एंटी भू माफिया पोर्टल यूपी: UP Anti Bhu Mafia शिकायत पंजीकरण, स्थिति देखें

देश में जमीन-संपत्ति के मामलों में भू माफिया एक बड़ी परेशानी है जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके लोगों की जमीनों पर अपना आधिपत्य जमा लेते है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में भू माफियाओं की रोकथाम एवं शिकायत करने के लिए UP Anti Bhu Mafia पोर्टल को लॉन्च किया है। एंटी भू माफिया पोर्टल की सहायता से पीड़ित लोग अपनी जमीन पर होने वाले गैर-क़ानूनी अतिक्रमण की शिकायत ऑनलाइन दर्ज़ कर सकते है। इस प्रकार से इन लोगों की शिकायत सीधे ही लोगों तक पहुँच जाएगी।

एंटी भू माफिया पोर्टल- up anti bhu mafia complaint registration and check status
एंटी भू माफिया पोर्टल
पोर्टल का नामएंटी भू माफिया पोर्टल
सम्बंधित विभागराजस्व विभाग
उद्देश्यजमीन के अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज़ करना
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के नागरिक
माध्यमऑनलाइन
श्रेणीसरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटएंटी भू-माफिया पोर्टल (up.nic.in)

एंटी भू माफिया पोर्टल

प्रदेश में सरकार एवं प्रशासन को भू-माफिया द्वारा सरकारी एवं निजी जमीनों पर कब्जे की खबरे मिलती रहती है। इस प्रकार के मामलों में भूमाफियों को चिन्हित करके कार्यवाही करना जरुरी हो जाता है। ये कार्यवाही आम जनता के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करती है। सरकारी एवं निजी प्रॉपर्टियों पर गैर-क़ानूनी कब्जे के मामलों में जनता द्वारा शिकायत को पोर्टल पर आसानी से दर्ज किया जा सकेगा। पोर्टल पर दर्ज़ होने वाली शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए सरकार ने प्रदेश की तहसील के प्रत्येक मंडल में एंटी भू माफिया टास्क फ़ोर्स तैयार की है। ये टास्क फाॅर्स जनता की समस्या का शीघ्रता से समाधान करने वाली है। इन मामलों में सम्बंधित ऑफिसर्स 24 घण्टे कार्यवाही के लिए तैयार रहेंगे।

यूपी भू माफिया पोर्टल के उद्देश्य

यूपी सरकार ने प्रदेश में बढ़ रही आम जनता की जमीन के कब्जे पर कार्यवाही करके इनकी वापसी करवानी है। जमीन पर किसी का कब्जा होने की स्थिति में पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करनी होगी। इसके लिए नागरिक को किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत को पोर्टल पर दर्ज़ करवा सकता है। पोर्टल पर आने वाली शिकायत को सरकार सीधे अपने संज्ञान में लेगी। शिकायत मिलने के तत्काल बाद मामले से जुड़े प्राधिकारी जमीन के कामों को सही करेंगे। इस प्रकार से रसूकदार व्यक्तियों के द्वारा गरीब किसानों की जमीन को कब्ज़ा मुक्त किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने कार्यवाही के निर्देश दिए

प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा मिश्र ने एंटी भूमाफिया टास्क फाॅर्स के साथ मीटिंग करने के बाद कहा कि राज्य के सभी डीएम एवं कमिश्नर एंटी भू माफिया टास्क फाॅर्स की समय-समय पर भू माफियाओं के विरुद्ध एक्शन लेते हुए जनता को निश्चिंत करें। इसके साथ ही यह भी देखे कि इन जमीनों पर दुबारा से कोई कब्ज़ा ना होने पाए। इस काम के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि 3 महीनों के बाद प्रदेश स्तर की एंटी भू माफिया टास्क फाॅर्स के कामों की दुबारा से समीक्षा करके कानून-व्यवस्था के हालातों को नियंत्रित करें।

