सरकारी योजनाएँ
Khushi Pasi महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना जैसी ही एक योजना बनाई है। लेकिन उस योजना का नाम नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना है। महाराष्ट्र सरकार इस योजना के माध्यम से अपने राज्य के एक करोड़ से भी अधिक किसानों को सालाना 6 हजार रुपए तक की राशि का लाभ प्रदान करेगी। जैसा की
झारखंड मुख्यमंत्री सरकार ने मेधा छात्रवृत्ति योजना अपने राज्य के 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्रों के लिए चलाई है। राज्य में रहने वाले छात्रों को अच्छे अंक से पास होने पर राज्य सरकार 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति राशि देगी। जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थी को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। जैसा
बिहार राज्य में रहने वाले नागरिक अब अपने घर के छत पर ही फलों, फूलों और सब्जियों की बागवानी का उत्पादन कर सकते है। जिसके लिए उन्हें 25000 रुपये तक की सब्सिडी बिहार छत पर बागवानी योजना के द्वारा मिलेगी। यह योजना अभी बिहार राज्य की राजधानी पटना जिले के सदर, दानापुर, फुलवारी और समपत्चक
बिहार सरकार अपने राज्य के किसान नागरिकों की मदद करने के लिए हर साल नई-नई योजनाओं की शुरुआत करती है। इसी तरह इस बार भी बिहार सरकार ने सामूहिक नलकूप योजना चलाई है। इस योजना के जरिए कृषक नागरिकों को नलकूप लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी राशि मिलेगी, जिससे वह आसानी
बिहार सरकार इस बार अपने राज्य के किसान नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर आई है। जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषक नागरिकों को फलों के पौधे लगाने पर 50% अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के 15 जिलों के कृषक नागरिकों को
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, माता चामुंडा माता नैना देवी और बाबा बालक नाथ जैसे धार्मिक स्थलों में जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई योजना बनाई है। जिसका नाम हिमाचल दर्शन सेवा योजना है। इस योजना के माध्यम से अब 100 नए रूटों पर यात्रियों के लिए बस
बिहार सरकार अपने राज्य में रहने वाले कृषक नागरिकों के लिए एक बार फिर से बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी अनुदान योजना लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को अब 90 प्रकार के कृषि योग्य यंत्र खरीदने के लिए अनुदान राशि की मदद प्रदान करेगी। ताकि राज्य के किसान नागरिक मशीनों के
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल और डीज़ल से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए सीएनजी और बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी है। राज्य में पेट्रोल और डीज़ल की तीन पहिया वाहन से प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा था, जिसको मध्य नजर रखते हुए
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिले की महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्य रूप से यह योजना महिलाओं के लिए ही शुरू की गयी है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू करती रहती है। उन्हीं में
छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम श्री भूपेश बघेल जी ने अपने राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों को बिजली बिल में मदद प्रदान करने के लिए हाफ बिजली बिल योजना 1 मार्च सन 2019 में शुरू की थी, और पूरे राज्य में एलान किया गया था कि इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को 400