मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme)

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना – दोस्तों जैसा की हम सभी जानते है, महिलाएं आज के समय में हर क्षेत्र में कार्यरत है, महिलाएं पुरुषों के समान हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागेदारी लेती है, और आज के समय में महिलाओं को पुरुषों के समान ही माना जाता है, इसके अलावा महिलाएं अपने बेहतर और अच्छे भविष्य के लिए भी हर क्षेत्र में भाग लेती है, और इसके साथ में ही महिलाएं भविष्य में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती है, जिसके लिए महिलाएं स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और गैर सरकारी कार्यालयों में पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेती है।

आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बतायेंगे, मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना क्या है, इसका लाभ किस प्रकार से और किसे प्राप्त होता है, और योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा होगा, यह सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक जरूर देखें।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना

Maternity Leave Incentive Scheme को अधिनियम 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत सरकारी, गैर सरकारी संस्थांन, फैक्ट्री, कारखाने, वृक्षारोपण, कार्यालयों में कार्य करने वाली गर्भवती महिला को मैटरनिटी लीव के साथ साथ कुछ अन्य लाभ पहुँचाने के लिए सरकार के द्वारा अधिनियम 2017 के तहत मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना को प्रारम्भ किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला कर्मचारी को उसके द्वारा 7 हफ्ते किये गए कार्य के बदले धन दिया जाएगा, और इसके अलावा जिस गर्भवती महिला की मासिक वेतन सीमा 15, 000 रूपये है, उस गर्भवती महिला को 26 हफ्तों का अवकाश और वेतन प्राप्त होगा।

मातृत्व अवकाश के दौरान गर्भवती महिला को Maternity Leave Incentive Scheme का लाभ भी दिया जायेगा। गर्भवती महिला के शिशु के जन्म से पहले महिला के कार्य का नियमन किया जायेगा, और शिशु के जन्म के बाद महिला को मैटरनिटी अवकाश और Maternity Leave Incentive Scheme का लाभ दिया जाएगा।

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Maternity Leave Incentive Scheme Key Points

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना उद्देश्य

Maternity Leave Incentive Scheme को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य है, जो महिलायें घर के काम के साथ साथ बाहर फैक्ट्री, कारखाने, सरकारी और गैर सरकार संस्थानो में कार्य करती है, उनको अपनी डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत देखने पड़ती है, जिसकी वजह से डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इन्ही सबको देखते हुए सरकार के द्वारा मैटेनिटी लीव को लागू किया गया है, जिससे गर्भवती महिला को आराम मिल सकें, और साथ में बच्चा भी स्वस्थ रहें।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता देती है, जिससे महिला को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, और वो अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रख पाती है, और सरकार के द्वारा की गयी आर्थिक सहायता से महिला का प्रोत्साहन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते है।

पहले मैटरनिटी लीव सिर्फ 12 हफ्तों की दी जाती थी, परन्तु महिलाओ को बहुत सी दिक्कतें देखने पड़ती है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा लीव को बढ़ा दिया गया है।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना के लाभ

• मातृत्व अवकाश के लिए गर्भवती महिला को 26 हफ़्तों का अवकाश यानि मैटरनिटी लीव दी जायेगी।
• योजना के तहत महिलाओ के लिए सुरक्षित और सुरक्षा परिवेश निवेश किया जाएगा।
• योजना के तहत यह भी देखा जायेगा, महिला शिशु की देखभाल के साथ साथ घर के कार्य सही से कर पा रही है, या नहीं।
• Maternity Leave Incentive Scheme का लाभ सिर्फ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिला को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री, कारखानों में काम करने वाली महिला को भी दिया जायेगा।
• जिन महिलाओं की मासिक वेतन सीमा 15 हज़ार रूपये है, उनको 26 हफ़्तों का वेतन भी दिया जायेगा, और इसके साथ में मातृत्व अवकाश भी दिया जायेगा।
• शिशु के जन्म से पहले और बाद में महिला को योजना का विशेष लाभ दिया जायेगा।
• मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना के तहत महिला को उसका 7 हफ़्तों का पारिश्रमिक वेतन वापस कर दिया जायेगा।
• योजना के साथ साथ कुछ नियम व शर्तें लागू की गयी है, उन नियम व शर्तों के साथ में योजना का लाभ गर्भवती महिला को दिया जाएगा।
• योजना के अंतर्गत महिलाओ को न केवल आर्थिक लाभ दिया जायेगा, बल्कि उनके सेहत और स्वास्थय का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा।

Maternity Leave Incentive Scheme का संचालन

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना को पूरे देश में लागू किया गया है, और इस योजना का संचालन श्रम और रोजगार विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ये विभाग महिलाओं को 7 हफ़्ते कार्य करने के बाद उनको परिश्रामिक भी देता है, और साथ में मैटरनिटी लीव भी यही विभाग देता है।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना बजट

Ministery Of Labour and Employement for implementing के द्वारा योजना के संचालन के लिए सरकार के द्वारा 400 करोड़ रूपये का बजट बनाया गया है।

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मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना के लागू होने से आने वाली चुनौतियाँ

अभी तक मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, क्यूंकि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर तो गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाता है, परन्तु फैक्ट्री, कारखाने में कार्य करने वाली महिलाओं को योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, और इसका मुख्य कारण यह है, उन महिलाओ का सरकारी आकड़ा दर्ज नहीं होता है, और फैक्ट्री, कारखाने के संचालक इस बात पर अधिक ध्यान नहीं देते है।

यदि इस योजना को फैक्ट्री और कार्यालयों में लागू कर दिया गया, तो संचालकों को ही महिलाओं का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, क्यूंकि सरकार गैर सरकारी संस्थानों का डाटा नहीं रखती है। और एक व्यापक धारणा यह भी है, निजी संस्थाओ में महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, क्यूंकि जब संचालको को पता चलता है, कर्मचारी महिला गर्भवती है, और वो मातृत्व के लिए आवेदन करना चाहती है, तो संचालक किसी ना किसी तुच्छ बहाने से आवेदन को समाप्त कर देता है।

इसी वजह से अभी योजना का सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है, परन्तु पूर्ण रूप से योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी संस्थानों में कार्य करने वाली महिलाओं को ही दिया गया है, परन्तु जल्द ही योजना को सभी संस्थानों, फ़ैक्ट्री, कारखाने में शुरू किया जायेगा।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर