देश भर में नागरिकों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई रोजगार देने वाली योजनाएं भी शुरू की हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से ही PM Gati Shakti Yojana (प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना) को तैयार किया है। इस योजना के आने के बाद से कोई भी जरूरतमंद नौजवान नागरिक बेरोजगार ना रह सके। सरकार इस योजना के द्वारा भावी नागरिको को रोजगार देने का काम करेगी। इस लेख में आपको प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के उद्देश्य, फायदे, विशेषताएं, योग्यताएँ एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने का प्रयास होगा।
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना |
| योजना कार्यकारी | भारत सरकार |
| उद्देश्य | देश में रोजगार के मौके देना |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| माध्यम | ऑनलाइन |
| श्रेणी | सरकारी योजना |
| आधिकारिक वेबसाइट | पीएम गति शक्ति |
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
देश के 75वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अपने सम्बोधन में एक नयी योजना के शुभारम्भ की जानकारी दी। इस नयी योजना का नाम पीएम गति शक्ति योजना है जो देश के नौजवानों को रोजगार के मौके प्रदान करने का कार्य करेगी। इस रोजगारपरक योजना के लिए सरकार की ओर से 100 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना देश में इंफ्रास्ट्रचर के ढांचे के सभी प्रकार से विकास को सुनिश्चित करने वाली है। इस योजना की मदद से स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता मिलेगी।
- पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रचर के कार्य में समग्रता के प्लान को कार्यान्वित किया जायेगा। पीएम ने यह भी घोषणा की है कि भविष्य में इस स्कीम के लिए एक मास्टर प्लान भी लाया जायेगा।
- यह स्कीम समग्र आधारभूत संरचना की आधारशीला रखने वाली है। इस प्रकार से यह स्कीम विभिन्न इंडस्ट्रीज को तेज़ी प्रदान करेगी और अर्थव्यवस्था को उन्नति मिलेगी।
- वर्तमान समय में देशभर के यातायात संसाधन में परस्पर समन्वय की कमी देखी जाती है। यह स्कीम इस गतिरोध को भी समाप्त करने का कार्य करेगी।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के उद्देश्य
पीएम गति शक्ति स्कीम का मुख्य प्रयोजन देश के नौजवानों को रोज़गार के अच्छे मौके प्रदान करना है। इस स्कीम से देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। इसके परिणाम से देश में फैली बेरोज़गारी पर भी नियंत्रण हो जायेगा। यह योजना देश में समग्र आधारभूत ढाँचे की आधारशीला रखेगी। देश के स्थानीय विनिर्माण उद्योग को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के अनुसार विकसित करने का प्रयास होगा। इससे देश के आयत में वृद्धि होगी और आंतरिक उद्योग भी विकसित होंगे। इस प्रकार से इंडस्ट्रीज के विकसित होने से यह योजना नए अर्थव्यवस्था के जोन को भी तैयार करने का काम करेगी।
पीएम गति शक्ति योजना के घटक
पीएम गति शक्ति योजना के कई घटक हैं, जिनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रीय रसद पोर्टल:- राष्ट्रीय रसद पोर्टल एक ऑनलाइन मंच है जो रसद सेवाओं, परिवहन बुनियादी ढांचे और रसद लागतों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह व्यवसायों और व्यक्तियों को सबसे अधिक लागत प्रभावी रसद समाधान खोजने में मदद करेगा।
- राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क :- राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का एक नेटवर्क है जिसे देश में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विकसित किया जाएगा। इससे परिवहन लागत को कम करने और परिवहन की गति में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- पर्यावरण के अनुकूल परिवहन:- पीएम गति शक्ति योजना परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल साधनों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देती है। इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
पीएम गति शक्ति योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- आवास प्रमाण-पत्र
- आय का प्रमाण-पत्र
- आयु का प्रमाण-पत्र
- राशन कार्ड
- जाति का प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते के जानकारी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- नवीनतम पासपोर्ट फोटो
पीएम गति शक्ति योजना में पात्रताएँ
- उम्मीदवार देश का नागरिक हो
- वह व्यक्ति कम से कम 18 वर्ष का हो
- आवेदक की उम्र 60 साल हो सकती है
- योजना से जुड़े सभी प्रमाण-पत्र आवेदक के पास हो
- वह व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार हो
पीएम गति शक्ति योजना में आवेदन प्रक्रिया
