राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता डीवाई चंद्रचूड़ को भी दिया गया था। चंद्रचूड़ राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा था। इस बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे।
अयोध्या में राम मंदिर में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया चंद्रचूड़ जी को भी इस शुभ कार्यक्रम का न्योता भेजा गया था। चीफ जस्टिस अयोध्या पर शीर्ष अदालत की फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा रहे थे। आज के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। इधर, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में कार्य करते देखा गया है। वैसे तो देशभर में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गयी है, परन्तु आज अदालत में छुट्टी नहीं है और चीफ जस्टिस किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी नहीं है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत अन्य जज मामलों की सुनवाई में व्यस्त दिखे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। राम मंदिर का फैसला देने वाली पांच जजों की संविधान पीठ में उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन सभी जजों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। परन्तु इनमे से कुछ ही आज वहां पहुंचे हैं।
हम सभी जानते हैं कि 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। महाराष्ट्र सरकार ने अब महाराष्ट्र मतदाता सूची के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ़लाइन भी उपलब्ध कराया है। इसका अर्थ है कि महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के पास ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची (Maharashtra Voter List)
हरियाणा राज्य में कौशल रोजगार निगम को 13 अक्टूबर 2021 के दिन अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य सभी सरकारी संस्थाओ को पारदर्शी और मजबूत बनाना तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल शुरू किया
माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 सितम्बर 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी थी। जैसा कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष योगदान होता है। सरकार द्वारा कृषको की आवश्यकता के अनुरूप इस योजना को संचालित किया है। पीएमएमएसवाई के तहत अब मत्स्य पालन करने वाले
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः अचल संपत्ति के लेखपत्रों के पंजीकरण का कार्य होता हैं। समय के साथ सरकार की सभी कार्यप्रणाली को डिजिटल करने का कार्य तेज़ी से हो रहा हैं। इसी क्रम में यूपी दाखिल/ ख़ारिज/ बेनाम को निकालने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से करवाने का कार्य शुरू
दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र – दिल्ली के नागरिक अब घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से