एंटी भू माफिया पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करना

  • सबसे पहले आपने एंटी भू माफिया पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है।
  • पोर्टल के होम पेज पर “शिकायत पंजीकरण” विकल्प को चुनना है।
  • विकल्प को चुनने के बाद आपको नए पेज में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं कॅप्टचा कोड को दर्ज़ करना है।
  • आपके डाले मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा जिसको आपने दिए बॉक्स में दर्ज़ करके सत्यापित करना है।
  • नए वेब पेज में आपको एंटी भू माफिया पोर्टल का पंजीकरण फॉर्म प्राप्त होगा।
  • इस फॉर्म में आपने कुछ सामान्य जानकारियाँ एवं भूमाफिया के विरुद्ध शिकायत दर्ज़ करनी है।

एंटी भू माफिया पोर्टल शिकायत स्थिति देखना

  • सबसे पहले आपने एंटी भू माफिया पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है।
  • पोर्टल के होम पेज आपने “शिकायत की स्थिति” विकल्प को चुनना है।
  • अगले वेब पेज में आपको “सन्दर्भ की स्थिति देखें” फॉर्म में शिकायत नम्बरम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं कॅप्टचा कोड को दर्ज़ करना है।
  • ये सभी विवरण दर्ज़ कर लेने के बाद आपने “Submit” बटन को दबा देना है।
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर शिकायत रजिस्ट्रेशन की स्थिति प्राप्त होगी।

शिकायत के निवारण में देरी का रिमाइंडर भेजना

अगर किसी व्यक्ति के शिकायत दर्ज़ करने के ज्यादा समय तक कार्यवाही नहीं हो रही है तो आपको रिमाइंडर भेजकर अपने निवारण की याद करवानी है।

  • सबसे पहले आपने एंटी भू माफिया पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है।
  • पोर्टल के होम पेज पर आपने “अनुस्मारक भेजे” विकल्प को चुनना है।
  • अगले वेब पेज पर आपको “शिकायत पंजीकरण नंबर” को दर्ज़ करके “खोजे” विकल्प को दबाना है।
  • आपके स्क्रीन पर दर्ज़ की गयी शिकायत की स्थिति देखने को मिल जाएगी।
  • यहाँ पर आप दर्ज़ की गयी शिकायत की कार्यवाही को भी जान ले सकते है।

एंटी भू माफिया पोर्टल पर फीडबैक एवं सुझाव देना

यदि कोई व्यक्ति सरकार के इस पोर्टल पर अपना सुझाव एवं फीडबैक देने की इच्छा रखता है तो वो निम्न प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करके अपना फीडबैक दे सकता है –

  • सबसे पहले आपने एंटी भू माफिया पोर्टल की वेबसाइट को ओपन करना है।
  • पोर्टल के होम पेज पर आपने “फीडबैक एवं सुझाव” विकल्प को चुनना है।
  • आपको एक फॉर्म प्राप्त होगा जिसमे आपने कुछ सामान्य जानकारियों को फीड करना है।
  • आप जो भी फीडबैक अथवा सुझाव विभाग को देना चाहते है उसको दर्ज़ कर देना है।
  • अपनी जानकारी दर्ज़ करने के बाद आपने “Submit” बटन को दबाना है।
  • इसके बाद आपको सुझाव एवं फीडबैक देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

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एंटी भू माफिया पोर्टल मोबाइल ऐप इनस्टॉल करना

इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में इनस्टॉल करने के बाद कोई भी नागरिक बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकता है। इस ऐप से लोगों को अपनी शिकायत को सुविधापूर्वक एवं जल्दी करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से उनकी शिकायतों का निदान भी जल्दी हो पायेगा। सरकार द्वारा तैयार किये एंटी भू माफिया मोबाइल एप को डाउनलोड एवं इनस्टॉल करने की चरण निम्न प्रकार से होंगे –

  • सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में “जनसुनवाई समाधान” टाइप करना है।
  • मोबाइल ऐप स्क्रीन पर आने के बाद आपने “Install” बटन को दबाकर ऐप को स्मार्टफोन में इनस्टॉल करना है।
  • इसके बाद ऐप को ओपन करके आगे के कामों में इस्तेमाल करना होगा।

