इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

कोरोना महामारी से रोजगार समाप्त हुए, व्यापारी कर्जे में डूबे और लगभग प्रत्येक नागरिक ही रोजगार से प्रभावित भी हुआ था। ऐसी स्थिति में जनता की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है।

योजना में राज्य के छोटे व्यापारियों को सरकार ऋण मुहैया करवाएगी। क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ 1 वर्ष तक मिलेगा। योजना में ऋण पाने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी है। 31 मार्च से योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

इस लेख में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके लाभ, आवेदन प्रक्रिया तथा जरुरी दस्तावेज़ की जानकारी दी जाएगी।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

योजना का लाभ सिर्फ कोरोना वायरस से प्रभावित छोटे व्यारियों, वेंडर्स ठेली व्यापारी और असंगठित क्षेत्रों में सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ही मिलेगा। योजना में छोटे व्यापारियों को सरकार से 50,000 रुपए तक का ही ऋण मिलेगा। इससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

योजना को खासकर शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ही संचालित किया गया है। योजना से बेरोजगारों को बल मिलेगा और लॉकडाउन के बाद अनौपचारिक व्यापार पर हुए दुष्प्रभाव कम होगा। योजना के सम्बन्ध मे राज्य सरकार ने ट्वीट किया है कि योजना का लाभ केवल छोटे व्यापारियों, वेंडर्स आदि को ही मिलेगा और व्यापारियों को 50 हज़ार रूपये तक का ऋण दिया जायेगा।

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड स्कीम हाईलाइट

योजना का नाम	इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
लाभार्थी	कोरोना से हुए प्रभावित सभी छोटे व्यापारी
उद्देश्य	व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना
ऋण राशि	50 हज़ार रूपये
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट	https://dipr.rajasthan.gov.in/home

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य

लॉकडाउन में जो लोग अपना रोजगार खो चुके है उनको फिर से रोजगार देने के लिए योजना संचालित हुई है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। लोगों के प्रोत्साहन के लिए सरकार 50 हज़ार तक का लोन भी प्रदान करेगी। उम्मीदवारो के लिए सबसे अच्छी बात है कि उनको लोन पर कोई ब्याज नहीं देना है।

लाभार्थी पर अधिक बोझ नहीं बनेगा और वो अपना रोजगार आसानी से शुरू कर पायेंगे। योजना से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। सभी छोटे व्यापारी योजना का लाभ उठा सकते है।

• बेरोजगारी को कम करके युवाओं को रोजगार देना।
• युवाओं को स्वरोजगार के लिए जागरूक करना।
• व्यापार की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
• अनौपचारिक क्षेत्र में कोरोना के हुए दुष्प्रभाव कम होंगे।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारूप अनुमोदित हुआ

शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शहरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार करवाने के लिए शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्र के छोटे व्यापारियों और बेरोजगार युवाओं को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। इस लोन की कीमत 50,000 रूपये होगी। क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को सरकार ने 1 अगस्त 2021 को अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री जी ने योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना नोडल अधिकारी एवं राशि का भुगतान

ज़िले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में नोडल अधिकारी ज़िले का कलेक्टर अधिकारी होगा। ज़िले में योजना के कार्यान्वयन की सभी जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। जो भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहता हो उनकी पात्रता एवं अन्य सम्बंधित जानकारियों के सत्यापन की जिम्मेदारी उपखण्ड अधिकारी के पास होगी। योजना का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी।

योजना में ऋण की राशि का भुगतान चौथे महीने से लेकर 15 महीने में 12 समान किस्तों में होगा। योजना में उम्मीदवारों को ऋण पाने में किसी प्रकार का कोई अन्य शुल्क नहीं देना होगा। योजना में पहले 5 लाख लोगों को पहले आओ पहले पाओ से ऋण मिलेगा। निम्न बैंकों से ऋण उपलब्ध होगा।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी आदि बैंक से ऋण मिलेगा। उम्मीदवार नागरिक की पहचान उसके द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र से होगी और यह पहचान पत्र उनको जिला स्तर स्थानीय शहरी संकाय से जारी होगा। राजस्थान सरकार ने लोगो की योजनाओं के लिए जागरूक करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया है।

