Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) 2023 – ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी सूची

मध्य प्रदेश की सरकार अपने राज्य के नागरिको के लिए समय के साथ विभिन्न प्रकार की स्कीम लेकर आती रहती है। ये योजनाएँ प्रदेश के नागरिको को बहुत से फायदे पहुंचती है। प्रदेश सरकार ने Indira Grah Jyoti Yojana के नाम में बदलाव करके अटल गृह ज्योति योजना कर दिया है। इस प्रकार से सरकार प्रदेश के सभी घरों में होने वाली बिजली खर्च में सब्सिडी देगी। अगर परिवार 1 माह में तय इकाई से ज्यादा का खर्चा करता है तो उनको इस समय की दर पर पुरे खर्चे का पेमेंट करना है। सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत 2,581 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है।

इंदिरा गृह ज्योति योजना

Indira Grah Jyoti Yojana मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को अनुदान पर बिजली देने वाली इंदिरा गृह ज्योति स्कीम का नाम बदलने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। यह स्कीम मध्य प्रदेश के सभी सामान्य बिजली यूजर और राज्य के सभी जाति एवं वर्ग के नागरिको को लाभान्वित करेगी। इंदिरा गृह ज्योति स्कीम प्रदेश के नागरिको पर पड़ने वाले बिजली के बिल का दबाव कम करने के लिए तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त यह स्कीम बीजी उपभोक्ता को बिजली के कम प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहन देती है।

Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY)

लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी

मध्य प्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना का फायदा 150 यूनिट बिजली की खपत करने पर मिलेगा और सरकार की ओर से लाभार्थी को 534 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस लाभ को पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करना जरुरी होगा।

इंदिरा गृह ज्योति योजना में निर्धारित पात्रताएँ

सरकार ने सब्सिडी लेने हेतु Indira Grah Jyoti Yojana में कुछ पात्रताएँ भी तय कर रखी है जिनको पूर्ण करने पर ही योजना का लाभार्थी बना जा सकेगा। ये पात्रताएँ निम्न प्रकार से है –

• आवेदक मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
• सब्सिडी का लाभ सिर्फ 100 यूनिट तक ही मिलेगा और 100 यूनिट से अधिक का अलग से भुगतान देना होगा।
• प्रदेश सरकार की Indira Grah Jyoti Yojana का लाभ सिर्फ बिजली कनेक्शन धारको को ही मिलेगा और बिजली कनेक्शन ना होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
• बिजली बिल सब्सिडी स्कीम का लाभ सिर्फ प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलेगा।

इंदिरा गृह ज्योति योजना में जरुरी प्रमाणपत्र

सरकार ने Indira Grah Jyoti Yojana का लाभ लेने के लिए कुछ प्रमाणपत्र भी अनिवार्य किये है और इनको संलग्न करने के बाद ही स्कीम का लाभ मिल सकेगा –

• आधार कार्ड
• उपभोक्ता श्रमिक पंजीयन कार्ड (स्कीम में पात्र नागरिक की पहचान हो सके)
• अपने बिजली कनेक्शन की पर्ची अथवा बिजली बिल का रोल नंबर हो।
• प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र

इंदिरा गृह ज्योति योजना में आवेदन प्रक्रिया

• सबसे पहले आपने मध्य प्रदेश के बिजली विभाग की आधिकारिक पोर्टल की वेबसाइट http://energy.mp.gov.in को ओपन करना है।
• वेबसाइट के होम पेज पर आपको “इंदिरा गृह ज्योति योजना” का विकल्प चुनना है।
• विकल्प को चुनते ही आपके डिवाइस में इस स्कीम का आवेदन पत्र डाउनलोड हो जायेगा।
• आपने योजना के आवेदन पत्र में पूँछी गयी सभी जानकारियों को दर्ज़ करना है।
• इसके बाद सभी जरुरी प्रमाणपत्रों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
• इस प्रकार से तैयार आवेदन पत्र को बिजली विभाग में जमा करना होगा।

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इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधान

राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस स्कीम के फायदे अब और विस्तार के साथ मिलेंगे जोकि निम्न प्रकार से है –

• जिन उपभोक्तओं की महोने की बिजली का खर्च 150 इकाई तक होगा उनको Indira Grah Jyoti Yojana का फायदा मिलेगा। इसके लिए 2 रीडिंग की तारीखों के मध्य के अंतर के अनुसार आनुपातिक महीना खर्च पात्रता की तरह से तय की गयी है। एक उदाहरण से समझे, 27 दोनों में रीडिंग होने पर पात्रता में महीने का खर्चा 135 इकाई होगी और 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिए महीने खर्चा 175 इकाई रहेगी। हर महीने की रीडिंग के लिए तय महीना खपत ‘पात्रता यूनिट’ मानी जाएगी।
• इंदिरा गृह ज्योति योजना में ‘पात्रता यूनिट’ तक बिजली खपत करने वाले पात्रता रखने वाले यूजर को पहली 100 इकाई की खपत पर अधिकतम 100 रूपए का बिल मिलेगा और 100 यूनिट की खपत में एमपी विद्युत नियामक आयोग से तय दर से गणना किए बिल एवं 100 रुपए के फर्क की राशि प्रदेश शासन से बाँटी गयी कंपनियों को अनुदान की तरह से मिलेगी।
• योग्य लाभार्थी से किसी महीने में 100 यूनिट से ज्यादा किन्तु पात्रता यूनिट तक प्रयोग हुई खपत पर पहले 100 यूनिट पर भुगतान राशि 100 रुपए रहेगी।
• Indira Grah Jyoti Yojana में LV वर्ग 1.1 के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति के घरेलू बिजली यूजर्स को 30 यूनिट तक महीने की खपत पर सिर्फ 25 रुपए देने होंगे। इसका एकमुश्त बिजली बिल 3 से 4 महीने में मिलेगा। बिल में अंतर की राशि को प्रदेश सरकार से वितरण कम्पनी को सब्सिडी की तरह से मिलेगी। इस प्रकार के उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक से ज्यादा खपत होने पर ऊपर बताए बिंदु 2 एवं 3 के अनुसार दूसरे उपभोक्ताओं की भाँति महीने का बिल देना होगा।
• किसी महीने में ‘पात्रता यूनिट’ से ज्यादा खपत होने में लाभार्थी को इस महीने इंदिरा गृह ज्योति योजना का फायदा नहीं मिलेगा और सम्पूर्ण बिजली खपत पर एमपी विद्युत नियामक आयोग की तय दरों पर बिल मिलेगा। इसमें बीते महीना/ महीने की 30 यूनिट तक के दी जाने वाली 25 रुपए प्रति महीने की राशि को अधिभार के बिना सम्मिलित किया जाएगा। जिनको बिल की पेमेंट करना बचा रहता है।
• एमपी विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आर्डर में नगरीय इलाको में बिना मीटर संयोजन का नियम नहीं है तो इस नियम के मुताबिक घरेलु उपभोक्ताओं को वितरण कम्पनी 100 प्रतिशत बिजली मीटर देने के उपर्युक्त कोशिश जरूर करेगी।
• खराब मीटर वाले उपभोक्तओं को आयोग के मानदंड के हिसाब से खपत को तय करके बिलिंग होगी और मीटर भी बदले जायेंगे।
• Indira Grah Jyoti Yojana में मिलने वाली सब्सिडी के बाद लाभार्थी को मिलने वाली अन्य सभी सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी।
• स्कीम में मिलने वाले बिल (स्पॉट बिल के अतिरिक्त) को भिन्न रंग में छपने होंगे और इन पर मिलने वाली सब्सिडी का वर्णन भी होगा।
• वितरण कंपनी और ऊर्जा प्रबंधक कंपनी जमीनी स्तर पर योजना का प्रचार करेगी।
• लाभार्थी को लाभ देने के लिए बिजली कम्पनी में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में जरुरी परिवर्तन भी किए जायेंगे।

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