सरकारी योजनाएँ
Rohitहरियाणा राज्य में कौशल रोजगार निगम को 13 अक्टूबर 2021 के दिन अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य सभी सरकारी संस्थाओ को पारदर्शी और मजबूत बनाना तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल शुरू किया
दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र – दिल्ली के नागरिक अब घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से
भारत सरकार के द्वारा चलायी जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत बेटियों को शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार दिये जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध में भारत के गिरते लिंगानुपात को ध्यान मे रखते हुये लिंगानुपात को नियंत्रित करने की दिशा में चल रही योजना की जानकारी दी जाएगी। इस
दिल्ली राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए दिल्ली राशन कार्ड उपलब्ध कराये जा रहें हैं। दिल्ली राशन कार्ड नागरिको की आय एवं वर्ग के आधार पर प्रदान किये जायेंगे। जिसे पाने के लिए नागरिको को e-खाद्य सुरक्षा, दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना
कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों के लिए करियर संबंधित कई विकल्प रहते हैं। ऐसे में बच्चों को किसी एक कोर्स को चुनना मुश्किल होता है। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई से अलग कुछ प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए पॉलिटेक्निक कोर्स सबसे बेहतर विकल्प रहता है। इस लेख में पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून – बच्चों में खेलों के प्रति आकर्षण बचपन से ही होता है। परन्तु टेलीविज़न एवं इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न खेलों को देखने के बाद तो बच्चे इन्हे खुद भी खेलना चाहते है। इसकी कारण से नए राज्य उत्तराखंड में सरकार द्वारा 10 से 12 वर्ष की उम्र के प्रतिभाशाली
iHRMS Punjab: भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पंजाब सरकार के वित्त विभाग (Financial Department) ने पंजाब राज्य में काम करने वाले सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल का उपयोग करके सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप (Monthly/Yearly), पेंशन(Pension), अवकाश (Leave), वेतन(Salary) में होने वाले भत्तों की
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। हमारे देश में राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया है और प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में जिले बनाए गए है। प्रशासनिक स्तर पर जिले किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण इकाई होती है। सरकार द्वारा अधिकतर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर
बिहार राज्य फसल सहायता योजना : बिहार की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों के हित में इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने और उसकी भरपाई करने का प्रयास किया है। Bihar Fasal Bima Yojana 2023
Epos Bihar – जैसा कि आप सभी जानते है राशन कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसके माध्यम से निर्धन वर्ग के लोगो को खाद्य सामग्री कीमत पर सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक राज्य की सरकार अपने अपने राज्य के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के कार्य करती रहती है जिससे