राजस्थान शहरी क्रेडिट योजना में लाभार्थी

• कुम्हार
• मिस्त्री
• हेयरड्रेसर
• पेंटर
• धोबी
• पलम्बर
• रिक्शावाला
• मोची
• दर्जी

ये लोग आसानी से अपने रोजगार की शुरुवात करने के लिए 50 हज़ार रूपये का ऋण प्राप्त कर सकते है। योजना का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार को किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी होगी।

राजस्थान शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ

• उम्मीदवार को उनकी पात्रता के आधार पर स्वरोजगार मिलेगा।
• अपने काम को शुरू करने के लिए सरकार से 50 हज़ार रूपये लोन मिलेगा।
• योजना को शहरी क्षेत्र के लोगो के लिए शुरू किया गया है सभी शहरी लोग आवेदन करके लाभार्थी बन सकते है।
• कोरोना माहमारी के समय जिन लोगो का रोजगार समाप्त हो गया था वो अपना कार्य फिर से शुरू कर सकते है।
• 5 लाख लोगों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के माध्यम से लोन की मिलेगा।
• योजना में लोन लेने के लिए उम्मीदवार को कोई गारंटी नहीं देनी होगी।
• ज़िले में योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर होगा।
• योजना में खर्च होने वाली धनराशि का वहन सरकार करेगी।
• मिलने वाली राशि पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषताएँ

• कोरोना काल में अपने खोये हुए रोजगार, कार्य को प्राप्त करने के लिए सरकार से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित मिलेगा।
• आवेदन हेतु योग्य उम्मीदवारो को 50,000 रूपये का ऋण मिलेगा।
• लोन लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी।
• लाभार्थी को 1 वर्ष के लिए लोन मिलेगा।
• लोन के मेरोटियम की अवधि 3 वर्ष है।
• लोन की राशि का 12 महीने के अंदर भुगतान करना होगा।
• डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सहायता से लोन की राशि को उम्मीदवार निकाल सकते है।
• लाभार्थी को मिलने वाली राशि 12 समान किस्तों में मिलेगी और 4 से 15 महीने के अंदर राशि का भुगतान होगा।
• योजना में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उम्मीदवार का सत्यापन होगा।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जरुरी पात्रताएँ

• राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
• राज्य के शहरी क्षेत्र के लोग ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 में आवेदन कर सकते है।
• आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए।
• उम्मीदवार के परिवार के मासिक आय 50 हज़ार से कम हो।
• उम्मीदवार की मासिक आय 15 हज़ार से कम होनी चाहिए।
• योजना के अंतर्गत किये गए सर्वे में चयनित लोग ही योजना के पात्र बनेंगे।
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के शहरी लोग ही योजना का लाभ पा सकते है।
• योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को भी मिल सकता है जिनको शहरी निकायों से प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्राप्त होगा।
• राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र के लोग ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र

• आधार कार्ड
• राजस्थान का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• जाति प्रमाण पत्र
• बैंक खाता संख्या
• पासपोर्ट साइज फोटो
• उपखण्ड से प्रमाणित प्रमाण पत्र

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आवेदन हेतु समय सीमा

• स्कीम सिर्फ 1 वर्ष लिए लागू की गयी है।
• योजना में मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तक निर्धारित की गयी है और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह रखी गयी है।
• योजना में 31 मार्च 2023 तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
• योजना के पात्र और स्वरोजगार के इच्छुक नागरिक आवेदन कर सकते है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची

• उम्मीदवार के द्वारा लिए गए ऋण को 12 महीने में किस्तों में देना होगा।
• ऋण के पुनर्भुगतान में उम्मीदवार को स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारीयों के द्वारा सहयोग मिलेगा।
• लाभार्थी ऋण का भुगतान नकद या ऑनलाइन यूपीआई से भी कर सकता है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋणदाता संस्थान

• कॉपरेटिव बैंक
• रीज़नल रूरल बैंक
• स्माल फाइनेंस बैंक
• नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करना

• सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in पर जाए ।
• आवेदन के लिए ई-मित्र किऑस्क की मदद भी ले सकते है।
• इसके अलावा आवेदकों के लिए स्थानीय निकाय विभाग स्तर पर शिकायतों के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। जहाँ योजना में आवेदन हेतु उम्मीदवार सभी जानकारी ले पाएंगे।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े प्रश्न