हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना की शुरुआत मुख्य रूप से किसानों के लिए शुरू की गयी है, योजना के माध्यम से राज्य के सभी किसानों को बकाया ऋण भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
राज्य के किसानों के बकाया ऋण राशि के ब्याज पर पर 50% या 100% तक की छूट राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। सरकार द्वारा शुरू की गयी यह योजना किसानो के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएगी योजना का सीधा लाभ किसानों को दिया जाएगा।
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण से मुक्त करवाने के लिए अनेकों योजनाएं सुचारु रूप से संचालित करते रहते है, उनमें से एक योजना हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना है।
राज्य सरकार के द्वारा 31 मार्च 2023 तक के बकाया ब्याज पर जिला कृषि, कर्जदार किसान, भूमि विकास बैंक के सदस्यों के द्वारा लिए गए लोन को एकमुश्त भुगतान करने पर सरकार के द्वारा छूट प्रदान की जाएगी।
हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किसानो के लिए एक और योजना शुरू की गयी है, ” हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना ” इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानो के द्वारा कृषि उपकरण खरीदने पर 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना
हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के कृषियों के लिए योजना को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक के बकाया ऋण पर छूट प्रदान की जाएगी।
योजना के प्रारम्भ होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, और किसानो के द्वारा लिए गए ऋण से छुटकारा प्राप्त होगा। योजना के तहत जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है, और उनके उत्तराधिकारी उनके द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान कर रहें है।
राज्य सरकार के द्वारा उनके बकाया ऋण के ब्याज पर 100% की छूट प्रदान की जाएगी। और जो अन्य किसान है, उनके द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज पर 50% की छूट दी जाएगी।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना मुख्य बिंदु
| योजना | हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना |
| योजना का प्रारम्भ | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| उद्देश्य | किसानों के बकाया ऋण पर ब्याज दर कम करना |
| आवेदन प्रक्रिया | अभी जारी नहीं |
| आधिकारिक वेबसाइट | अभी लांच नहीं |
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना उद्देश्य
राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है, किसानो को ऋणमुक्त करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना, तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
देश के कई किसान ऋण न चुकाने की वजह से आत्महत्या कर लेते है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। योजना के तहत मिलने वाले लाभ से किसानो को ऋण चुकाने में भी अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जल्द से जल्द किसान ऋण मुक्त हो जाएंगे, और उनके परिवारों को भी अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के लाभ तथा विषेशताएं
- हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 5 अगस्त 2022 को योजना की घोषणा की गयी थी।
- योजना के तहत राज्य के 19 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंकों के 73648 कर्जदारों को 2070 करोड़ रूपये का भुगतान करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी।
- जिन कृषकों की मृत्यु हो गयी है, उनके द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज पर 100% की छूट प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा सरकार के अनुमानित डाटा के मुताबिक राज्य में 17863 किसानो की मृत्यु हो चुकी है, जिनका कुल भुगतान ब्याज 445 करोड़ रूपये था।
- योजना के माध्यम से किसानो का प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा, और उनको ऋणमुक्त किया जाएगा।
- कृषि भाइयों पर लगने वाले ब्याज को कम करके किसानो को राहत पहुंचाई जाएगी।
- राज्य के जो किसान भूमि विकास बैंको, जिला कृषि, जिला प्राथमिक सहकारी एवं ग्रामीण विकास के कृषियों के ऋण को 31 मार्च 2023 के दिन सभी बैंकों के द्वारा डिफाल्टर प्रमाणित किया गया था, उन सभी किसानो को लाभ प्रदान किया जाएगा।
एकमुश्त निपटान योजना पहले आये और पहले पाए
राज्य में यह योजना पहले आए और पहले पाए के तर्क से संचालित की गयी है, योजना को निश्चित समयावधि के लिए ही राज्य में लागू किया गया है।
राज्य सरकार का उद्देश्य है, जल्द से जल्द राज्य के किसानों के ऋण पर ब्याज को कम कर जल्दी से जल्दी एकमुश्त भुगतान करवाना है, इसीलिए राज्य सरकार ने इस योजना को कुछ ही समय के लिए राज्य में लागु किया है।
राज्य के जो किसान पहले आये पहले पाए के तर्क से अपना ऋण का भुगतान कर देंगे, उनको राज्य सरकार के द्वारा ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी।
प्रदेश के 73638 कर्जदार किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
राज्य सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया है, की राज्य में सहकारी कृषि और ग्रामीण किसान बैंकों में लगभग 73638 किसान कर्जदार है, जिनका बकाया ऋण 2070 करोड़ रूपये है।
इस राशि में 1112 करोड़ रूपये का ब्याज, 845 करोड़ रूपये मूलधन राशि तथा 111 करोड़ रूपये का दंडात्मक ब्याज शामिल है। इतनी अधिक राशि का भुगतान सही समय पर हो सकें इसके लिए ही राज्य सरकार ने हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना को शुरू किया है।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना पात्रता
- हरियाणा राज्य के मूल स्थायी निवासी ही योजना में आवेदन कर सकते है।
- स्कीम का लाभ उन किसानो को दिया जाएगा, जो 31 मार्च 2023 को सहकारी बैंको द्वारा डिफाल्टर घोषित किये गए थे।
- ऋणी कृषक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को पात्र समझा जाएगा।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ऋण सम्बन्धित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मृतक कृषि का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो कृषि योजना में आवेदन करना चाहते है, उनको अभी कुछ समय का और इंतजार करना होगा। क्यूंकि राज्य सरकार के द्वारा अभी सिर्फ योजना की घोषणा की गयी है।
अभी योजना पर काम चल रहा है, राज्य सरकार के द्वारा योजना से जुडी कोई पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट लांच नहीं की गयी है, जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा योजना से सम्बंधित कोई भी अपडेट आएगी।
हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आप तक सभी जानकारी को पहुँचा देंगे, आप योजना से सम्बंधित जानकारी को जानने के लिए समय समय पर हमारे लेख को पढ़ते रहें।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना क्या है ?
एकमुश्त निपटान योजना के तहत राज्य के किसानो के द्वारा लिया गया ऋण के ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी।
एकमुश्त योजना किस राज्य से सम्बंधित है ?
एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा राज्य से सम्बंधित है।
योजना में आवेदन कौन कर सकता है ?
निपटान योजना में सिर्फ हरियाणा राज्य के कृषि ही आवेदन कर सकते है।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का प्रारम्भ किसने किया है ?
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है।