2019 में सरकार ने ज्योतिराव फुले क़र्ज़ माफ़ी योजना शुरू की है जिसमे राज्य के ऋण लेने वाले किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। राज्य के जिन किसानों ने 30 सितम्बर 2019 तक अपनी खेती के लिए क़र्ज़ लिया होगा सरकार से उनको ऋण माफ़ी मिलेगी। महाराष्ट्र के वे किसान जो अपना ऋण समय से अदा
2011 की जनगणना के अनुसार निर्माण श्रमिकों की संख्या 17.50 लाख होने का अनुमान हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के कामगारों के सामाजिक जीवन की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य स्तर सुधार के लिए बांधकाम कामगार कल्याण योजना (Bandhkam Kamgar Kalyan Yojana) की शुरुआत की गयी हैं। देश में सभी राज्यों को असंघटित क्षेत्र बिल्डिंग एन्ड अदर
MHADA लॉटरी के तहत 3820 से अधिक घर उपलब्ध कराए जाएंगे, MHADA यानि Maharashtra Housing and Area Development Authority की शुरूआत 1976 में गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गयी थी। वर्तमान में म्हाडा प्रधानमंत्री आवास योजना के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत महाराष्ट्र राज्य में निवास
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा वर्ष 2023-24 का वित्तीय बजट पेश करते समय एक महत्वपूर्ण स्कीम महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना 2023 की घोषणा की गयी है। समाज में बेटियों के पालन -पोषण तथा उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर नयी -नयी योजनाएं प्रारम्भ करती रहती है।
महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक नयी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना 2023 है। Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana के माध्यम से राज्य के किसानों को लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के किसानो तथा मध्यम वर्ग के किसानों को दिया
महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कन्याओं के अनुपात की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए माझी कन्या भाग्यश्री योजना को 1 अप्रैल 2016 में शुरू किया था। Majhi Bhagyashree Kanya Yojana में प्रदेश के उन माता-पिता को लाभ मिलेगा जो अपनी कन्या के जन्म के 1 साल बाद ही नसबंदी करवा लेते है। इस प्रकार के
देश में बेरोज़गारी का स्तर काफी बढ़ चुका है इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के बेरोज़गारो की सहायता करने के लिए महास्वयं रोज़गार पंजीकरण की ऑनलाइन सेवा को शुरू किया है। प्रदेश के जो भी पढ़े-लिखे नौजवान बेरोज़गार नौकरी की खोज कर रहे है। उनको सरकार के आधिकारिक
जैसा की आप सभी जानते है केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग तरह की योजनाओं के माध्यम से समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव की सोच को बदलने का निरंतर प्रयास करती है। देश की बेटियां भी पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने इसलिए सरकार उनकी मदद के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करती है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र
CIDCO Lottery: Housing is one of the basic human needs and to fulfil this need of citizens, CIDCO an urban planning and development institution is working in Navi Mumbai location of Maharashtra state. It provides better housing facilities to the people of the state under various housing schemes for people coming from different income groups.
नागरिको को दस्तावेज बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते है। इसमें जनता को काफी परेशानियों होती है। इसी कारण सरकार ने जनता की के लिए आपले पोर्टल लांच किया है। पोर्टल से महाराष्ट्र की जनता अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन बना सकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने आपले पोर्टल के द्वारा आम नागरिको को ऑनलाइन