़ लिया जायेगा और अब जनगणना का कार्य ऑनलाइन ही ऑटोमेटिक प्रणाली से हो सकेगा।

ई-जनगणना 2023 प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने तैयार सॉफ्टवेयर को भी जारी कर दिया है। ऑनलाइन माध्यम से जनगणना के काम के लिए भविष्य के 25 सालों के लिए योजनाओं को तैयारी किया जा सकेगा। हमारे देश में हर एक 10 सालों में जनगणना का काम होता है और बीते साल 2021 में भी जनगणना होनी थी जोकि कोरोना महामारी के कारण न हो सकी।

E- Census 2023

लेख का विषय	ई-जनगणना 2023
सम्बंधित विभाग	गृह मंत्रालय
उद्देश्य	ऑनलाइन जनगणना करना
लाभार्थी	देश के सभी नागरिक
माध्यम	ऑनलाइन
श्रेणी	सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइट	https://censusindia.gov.in

गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी

E-Janganana देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने असम में डायरेक्ट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में सरकार द्वारा ई-जनगणना 2023 करवाने की योजना की जानकारी साझा की। इसमें सरकार अलग-अलग विभागों की मदद से इस जनगणना का कार्य करेगी। इससे देश के करीबन 50 प्रतिशत जनता को अपने मोबाइल से ही प्रश्नों के जवाब देने का अवसर मिल सकेगा।

इस प्रोजेक्ट से जनगणना का काम बड़ी आसानी से होगा। गृहमंत्री ने बताया कि जनगणना के रिकार्ड से जन से लेकर मृत्यु तक की तारीख को जोड़ा जा सकेगा। जन्म के समय पर ही बच्चे की जन्म की तारीख जनगणना ऑफिस में रिकॉर्ड होगी और उसके 18 वर्ष का होते ही स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार भी मिलेगा। इसके बाद किसी भी नागरिक की मृत्यु पर उसका प्रोफाइल बंद कर देंगे।

इसी प्रकार से किसी नागरिक के अन्य शहर में जाकर घर खरीदने पर स्वचालित रूप से उसी शहर में मतदान का अधिकार भी मिल जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को सरकारी कामों एवं दूसरी सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2023 में, भारत की जनसंख्या कितनी है

ई-जनगणना के उद्देश्य

सरकार का इस योजना को लेकर आने का मूल उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम से E-Janganana का रिकॉर्ड बनाना इससे देश के नागरिको की गणना आसानी से हो सकेगी। पराने समय की तरह से सरकारी कर्मचारियों को घर-घर नहीं जाना होगा चूँकि नागरिक यह कार्य अपने स्मार्टफोन के जरिये ही कर लेंगे। इस प्रक्रिया को लाने के बाद से 100 प्रतिशत सही जनगणना का लक्ष्य पाया जा सकेगा, सभी लोगो एवं सरकार के समय-धन-साधन-श्रम इत्यादि की बचत होगी। आने वाले समय में सरकार को योजना बनाने में मदद होगी और नागरिको का जीवन स्तर अच्छा हो सकेगा। ई-जनगणना 2023 योजना देश के नागरिको को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाएगी।

योजना में पात्रताएँ

उम्मीदवार भारत का नागरिक हो।
समाज के हर वर्ग, जाति एवं समुदाय के नागरिक लाभान्वित होंगे।

योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र

नागरिक का आधार कार्ड
स्थायी निवासी प्रमाणपत्र
आय का प्रमाणपत्र
आयु प्रमाणपत्र
नवीनतम पासपोर्ट फोटो
मोबाइल नंबर
ईमेल।

जनगणना आकड़ो का ऐसा स्त्रोत है जिसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं।

जनगणना एक साथ हमें कई सर्वेक्षणों से बचाने का काम करती है।

मोदी सरकार ने तय किया है कि अब जो जनगणना होगी वह ई-जनगणना होगी जिसके आधार पर देश के अगले 25 साल के विकास का खाका तैयार होगा। pic.twitter.com/TyClkoPWow
— Amit Shah (@AmitShah) May 9, 2022

ई-जनगणना की आवेदन प्रक्रिया

अभी तक सरकार की ओर से ई-जनगणना के लिए वेबसाइट की ही घोषणा की गयी है किन्तु आने वाले समय में शीघ्र ही योजना के ऑफिसियल पोर्टल और मोबाइल ऐप को जारी कर दिया जायेगा। सरकार की ओर से अभी सिर्फ योजना की जानकारी ही मिली है और किसी प्रकार की तारीख अथवा सम्बंधित वेबसाइट की नहीं। किन्तु सभी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से योजना के अपडेट जरूर लेते रहे।

ई-जनगणना योजना के लाभ

भारत सरकार ने इस स्कीम के माध्यम से नागरिक जनगणना की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने की योजना बनाई है।
योजना के सही प्रकार से कार्यान्वित होने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है।
जनगणना के काम को ऑटोमेटिक प्रक्रिया से करने पर साल 2024 तक भारत के प्रत्येक जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड जनगणना से जोड़ा जायेगा।
इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले रिकॉर्ड से सरकार को भविष्य के 25 वर्षों की जनकल्याणकारी योजना निर्माण में मदद मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को घर-घर जाकर जनगणना के काम से निजात मिलेगी।