एंटी भू माफिया पोर्टल यूपी के लाभ

  • पुराने समय में जनता जमीनों पर होने वाले गैर-क़ानूनी कब्जो की शिकायत करने में भयभीत होती थी किन्तु अब पोर्टल के माध्यम से लोग घर से ही ऑनलाइन भूमाफिया अपराधों की शिकायत दर्ज़ कर सकेंगे।
  • पोर्टल का काम ऑनलाइन होने के कारण लोगों को किसी सरकारी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने होंगे।
  • उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सुविधा से ऑनलाइन पोर्टल पर लैंड माफियाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज़ कर सकती है।
  • पोर्टल के द्वारा मिलने वाली शिकायतों पर सरकार शीघ्रता से कार्यवाही करेगी।
  • अपनी शिकायत को और भी अच्छे तरीके से दर्ज़ करवाने के लिए पोर्टल पर वीडियो अपलोड करने की भी सुविधा दी गयी है।
  • प्रदेश के हर जिले की एक-एक तहसील और मंडल में भूमाफिया टास्क फोर्स गठित किया गया है जो हर दिन 24 घंटे उचित कार्यवाही करने के लिए तैयार रहेगा।
  • भूमाफिया अपराधियों पर होने वाली कार्यवाही को पोर्टल के माध्यम से जनता के समक्ष पारदर्शी तरीके से रखा जायेगा।
  • आम जनता के द्वारा भूमाफियों के खिलाफ शिकायत दर्ज़ करने से गैर-क़ानूनी कब्जों के केसों में कमी आ जाएगी और जनता के मन में शासन एवं प्रशासन को लेकर भरोसा आएगा।

प्रदेश में भय मुक्त माहौल

यूपी में सरकार ने लोगों के लिए भयमुक्त माहौल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। अब किसी भी व्यक्ति को भू-माफिया से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति के संज्ञान में जमीन के कब्जे की बात आती है तो वह एंटी भू माफिया पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकता है। इसके बाद शासन-प्रशासन के द्वारा मामले पर ठोस कार्यवाही होगी। सरकार ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी जिलों में कुल 3,44,223 मामले दर्ज़ किये गए है और इनमें से 99.58 प्रतिशत यानी 3,42,775 केसों का निवारण किया जा चुका है। राज्य में सभी जिलों में से 70475.98 हेक्टेयर एरिये को गैर-क़ानूनी अतिक्रमण से मुक्ति मिली है। राज्य में कुल 1,10,358 राजस्व गाँवों में से 1,05,486 राजस्व गाँवों का पब्लिक संपत्ति रजिस्टर को विकसित किया गया है।

एंटी भू माफिया पोर्टल से जुड़े प्रश्न

एंटी भू माफिया पोर्टल का क्या उद्देश्य है?

प्रदेश में ताकत एवं गैर क़ानूनी तरीके से सरकारी एवं निजी सम्पतियों को कब्जाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने एंटी भू माफिया पोर्टल को तैयार किया है।

भूमाफिया पर कौन सी धाराएँ लगाईं जाती है?

IPC की धारा 241 में केस दर्ज़ होता है। भू माफिया पर दर्ज़ किया NSA – 69 और गैंगस्टर एक्ट – 305 गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही होती है।

एंटी भूमाफिया मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करना है?

इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर यूपी जनसुनवाई लिखकर सर्च करना है। मोबाइल ऐप के डाउनलोड होने के बाद इसे इनस्टॉल करके आगे की कार्यवाही के लिए प्रयोग करना है।

पोर्टल पर कंप्लेंट करने के कितने दिनों में कार्यवाही होती है?

पोर्टल पर शिकायत दर्ज़ होने के 10 से 15 दिनों बाद शिकायत को इससे जुड़े विभाग में जल्द से जल्द भेजकर समस्या का समाधान किया जाता है।

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