सरकारी योजनाएँ
Epos Bihar – जैसा कि आप सभी जानते है राशन कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसके माध्यम से निर्धन वर्ग के लोगो को खाद्य सामग्री कीमत पर सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक राज्य की सरकार अपने अपने राज्य के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के कार्य करती रहती है जिससे
बिहार भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से का एक प्रमुख एवं प्राचीन राज्य है। बिहार का निर्माण बंगाल राज्य से विभाजित होकर 22 मार्च 1912 के दिन हुआ था। वर्तमान समय में पटना शहर राज्य की राजधानी है। देश में जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरे स्थान और क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे स्थान पर रहता है। सन
देश में करीबन सभी राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश के नागरिकों को सुविधा देने के लिए अपना खाता पोर्टल बनाया है। ऐसे ही बिहार में भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य की भूमि सम्बन्धी समस्त जानकारी एकत्रित रूप से एक ही पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। इस पोर्टल का की वेबसाइट
बिहार सरकार ने जमीन के दस्तावेजों को बनाने के लिए केवाला प्रक्रिया शुरु कर दी है। प्रदेश के नागरिक अपने जमीन के कागजातों को ऑनलाइन पोर्टल से निकाल सकते है। केंद्र एवं प्रदेश सरकारे जनता के कामो को ऑनलाइन कर रही है। बिहार की जनता को भी संपत्ति की सेवाओं को ऑनलाइन पाने का अवसर
Medha soft Bihar: बिहार राज्य सरकार ने मेधासोफ्ट पोर्टल (Medhasoft Portal) लांच किया है, जो विद्यालय द्वारा छात्र-छात्रो का रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स अपडेट करता है। ये डाटा स्कूल एडमिन अपलोड करता है, medha soft पोर्टल से नागरिक न्यू स्टूडेंट एंट्री कर सकते है। पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते है, ऑफिसियल आईडी लॉगिन कर सकते
बिहार राज्य में रहने वाले नागरिक अब अपने घर के छत पर ही फलों, फूलों और सब्जियों की बागवानी का उत्पादन कर सकते है। जिसके लिए उन्हें 25000 रुपये तक की सब्सिडी बिहार छत पर बागवानी योजना के द्वारा मिलेगी। यह योजना अभी बिहार राज्य की राजधानी पटना जिले के सदर, दानापुर, फुलवारी और समपत्चक
बिहार सरकार अपने राज्य के किसान नागरिकों की मदद करने के लिए हर साल नई-नई योजनाओं की शुरुआत करती है। इसी तरह इस बार भी बिहार सरकार ने सामूहिक नलकूप योजना चलाई है। इस योजना के जरिए कृषक नागरिकों को नलकूप लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी राशि मिलेगी, जिससे वह आसानी
बिहार सरकार इस बार अपने राज्य के किसान नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर आई है। जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषक नागरिकों को फलों के पौधे लगाने पर 50% अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के 15 जिलों के कृषक नागरिकों को
बिहार सरकार अपने राज्य में रहने वाले कृषक नागरिकों के लिए एक बार फिर से बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी अनुदान योजना लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को अब 90 प्रकार के कृषि योग्य यंत्र खरीदने के लिए अनुदान राशि की मदद प्रदान करेगी। ताकि राज्य के किसान नागरिक मशीनों के
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल और डीज़ल से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए सीएनजी और बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी है। राज्य में पेट्रोल और डीज़ल की तीन पहिया वाहन से प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा था, जिसको मध्य नजर रखते हुए