सरकारी योजनाएँ
राजस्थान के वासियों के लिए भूलेख नक्शा राजस्थान से अपनी जमीन एवं खेत का मैप ऑनलाइन देखने की सुविधा हो गई है। भू नक़्शे की ऑनलाइन सुविधा से प्रदेश के करोडो लोग लाभान्वित होंगे। यदि प्रदेश का कोई नागरिक अपनी जमीन/ खेत का नक्शा ऑनलाइन डाउनलोड करने की इच्छा रखता है तो इस पोर्टल की
Save From Net : आजकल के समय में वीडियो काफी प्रचलित होती जा रही है जिसे लोग काफी पसंद करते है। लोग मूड को फ्रेश करने के लिए या समय बिताने के लिए लोग अनेक प्रकार की एप्लीकेशनों के माध्यम से लोग वीडियो देखना काफी पसंद करते है। जिससे उनका समय अच्छे से व्यतीत हो
राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड योजना का शुभारम्भ करके महिलाओं को सशक्त बनाने की एक स्वर्णिम पहल शुरू की है। इसका एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ राजस्थान के निवासी उठा सकते है। भामाशाह कार्ड का लाभ लेने के लिए भामाशाह राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर
बिहार भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से का एक प्रमुख एवं प्राचीन राज्य है। बिहार का निर्माण बंगाल राज्य से विभाजित होकर 22 मार्च 1912 के दिन हुआ था। वर्तमान समय में पटना शहर राज्य की राजधानी है। देश में जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरे स्थान और क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे स्थान पर रहता है। सन
PAO GREF Pay Slip :- पीएओ जीआरईएफ का कार्यालय 1987 में अस्तित्व में आया। पीएओ दिल्ली कैंट को प्रशासनिक और कार्यात्मक रूप से रिपोर्ट करता हैं। बीआरओ में वेतन लेखा प्रणाली विकेन्द्रीकृत तरीके से काम करती हैं। जिसका अर्थ हैं मासिक वेतन बिल सभी इकाइयों द्वारा तैयार किया जाता हैं। चूँकि यह एकल या केंद्रीकृत
राजस्थान जन सूचना पोर्टल प्रदेश के नागरिकों के हित के लिए शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत 13 सितम्बर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गयी है। इस पोर्टल का काम राज्य के सभी नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाएं और विभिन्न सेवाओं के बारे में जागरूक करना अथवा उन्हें
देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत से युवाओं को आर्थिक समस्याएं हो रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव कमजोर आय वर्ग नागरिकों के जीवन पर हुआ है। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाने और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जिला उद्योग केंद्र लोन स्कीम
देश में केंद्र एवं प्रदेश सरकारे सभी आधिकारिक कामो को ऑनलाइन माध्यम से करने पर जोर दे रही है। इसी कडी में “AePDS Madhya Pradesh” ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसे माध्यम से रिहायती कीमतों पर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को खाद्य पदार्थ मिलता है। इस प्रकार से जरूरतमंद निर्धन व्यक्तियों को भी
दुनियाभर में डिजिटल क्रांति के बाद पत्र लेखन एक दुर्लभ कला है और बात प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की तो यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत लिखा जाता है। पीएम को पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य अपनी समस्या को बताकर उसके जल्दी समाधान की कोशिश करना है। एक आधिकारिक पत्र में आपको शब्दों के माध्यम
हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जनहित में लायी गयी है। इस योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी परिवारों को एक विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल भी लांच