जो भी नौजवान केंद्र सरकार की इस बहुउद्देश्यीय रोजगार योजना में आवेदन करने की इच्छा रखता है तो वह ध्यान रखे कि अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च नहीं किया है। अभी सरकार इसको नेशनल एनआईपी स्तर में कार्यान्वित करेगी। भविष्य में इस प्रोजेक्ट में दूसरी योजना के अंतर्गत आवेदन माँगे जायेंगे। इसकी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते है। अभी किसी भी प्रदेश के नागरिक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
पीएम गति शक्ति योजना में होने वाले काम
- साल 2024-25 में भारत में 11 औद्योगिक कॉरिडोर को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में निर्मित किया जायेगा।
- समर्पित मुख्य गलियारे को बनाने के काम में गति लाने का काम होगा।
- वर्तमान में भारतीय रेल की कार्गो हैंडलिंग शक्ति 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 मीट्रिक टन किया जाएगा।
- देश में NHAI के द्वारा बनाये गए राजमार्ग का नेटवर्क 1 लाख किमी का है और इसको साल 2024 तक 2 लाख किमी किया जाना है।
- देश के बड़े राज्य यूपी एवं तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपयों के इन्वेस्टमेंट से 2 रक्षा गलियारों को विकसित करने की योजना है। इससे देश में 1.7 लाख करोड़ रुपयों के रक्षा उपकरण बनाए जा सकेंगे और इनका बड़ा भाग निर्यात भी हो सकेगा।
- देश की पवित्र नदी गंगा के लिए 29 MMT की क्षमता और दूसरी नदियों 95 MMT की क्षमता के लिए ‘दुलाई परियोजना’ को शुरू किया जायेगा।
- साल 2024-25 तक देश का दूरसंचार डिपार्टमेंट 35 लाख किमी तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछायेगा।
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पीएम गति शक्ति योजना यूपी के गाटे को मिलेगी आलपिन संख्या
यूपी में प्रदेश सरकार के राजस्व से समन्धित मामलों में कमी करने और वृहद अवस्थापना प्रोजेक्ट को जल्द ही जमीन पर चिन्हित करने के लिए सभी गाटे की जियो टैगिंग करवाने का फैसला किया है। इस टैगिंग को पीएम गति शक्ति योजना के द्वारा किया जायेगा। हर एक गाटे को एक विशिष्ट ‘लैंड पार्सल पहचान संख्या’ (आलपिन) मिलेगा जो एक 14 अंको का अल्फान्यूमेरिक संख्या होगी। किसी भी गाटे की सम्पूर्ण भौगोलिक संरचना को इस कोड संख्या से देख सकते है। उत्तर प्रदेश राज्य में करीबन 7.5 करोड़ गाटे मौजूद है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने आने वाले 5 सालों में करीबन 324 करोड़ रुपए निवेश करने है। ये जियो टैगिंग जमीन से जुड़े अदालती मामलो के बोझ में कमी करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त यह स्कीम आधारभूत संरचना को विकसित करने में बड़े प्रोजेक्टों के लिए जमीन चिन्हित करने में आसानी करेगी।
- स्कीम के प्रथम चरण के अंतर्गत गाँवों की सीमा रेखाओं को भौगोलिक इनफार्मेशन सिस्टम के माध्यम से ‘अक्षांश देशांतर’ से लेस कर्नेगे।
- दूसरे चरण में गांवों के भीतर के भूखंडों को GIS से युक्त करेंगे, जिसमें पहले 5 गांवों में सर्वेक्षण का कमा होगा।
- इसके अतिरिक्त गाँवों की सीमाओं की रेखा को टेक्निकल आर्गेनाईजेशन से मैप पर निश्चित करने का काम होगा। इस काम के बाद GIS मैपिंग के द्वारा गाँव की सीमा रेखाओं के लिए बाउंडरी पिलारों को निश्चित किया जायेगा।
- इसके पश्चात गाँव के हरएक गाटे के लिए ‘अक्षांश देशान्तर’ को भी निर्धारित करेंगे। और इसी के अनुसार हर गाटे का आलपिन संख्या को निर्धारित करेंगे।
पीएम गति शक्ति योजना 2022 में हरियाणा के लिए 900 करोड़ स्वीकृत
हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल जी ने साल 2022 के अगस्त महीने में जानकारी दी थी कि केंद्र की सरकार की ओर से पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश को 900 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति मिली है। इस जानकारी को उन्होंने इस स्कीम के कार्यान्वन से जुडी समीक्षा में तय किये सचिवों के अधिकृत ग्रुप की मीटिंग के अध्यक्ष के रूप में दी थी। इस स्कीम के अंतर्गत पीएम ने स्वयं गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान को राष्ट्र के अलग-अलग वित्तीय सेक्टर्स को परस्पर संपर्क की सुविधा देने के लिए शुरू किया है। इस बजट के माध्यम से कौशल जी प्रदेश में सड़को एवं रेल प्रोजेक्टों से आधारभूत ढांचे को सशक्त करने का काम करेगी। इस मीटिंग के दौरान यह भी जानकारी दी गयी कि अभी तक इस स्कीम में 1100 करोड़ रुपए एक प्रपोसल मिल चुके है। ये प्रपोजल खासतौर पर लोगिस्टिक आधारभूत ढांचे एवं यातायात को विकसित करने के लिए है। बहुत जल्दी ही इन सभी प्रपोसल को केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया जायेगा।
पीएम गति शक्ति योजना में बजट 2022-23
यह योजना देशभर में आधारभूत संरचना परियोजना को विकसित करने पर जोर देने के उद्देश्य से शुरू की गयी है जिसमे प्रोजेक्ट को 107 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्टर के नए रूप को विकसित किया जाना है। यह स्कीम रेल एवं सड़क समेत अन्य 16 मिनिस्ट्री को डिजिटल मंच पर लाएगी इससे ये सब मिनिस्ट्री बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सामान्य स्थापित कर सकें। यह स्कीम प्रोजेक्ट के कार्यान्वन की विभिन्न देपरमेन्टल परेशानियों को समाप्त करने का कार्य करेगी।
- देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यह घोषणा जारी की है कि भविष्य के तीन वर्षों में इस स्कीम के माध्यम से 400 नयी वन्दे भारत रेले निर्मित होगी। इसके अतिरिक्त 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण होगा।
- पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2023 भी तैयार होगा इसके द्वारा देशभर में वस्तुओं एवं सैन्य संचालन का यातायात तेज हो सकेगा। इसी क्रम में देश राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को 25 हजार किमी से बढ़ाने का काम होगा। साल 2022-23 से इसमें 8 नए रोपवे के आदेश जारी हो हुए है। इसका आदेश PPP मॉडल आधरित होगा।
- देश छोटे कृषक एवं व्यापारी भी इस स्कीम से अच्छी लोगिस्टिक सुविधा पा सकेंगे। इसके परिणाम से देश की सप्लाई चेन नेटवर्क में भी अच्छे से कार्यान्वन होगा।
- सरकार ‘वन प्रोजेक्ट वन सिस्टम’ के ऊपर भी कार्य कर रही है इससे देशभर के व्यापारियों को लोगिस्टिक को लाने-लेजाने में बहुत सुविधा होगी।
पीएम गति शक्ति योजना में प्रोजेक्ट्स
सरकार इस स्कीम के द्वारा देश के रेलवे, सड़क मार्ग जैसे जरुरी प्रोजेक्ट के मध्य आपसी भागीदारी से आधारभूत ढाँचे को विकसित करने का कार्य करेगी। इससे देशभर में आपसी संपर्क का विकास होगा। इसके परिणामस्वरूप देश के व्यापार, इंडस्ट्री के साथ यही जन सामान्य को भी लाभ होगा। केंद्र सरकार इस स्कीम के अंतर्गत 11 औद्योगिक गलियारों एवं 2 रक्षा गिलयारे बनाने जा रही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को 4जी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिल सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2 लाख किमी तक वृद्धि होगी, 220 नये एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर एवं वाटर एयरड्रम को भी बनाया जायेगा।
इसके साथ ही सरकार 17 हजार किमी की नयी गैस पाइपलाइन नेटवर्क को विकसित करेगी। परिवहन के विकास में उस क्षेत्र क भौगोलिक स्थिति एवं माहौल के अनुसार मल्टी-मॉडल संपर्क मॉडल पर ध्यान दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिस क्षेत्र पर मेट्रो रेल का प्रयोग व्यवहारिक होगा वहाँ उस पर जोर दिया जायेगा और जहाँ सड़क मार्ग का तो इस पर जोर रहेगा।
पीएम गति शक्ति योजना के लाभ और विषेशताएँ
- यह स्कीम देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 75वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू करने की घोषणा की है।
- यह एक रोजगार निर्मित करने वाली स्कीम है जिसके लिए सरकार ने 100 लाख करोड़ के बजट को तय किया है।
- देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जायेगा।
- स्थानीय विनिर्माण इंडस्ट्री को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का प्रयास होगा।
- योजना के द्वारा नये अर्थव्यवस्था के जोन तैयार करने का काम होगा।
- देश के आधारभूत संरचना के साथ ही समग्र आधारभूत ढाँचे को विकसित करने का प्रयास होगा।
- भविष्य में इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार मास्टर प्लान भी जारी करने वाली है।
- देश के उद्योगों में तेज़ी लाने में यह स्कीम विशेष योगदान देगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
- वर्तमान समय में देश में मौजूदा परिवहन संसाधनों में भी परस्पर तालमेल की कमी है जिसको इस स्कीम से दूर करने का प्रयास होगा।
पीएम गति शक्ति योजना से जुड़े प्रश्न
पीएम गति शक्ति योजना क्या है?
इस योजना को देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है जिसमे देश का कोई भी नागरिक ऑनलाइन आवेदन करके लाभार्थी बन सकता है। लाभार्थी लोगो को रोजगार के मौके दिए जायेगें जिससे देश में बेरोज़गारी की दर भी कम होगी।
पीएम गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया है?
यह योजना देश के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2021 में 75वे आजादी के अवसर पर शुरू हुई थी। यह स्कीम देश के नागरिको को रोजगार के मौके प्रदान करती है। इस स्कीम की अच्छे से कार्यान्वन के लिए सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है।
गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या है?
GCT के निर्माण की नीति को पीएम ने ‘गति शक्ति’ एवं रेल मंत्रालय की नीतियों को मद्देनज़र रखकर तैयार किया है।
पीएम गति शक्ति योजना में कौन आवेदन कर सकते है?
देश का कोई भी नागरिक जरुरी योग्यताएं पूर्ण करने पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना में लाभार्थी बनने के लिए आवेदक की आयु 18 से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी जरुरी है।
पीएम गति शक्ति योजना में आवेदन कैसे करें?
इस स्कीम में सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया रखेगी। किन्तु अभी तक इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल की वेबसाइट को घोषित नहीं किया गया है।